काठमाडौँ — सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको छ । लामिछानेले सोमबार पार्टीको संसदीय दलको भर्चुअल बैठक बोलाएर सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बस्न लागेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे टुंगो लगाउने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोट पुगेर लामो कुराकानी गरेका थिए । साँझ सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने र मन्त्रीहरूको टुंगो लाग्ने भएपछि सभापति लामिछानेले संसदीय दलको बैठक बोलाएर उक्त निर्णय गराएका थिए ।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले पार्टीको तर्फबाट निर्णय लिने अधिकार यसअघि नै सभापति लामिछानेलाई दिइएको र त्यसलाई आज बसेको संसदीय दलको बैठकले निरन्तरता दिएको बताए । 'यो पहिले नै भइसकेको कुरा हो । त्यसैका विषयमा आज नयाँ निर्णय भएको होइन,' उनले भने, 'पाँच बजे सत्तारुढ दलको बैठक बस्दैछ । त्यो हुँदा हाम्रो संसदीय दलका एक हप्ता अगाडि पनि कुन मन्त्रालय पायो भने कसलाई विज्ञताका आधारमा अवसर दिने भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसै कुरालाई फेरि सभापतिले हाम्रो छलफल भएको आधारमा यस्तो भएको थियो है भन्नुभयो । तपाईंहरूको व्यक्तिगत विज्ञताको आधारमा जोसुकैले पालो पाउन सक्नुहुन्छ भनेर जानुभयो ।'

सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यसअघि नै लिइसकेको छ । रास्वपाले ४ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । सरकारमा सहभागी हुन दलको संख्या बढेमा कम्तीमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने उसको दाबी छ । त्यस्तै उपसभामुख र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने पनि रास्वपाको दाबी छ । सांसद झाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयमा दाबी प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राखेको जानकारी लामिछानेले संसदीय दलमा जानकारी गराएका थिए ।

रास्वपाका सांसदहरूले पार्टीबाट मन्त्री चयन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उठेको अर्का एक सांसदले बताए । 'सरकारमा मन्त्री पठाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित, महिला, समावेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सभापतिलाई दिएका छौं । मलाई यै मन्त्रालय पाउनुपर्छ कसैले भनेको छैन । सांसदको व्यक्तिगत विज्ञताको आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएर आएकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छौं,' ती सांसदले भने, 'जनताबाट प्रत्यक्ष म्यान्डेट लिएर आएको भएकाले र काम गरेर देखाउनुपर्ने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको हो ।'

सभापति लामिछानेले भने जोसुकैले पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउन सक्ने भएको बताएका थिए । त्यसरी जिम्मेवारी पाएपछि सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको ती सांसदको भनाइ थियो ।

रास्वपाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पार्टीको भागमा परेमा काठमाडौं– ६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल दाबेदार रहने बताइएको छ । उनी 'टिच फर नेपाल’ संस्थापक हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उक्त मन्त्रालयमा दाबेदारका रूपमा हेरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्राप्त भएमा ललितपुर– ३ बाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीसँगै समानुपातिक सांसदहरू डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्की दाबेदार रहनेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पाएमा काठमाडौं– २ बाट निर्वाचित सोविता गौतमलाई पठाउने बताइएको छ । उपसभामुखमा पनि उनीसहित समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठको चर्चा रहेको रास्वपाका सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् ।

समानुपातिक सांसद मनीष झाको विगतको अनुभवका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा चर्चा रहेको बताइएको छ । पूर्वखेलाडीसमेत रहेका उनी 'फ्याक्ट्स नेपाल’ का संस्थापक हुन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पार्टीको भागमा आउँदा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरेका काठमाडौं– ८ बाट निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटन व्यवसायमा संलग्न समानुपातिक सांसद डोलप्रसाद अर्यालको विज्ञता पुग्ने बताइएको छ । संसदीय समिति सभापति र उपसभामुखमा पनि त्यसरी नै टुंगो लगाउने सहमति भएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २० सांसद छन् ।