क्वालालम्पुर, मलेसिया — बिरामी भएपछि उनलाई आइतबार बेलुका सेनाइको सडकमा ल्याएर बेवारिस अवस्थामा छाडिएको थियो । जोहोरबारुस्थित औद्योगिक क्षेत्र सेनाइमा कार्यरत गैरकानुनी हैसियत (अलेखबद्ध) मा रहेका बर्दियाको मधुवन–७ का ३४ वर्षीय देवेन्द्र लामिछानेको उपचार नपाएर मंगलबार मृत्यु भयो ।
‘उनलाई सडकमा ल्याएर कसले राख्यो थाहा भएन । साथीहरूले देखेपछि म हेर्न गएँ । उनीसँग कुनै पनि कागजात, मोबाइल थिएन । अवस्था गम्भीर थियो । आफ्नो नाम मात्रै बताउन सक्ने अवस्थामा थिए,’ हेल्प मधेसी, मलेसियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतोले भने, ‘उनी काम गर्ने कम्पनी फेला पार्न सकिएन ।’
उनीहरूले लामिछानेलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्सलाई खबर गरेका थिए । बिहानै खबर गरेको एम्बुलेन्स साँझ मात्र आइपुग्यो । कागजात नभएको भन्दै बोक्नै नमानेर एम्बुलेन्स उनलाई सडकमै छाडेर फर्कियो । अस्पतालले भर्ना नलिएपछि सोमबार देवेन्द्रलाई महतोलगायतले नुहाइधुवाइ गरेर अर्को कपडा लगाइदिएर निजी क्लिनिकमा लिएर गएका थिए । क्लिनिकले ‘अवस्था जटिल छ’ भन्दै उपचार गर्न मानेन । तुरुन्तै अस्पताल लैजान सुझाव दियो । ‘देवेन्द्रसँग परिचय खुल्ने पासपोर्ट फोटोकपी र अन्य कुनै कागजात नरहेकाले अस्पतालमा भर्न गर्न समस्या भयो,’ महतोले भने, ‘हामीले उद्धार र उपचारका लागि क्वालालम्पुरस्थित दूतावासमा पठाउन भनेर मंगलबार बिहानको गाडीको व्यवस्था पनि गरेका थियौं । तर, उनको मृत्यु भयो ।’
देवेन्द्र लामिछाने
दाजु रामप्रसादका अनुसार देवेन्द्र २०७० मा तीनवर्षे करारमा मलेसिया गएका थिए । गएदेखि उनी नेपाल आउँदै आएनन् । ‘अहिले एक्कासि बितेको खबर आउँदा हामीमाथि पर्नु चोट परेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार देवेन्द्रका दुई छोरी छन् । ‘कान्छी छोरी जन्मिँदा ऊ मलेसियामै थियो । अहिले ९ वर्षकी भइन् । १२ वर्षकी ठूली छोरीको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन । बुहारी पनि ५ महिना अगाडि मात्रै दुबई गएकी छन्,’ उनले भने, ‘मसँग कहिलेकाहीं फोन सम्पर्क हुन्थ्यो । भाइ बिरामी भएको खबर नै थिएन ।’ अचानक निधनको खबरले स्तब्ध लामिछाने परिवारमा देवेन्द्रको शव ल्याउन कसले खर्च व्यहोर्छ भन्ने चिन्ता छ । ‘उसको शव ल्याउन लाग्ने खर्च व्यहोर्न हामी सक्तैनौं,’ दाजु रामप्रसादले भने, ‘शव पठाउन उता भाइका साथीहरू लागिरहेका छन् ।’ मलेसियाबाट शव ल्याउन कम्तीमा पनि तीन लाख रुपैयाँ लाग्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको श्रम स्वीकृतिको म्यादभित्र मृत्यु भएकालाई मात्रै शव ल्याउनका लागि खर्च व्यहोर्ने नीति छ । अलेखबद्ध भएकाले रोजगारदाता कम्पनीले पनि जिम्मा लिने गरेको छैन । आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा परिवारहरू मलेसियामा नै दाहसंस्कार गर्न बाध्य छन् । गत १३ अक्टोबरमा मलेसियाको इपोमा मृत्यु भएका पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणीका ३६ वर्षीय राजेन्द्र थापाको अन्त्येष्टि मलेसियामा नै भयो । उनी अलेखबद्ध भई १८ वर्षदेखि नै मलेसियामा थिए । ‘छोराको कसरी मृत्यु भयो भन्ने थाहा छैन । गएदेखि घर आएको थिएन । उतै लुकेर बसेको थियो । गएदेखि एक पैसा पनि पठाएन,’ राजेन्द्रकी आमा सरस्वतीदेवी थापाले भनिन्, ‘हामीसँग शव ल्याउने पैसा पनि भएन । उतै जलाउन भन्यौं ।’
अलेखबद्ध कामदारको मेडिकल बिमा हुँदैन । वैध कामदारको भने २२ हजार रिंगेट (करिब ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ) सम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने सर्तमा स्वास्थ्य बिमा गरिएको हुन्छ । उपचार गर्नुपरे अस्पतालले कामदारको परिचयपत्रका आधारमा गरिदिन्छ । जब अलेखबद्ध कामदार बिरामी हुन्छन्, तब अस्पताल उपचार गर्न पन्छिने गरेको छ ।
पक्षाघात भएका मोरङका रामकुमार मल्ल ठकुरीको अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च जुटाउन साथीभाइहरूले चन्दा संकलन गर्नुपर्यो । उनको पनि भिसा र श्रम स्वीकृति दुवैको म्याद नाघिसकेको थियो । दुर्घटनामा घाइते भएका बाराका ३० वर्षीय सुब्बा थिङको उपचारका लागि घरबाटै तीन लाख रुपैयाँ पठाउनुपरेको थियो । थिङको हातखुट्टा चल्दैन । ‘मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट घाइते भएपछि दुई महिनासम्म अस्पतालमै उपचार भयो । त्यहाँ लागेको खर्च साथीहरूले उठाएर दिएको भन्ने छ,’ सुब्बाकी दिदी शान्तिमायाले भनिन्, ‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि साथीहरूको कोठामा आएर बस्नुपर्यो । औषधिलगायतको खर्च गर्न तीन लाख रुपैयाँ पठाउनुपर्यो ।’
सुब्बा थिङ
आँखा अगाडि जोखिम देख्दादेख्दै अलेखबद्ध
नुवाकोटकी रीना मोक्तानलाई आफ्नो जीवन एक कैदी जस्तो लाग्छ । ‘जेलमा बस्ने मात्रै कैदी हुँदैन रहेछ,’ कोत्रोया मलेसियामा भेटिएकी मोक्तानले भनिन्, ‘हेर्दा स्वतन्त्र देख्छु । जता गए पनि हुन्छ । तर मनमा डरैडर लिएर बाँचिरहेको छु । कतिखेर कहाँ मलेसियाको प्रहरीले भेट्ने हो ? अनि चिलले चल्ला टिपे जसरी लैजाने हो ? पत्तै छैन ।’
रीना यसरी भयमा बाँच्नुको पछाडिको कारण भनेको उनको गैरकानुनी बसाइ हो । अर्थात् उनीसँग मलेसियामा काम गर्न पाउने भिसा छैन । सन् २०१५ मा मलेसिया पुग्दा उनीसँग भिसा थियो । काम गर्ने आधिकारिक कम्पनी थियो । जब कम्पनीका सुपरभाइजरसँग मतभेद सुरु भयो उनले जोखिमयुक्त बाटो समात्न पुगिन् । ‘म इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा कपाल जस्तो तार जोड्ने काम गर्थें । कम्पनी जर्मनीको थियो । खटनपटन भने मलेहरू (स्थानीय) को चल्थ्यो । काममा एकदमै पेलान हुन्थ्यो । हप्कीदप्की गर्थे,’ उनले कम्पनी छाडेर हिँड्नुको कारण खोतल्दै भनिन्, ‘सहनै सकिएन । कम्पनीभित्र महिलाहरू मात्रै काम गर्थे । हामी एकैपटक १२ जना नेपालीले कम्पनी छाडेर हिँडिदियौं ।’
कम्पनीमा ओभरटाइमको सुविधा भए रीनाहरूले छाड्ने थिएनन् । ‘नेपालमा म्यानपावरले ओभरटाइम हुन्छ । फ्रिमा बस्न र वाइफाई चलाउन पाइन्छ भन्थ्यो । यहाँ ओभरटाइम पनि चलेन । सुक्खा तलबले कसरी ज्यान पाल्छ ? खाना–बस्नमै ४ सय रिंगेट सकिने भएपछि किन गाली सहेर बसिराख्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘गाउँका दाजुले बाहिर निस्किने हो भने दुई हजार रिंगेट सजिलै कमाउन सकिने आशा देखाए । त्यही कमाउने सोचमा बाहिर निस्किएँ ।’
उनी कम्पनीको बन्धनबाट बाहिरिन त सफल भइन् तर मलेसियाको अध्यागमन भने अझै पार गर्न सकेकी छैनन् । ‘घरमा ७ कक्षा पढ्ने १२ वर्षकी छोरी छे । श्रीमान् पनि गाउँमा हुनुहुन्छ । दुवै जनाले कहिले आउने भनेर नसोधेको दिन हुँदैन । श्रीमान्ले त नआउने भए दोस्रो बिहे गर्छु भनेर धम्की पनि दिइराख्छन् । म भने यता पिँजडामा थुनिएको चरी जस्तो भएकी छु । मेरो हातमा केही छैन । भिसा लगाउन पाए फेरि मलेसिया आउजाउ गर्न पाउँथें । भिसा लागेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कम्पनीले रेड चप (कालोसूची) लगाइदिएछ ।’
कोभिड संक्रमण देखिएपछि मलेसियाले २०२० को मार्चबाट नेपालसहित स्रोत देशबाट कामदार ल्याउने प्रक्रियालाई रोक लगाइदियो । पहिलो ६ महिनापछि उद्योगहरूले उत्पादन बढाउँदै लिएर जान थाले पनि आन्तरिक बजारमा कामदारको अभाव विस्तारै बढ्न थालेको थियो । कामदार अभाव हुने क्रम बढेपछि कम्पनी छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न गयो । सुरक्षा गार्डको काम गर्न मलेसिया पुगेका खोटाङका रमिन्द्र राईसहित ६ जनाले एकैदिन सुरक्षा कम्पनी छाडेर हिँडिदिए । ‘डेड लाख रुपैयाँ तिरेर आयौं । ६ महिनासम्म सुरक्षा गार्डको काम भएन । तलब पनि पाएनौं । ब्याजमा लिएको ऋण तिर्न दबाब थियो । काम र तलब माग्दा कुटाइ भेटिन्थ्यो । कुटाइ खानुभन्दा कम्पनी नै छोड्नु ठिक ठान्यौं,’ उनले भने, ‘जुन कम्पनीमा कामदार छैन, हामी त्यहीँ जान थाल्यौं ।’
उनका अनुसार कोभिडको समयमा काम र पैसाको दुःख भएन । ‘परिवार र बच्चालाई छाडेर रमाउन त आएको होइन । पैसा कमाउन हामी दुःख गर्न आएका हौं । मैले दैनिक १६ घण्टासम्म काम गरेको छु । आफ्नो कम्पनी छाडेर हिँडेपछि सुरुमा गाडीको पुर्जामा रङ लगाउने काम पाएको उनले सुनाए । ‘काम एकदमै जोखिमपूर्ण थियो । केमिकलमा हालेर करेन्ट दिएर तातो भएपछि उमालेर कलर लगाउनुपर्ने काम थियो । यो काम गर्दा कहिले दुई हजार रिंगेट कम भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्लास्टिक उद्योगमा काम गर्न थालें । त्यसमा दैनिक ८ घण्टा ड्युटी र ८ घण्टा ओभरटाइम भयो । डबल ड्युटी गर्दा ४२ सय रिंगेटसम्म कमाएँ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कोभिडपछि मलेसियाबाट ९५ हजार ५४ जना फर्किएका थिए । त्यो समयमा नेपालबाट नयाँ कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन् । मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार कोभिडको समयमा मात्रै भिसा नभएका १ लाख ९२ हजार विदेशी कामदारले स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन निवेदन दिएका थिए । सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया ९९ हजार, बंगलादेश २६ हजार र भारतका २३ हजार जना थिए ।
मलेसियामा कामदार नआएको फाइदा आफूहरूले लिएको पोखराको आकाश तामाङले बताए । ‘कोभिडपछि अध्यागमन प्रहरीले खासै छापा मारेन । जुनसुकै कम्पनीमा कामदार अभाव हुन थाल्यो । जुन कम्पनीले कम तलब दिन्थ्यो, कम सेवासुविधा दिन्थ्यो, त्यस्तो कम्पनीमा खासै कोही अडिएन,’ उनले भने, ‘यहाँ गैरकानुनी कामदार नभएको भए कोभिडको समयमा उत्पादन ठप्प हुन्थ्यो । कोभिडपछि उद्योगको प्राण नै इलिगल कामदार भइदिए ।’
मलेसियाले गत अप्रिलबाट मात्रै नयाँ कामदार लैजान थालेको थियो । कम्पनी छाडेर हिँडेका, कम्पनीले भिसाको म्याद नथपिएका र कम्पनी नै खारेज वा नवीकरण नभएपछि अलपत्र परेका कामदारहरू खोज्दै हिँड्ने दलालहरू उत्तिकै भेटिन्छन् । जसले भिसाविहीन भएका कामदारलाई जम्मा गरी रोजगारदाता कम्पनीमा पठाइदिने काम गर्छन् । ‘म प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्छु । यो कम्पनीमा काम गरे पनि पैसा भने शेरबहादुर तामाङले पठाइदिन्छ । उसले हामीलाई घण्टाका आधारमा कम्पनीमा पठाइदिन्छ,’ रमिन्द्र राईले भने, ‘शेरबहादुरको आफ्नै कानुनी हैसियत भएको कम्पनी छैन । ऊ भागेका कामदारहरू खोजेर काम लगाउँदै हिँड्छ ।’
रामकुमार मल्ल ठकुरी
गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीहरूसँग एजेन्टले एक जना बराबर कम्तीमा १५ सय रिंगेटसम्म (४५ हजार रुपैयाँ) कमिसन खाने गरेको उनले बताए । नेपालीहरूको सम्पर्कमा आउने एजेन्टमध्ये अधिकांश नेपाली नै छन् । ‘उसको हामीप्रति कुनै दायित्व छैन । तर, हाम्रो राहदानी उसैसँग छ । उसले लगाएको काम छाडेर हिँड्छ भनेर हाम्रो राहदानी उसैले राख्छ,’ उनले भने । सुरक्षा गार्डको काम लगाइदिने दाबी गर्दै एजेन्टको काम गर्दै आएका सिरहाका राज महराले रोजगारदाता, कामदार र आफूबीचको सम्झौताको कानुनी हैसियत नभएको बताए । ‘रोजगारदाताले मलाई कामदार चाहियो भन्छ । मसँग सम्पर्कमा आएका साथीहरूलाई पठाइदिन्छु । त्यसबापत मैले निश्चित नाफा राख्छु,’ उनले भने, ‘पहिला मैले ५ सय जना चलाउँथे । अहिले दुई सय जना जति छन् । यसमा कसैले कसैको जिम्मेवारी लिइँदैन ।’
गुम्यो वैध बन्ने अवसर
आन्तरिक श्रम बजारमा कामदारको अभाव देखिन थालेपछि मलेसियाले २०२२ जनवरीदेखि अलेखबद्ध भएका कामदारलाई कानुनी हैसियत (वैध) प्राप्त गरेर कम्पनीमै काम गर्ने वा जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किने विकल्प दिएको थियो । तुरुन्तै स्रोत देशबाट कामदार ल्याउन नसक्ने भएपछि यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसरी वैधता पाएका श्रमिकलाई निर्माण, उत्पादन, प्लान्टेसन र कृषि क्षेत्रमा लगाइयो ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अधिकांश अलेखबद्ध कामदारले ‘रिहाइरिङ’ को अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । एक वर्षको अवधिमा झन्डै १० हजार अलेखबद्ध नेपाली कामदार भने ट्राभल डकुमेन्ट बनाई स्वदेश फिरेका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ सय रिंगेट (झन्डै १५ हजार रुपैयाँ) को दरले मलेसियाको अध्यागमनलाई ५० लाख रिंगेट (झन्डै १५ करोड रुपैयाँ) बुझाइसकेका छन् ।
यो कार्यक्रम ल्याउनुअघि अलेखबद्ध कामदारले अनिवार्य ६ महिना जेल र तीन हजार रिंगेट (करिब एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो सुविधा लिई मलेसियामै रहन चाहने धेरैजसो कामदार भने एजेन्टको भरमा पर्दा भिसा लाग्न नसकेको बताउँछन् । ‘एजेन्टले आफैं भिसा लगाइदिन्छु भन्यो । एक वर्ष अगाडि नै उसलाई तीन हजार रिंगेट पैसा पनि दिएको हो । मेरो ६ महिना अगाडि नै मेडिकल पनि भइसक्यो । पहिला चाइनिज हाकिमले पनि भिसा लगाइदिन्छु भन्दै २४ सय रिंगेट खाइदियो,’ राईले भने, ‘भिसा लाग्छ कि लाग्दैन थाहा नै छैन । एजेन्टको सहायकले हुन्छ भनिरहेको छ । एजेन्टले हाम्रो फोन नै उठाउँदैन ।’
रिहाइरिङ प्रक्रियामा दूतावासको भूमिका भने खासै छैन । रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा काम दिने पत्र दिएपछि कामदार आफैंले अध्यागमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नियम छ । जसले गर्दा भिसा लगाउने प्रक्रिया जटिल भएको भन्दै अधिकत्तर अलेखबद्ध कामदारहरूले एजेन्टको सहारा लिएका छन् । तर, एजेन्टहरूले पैसा लिए पनि भिसा भने लगाइदिएका छैनन् । ‘सबै एजेन्टले गरिदिन्छु भनेपछि किन धाइराख्ने भन्ने लाग्यो । घर नगएको ८ वर्ष भयो । घरबाट फर्किन निकै दबाब छ । नेपाल फर्केपछि गरिखाने ठाउँ देखेको छैन । बच्चाहरूलाई अझै पढाउनै छ । भिसा लगाएर एक छुट्टी लिई घर जाऊँ भन्ने सोच छ,’ झापाका सागर नेम्वाङले भने ।
मलेसियामा भेटिएका केही नेपाली कामदारले भने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैध हुन प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताएका छन् । पोखराका कृष्ण घर्ती मगरले सधैंका लागि नेपाल फर्कने सोचका कारण भिसा लगाउने झन्झटिलो प्रक्रियामा नलागेको बताए । ‘कता कम्पनी खोज्न जाने ? भिसा लाग्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘जहिले प्रहरीको हात लाग्छ । त्यहिले नै सधैंको लागि नेपाल जाने हो ।’
जेल नबसी अध्यागमन प्रक्रियाबाट आउन दलालको हात समात्नैपर्ने बाध्यता छ । ‘म नेपाल जाने भनेर पेनाङबाट क्वालालम्पुरमा आएर बसें । चार हजार रिंगेट लिएर मेरो एजेन्ट महेश राई फरार छ,’ धनुषाका महेश चौधरीले भने, ‘मेरो पैसा खाइदियो भन्न जाने ठाउँ कतै छैन ।’ कतिपय एजेन्टको धन्दा नै अलेखबद्ध कामदारलाई नेपाल पठाउन पैसा लिने चलन छ । पैसा लिएर काम गर्ने नेपाली एजेन्ट विनोद गुरुङले ५ देखि ७ हजार रिंगेट लिने गरेको बताए । ‘उनीहरूलाई राख्न कोठा लिएको छु । खाना दिनुपर्यो । अध्यागमन मिलाउनुपर्यो । यहाँ कसैले निःशुल्क काम गर्दैन । मैले त आफ्नो ज्याला राखेर सहयोग गरेको हो । उल्टो नराम्रो देख्छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि बाँच्नुपर्यो ।’
मलेसियाको अध्यागमनअनुसार अन्य स्रोत देशको दाँजोमा अलेखबद्ध नेपाली कामदार अझै कम छन् । नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव ऐशु बस्नेतले हरेक वर्ष करिब ५ सय जना अलेखबद्ध नेपालीहरू डिपोर्ट हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ८२ जना अलेखबद्ध नेपालीलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा पक्राउ पर्ने नेपालीको संख्या क्रमिक रूपले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ सय २५, २०७८/७९ मा ४ सय ८ जना र चालु आव १ सय ३४ जना पक्राउ गरी डिपोर्ट भएका थिए । ‘यो दूतावासको सम्पर्कमा आएर जाने हो । जोसँग राहदानी छ, उनीहरू आफ्नै ढंगले जाने गरेका छन्,’ बस्नेतले भनिन्, ‘अध्यागमनमा गएर आत्मसमर्पण गरी जान एकदमै कठिन हुन्छ । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्रै जान सजिलो हुन्छ । घर फिर्नका लागि अध्यागमनमा समय पाउनै गाह्रो छ ।’
प्रहरीबाट पक्राउ परिएको अवस्थामा जेलमा बसेर घर फिर्न सामान्यतयाः ६ महिना लाग्छ । १३ वर्षदेखि घर नफिरेका तेह्रथुमका हरिराज कन्दङ्वा डिपोर्टेसन जेलभित्रै छन् । ‘तीन महिना जेल सजाय पाएपछि उनलाई डिपोर्टेसन केन्द्रमा ल्याएर सारिएको छ ।
‘हामीले जेलमै भेटेकाको ट्राभल डकुमेन्ट जारी भइसक्यो । जोसँग राहदानी छैन उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्नुअघि एकपटक भेट्न भए पनि जेल जाने गरेका छौं । यहाँ ९ वटा डिपोर्टेसन सेन्टर छन् । हामी सबै सेन्टरमा पालैपालो पुग्ने गरेका छौं,’ बस्नेतले भनिन्, ‘मलेसियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या अलेखबद्ध हुनु हो । अलेखबद्ध भइसकेपछि कानुनी रूपमा कतैबाट सहयोग गर्न सकिँदैन । कम्पनी छाडेर नहिँड्न सचेतना फैलाउन निकै जरुरी छ । यो नै दूतावासका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’
प्रकाशित : पुस २०, २०७९ १०:२६
