२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् : अधिकांश नयाँ र युवा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकांश नयाँ र युवालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तीन सातापछि दाहालले पाँच दलको प्रतिनिधित्व गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । २५ सदस्यीय बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दुई मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दिन पुस ११ मा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । त्यति बेला एमालेका विष्णु पौडेललाई उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तीन सातासम्म बिनाविभागीय जिम्मेवारीमा रहेका अन्य चार मन्त्रीले मंगलबार जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यो मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्री, ११ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी १६ जना नयाँ अनुहार हुन् । नयाँमध्ये एमालेका ५, स्वतन्त्र पार्टीका ४, माओवादी र राप्रपाका ३–३ र जनमत पार्टीका १ जना छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा २ राज्यमन्त्रीसहित ६ महिला छन् । मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायबाट एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । थारू समुदायका २ जना मन्त्री बनेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्रीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने (गृह) र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ) नयाँ हुन् । पाँचथरको अमरपुरमा जन्मिएका लिङ्देन झापा–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पनि त्यहीँबाट निर्वाचित भएका थिए । उनले दुवै पटक कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष (२०४९–२०५४) लिङ्देनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापाको जिविस सभापतिमा मनोनयन गरेका थिए ।
एमालेका ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपक्षी विकास, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र हरिप्रसाद उप्रेती रक्षामन्त्री बनेका छन् । भण्डारी, राई र साहले पुस ११ मा बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए । राई, पौड्याल, गिरी, चौधरी र उप्रेती पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री पौड्याल कृषि अर्थशास्त्री हुन् । उनले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म ‘यूएन वुमेन इन नेपाल’ को प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल र नागरिक समाजको सल्लाहकार समूह सदस्यका रूपमा काम गरेकी थिइन् । पौड्याल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्यमध्ये एक हुन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञका रूपमा काम गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य पौड्याल एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीनिकट नेता मानिन्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरी विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन् । उनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सदस्य, उपसभापति र सभापति भएका थिए । ०६७ मा एमाले पर्वत जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य भएका गिरी ०७२ मा जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पर्वतबाट लगातार दुई पटक (०७४ र ०७९) चुनाव जितेका गिरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट हुन् ।
महिला, बालबालिकामन्त्री चौधरी पूर्ववन राज्यमन्त्री हुन् । २०६४ मा समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य भएकी चौधरी ०७० र ०७४ सालको निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा विजय गच्छदारसँग पराजित भएकी थिइन् । यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चौधरीले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार गच्छदारलाई पराजित गरेकी हुन् । उनी एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । राजनीतिमा आउनुअघि उनी फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी अध्यक्ष थिइन् । रक्षामन्त्री उप्रेती सर्लाही–३ बाट निर्वाचित हुन् । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सर्लाहीबाट निर्वाचित भएका थिए । पार्टी अध्यक्ष ओलीनिकट उप्रेती प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।
माओवादीबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सुशीला श्रीपाली ठकुरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका छन् । शर्माबाहेक अरू ३ जना पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनेका हुन् ।
शर्माले गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने शर्मा एक्ली महिला हुन् । उनी २०७० र २०७४ मा समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित थिइन् । शर्मा २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ कात्तिकसम्म सामान्य प्रशासनमन्त्री थिइन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनले सैनिक ब्यारेकको हिरासतमा लामो समय कठोर यातना भोगेकी थिइन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराती माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुन् । भोजपुरबाट २०६४, २०७४ र २०७९ मा सांसद बनेका उनी २०७० सालको निर्वाचनमा भने पराजित भएका थिए । उनले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका शेरधन राईलाई पराजित गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव प्रचारका क्रममा किरातीलाई जिताए मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
मोरङ–४ बाट चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका मोदीले २०५६ सालमा अखिल क्रान्तिकारीको इकाई सदस्य हुँदै राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए । उनी २०५८ सालमा थारू राष्ट्रिय मुक्तिको नेता बनेका थिए । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिकबाट सदस्य भएका उनी २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि मोरङ–४ बाटै विजयी भएका थिए । उनी भूमिगत कालमा दुई वर्ष जेल परेका थिए । मोदी हाल माओवादीको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य हुन् । उनले थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
राज्यमन्त्री सिर्पाली दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी उनी अर्घाखाँची निवासी हुन् । हाल उनी माओवादीकी केन्द्रीय सदस्य छिन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनले अन्तरजातीय विवाह गरेकी थिइन् । उनका श्रीमान् डम्बरसिंह ठकुरी माओवादी लडाकुका कमान्डर थिए । समायोजनपछि उनी अहिले नेपाली सेनामा कार्यरत छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेका छन् । उनीहरू चारै जना पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका हुन् । उनीहरू यसै पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि भएका हुन् ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियान चलाउँदै आएका खनाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाएको हो । उनी ‘टिच फर नेपाल’ अभियानका सहसंस्थापक हुन् । खनाल काठमाडौं–६ मा कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान र एमालेका सर्वेन्द्र खनालभन्दा झन्डै दोब्बर मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयी भएका थिए । श्रममन्त्री अर्याल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका हुन् । धादिङमा जन्मिएका अर्यालले राजनीतिमा आउनुपूर्व पर्यटन, सहकारी र रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा काम गर्थे । त्यसअघि उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जापान पुगेका थिए । करिब ८ वर्ष जापान बसेर फर्किएका अर्यालले कन्सल्टेन्सी र सहकारी क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए ।
राज्यमन्त्री कार्की ललितपुर–३ मा माओवादी सचिव पम्फा भुसाललाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी हुन् । ३३ वर्षीया कार्की राजनीतिमा आउनुपूर्व पाटन अस्पतालको जनरल सर्जन थिइन् । मेडिकल काउन्सिल सदस्यसमेत भएकी कार्की स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियानमा पनि सहभागी हुँदै आएकी थिइन् । त्यही कारण उनलाई पार्टीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको हो ।
राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह पनि नयाँ हुन् । राप्रपाका सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे भने मन्त्रिपरिषद्मा पुराना हुन् । कानुनमन्त्री प्रधान पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हुन् । उनी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पनि भएका थिए । राज्यमन्त्री सिंह गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुखमा पराजित भएका थिए । मंसिरमा फेरि मकवानपुर–१ मा उम्मेदवारी दिएर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
जनमत पार्टीबाट पुस ११ मा मन्त्री नियुक्त भएका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री खानले खानेपानी मन्त्रालयमा पदबहाली गर्न अस्वीकार गरेका छन् । जनमत पार्टीले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको थियो ।
सात दलको साझेदारीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व छैन । दाहाललाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्रीको आकांक्षी रहेकामा उनीहरूलाई समेटिएको छैन । बाहिर रहेकालाई समेट्न प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
तीन मन्त्रालयको दाबीमा अन्य दल सहमत नभएपछि जसपा सरकारमा सहभागी नभएको हो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले न्यायोचित शक्ति बाँडफाँट नभएसम्म सरकारमा नजाने बताए । प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखेका वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पार्टीको रुचि नभएको उनको भनाइ छ । जसपाले सहरी विकासलगायत अरू दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । ‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन भने रहिरहन्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने सर्त राखेको छ ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७९ ०८:०६
