जानेको संख्या दोब्बर, रेमिट्यान्स २३ प्रतिशत वृद्धि

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो ५ महिनामा रेमिट्यान्समा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म विदेशी विनिमयको सञ्चिति रकम ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेकोमा यो वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड डलर कायम भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४.८ प्रतिशत बढेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्नासाथ रेमिट्यान्स घट्न थालिसकेको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । वैशाखदेखि मात्रै वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ वर्षयताकै न्यून भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आयको बचतबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर, रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परिवारका सदस्यहरूको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि र त्यस्तो रोजगारीमा जाँदा लिएको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि नै उपयोग गर्ने गरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ५५ हजार १ सय ९६ पुगेको छ । बिदामा आई पुनः सोही कम्पनीमा फर्किनेको संख्या पनि ४६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७ हजार ४ सय २८ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष ६ लाख २८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यो संख्या पाँच वर्षपछिको बढी हो ।

कोभिडको महामारीमा खाडी र भारतबाट झन्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले त्यही समूह कामको खोजीमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल दैनिक २ हजार ५ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ । यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरिरहेको आप्रवासनविद् गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

सरकारले नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । श्रम बजारको मागअनुसार विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति छ । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने मधेस प्रदेशका युवा सबैभन्दा बढी छन् । मधेसका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा नेपाल कृषिप्रधान नभई रेमिट्यान्सप्रधान भएको बताउँछन् । ‘युवालाई देशभित्रै रोक्न पालिकादेखि प्रदेश हुँदै संघ सरकारसम्मले योजना बनाएका छन् तर कार्यान्वयन नहुँदा हामी वैदेशिक रोजगारमा पूर्ण निर्भर हुनु परिरहेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका गुरुङका अनुसार विदेशको कमाइ (रेमिट्यान्स) कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । ‘रेमिट्यान्सको मुख्य प्रभावबाट हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट क्रमशः झर्दै १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको हो ।’

दैलेखका दिलबहादुर सेन ठकुरीले अहिलेसम्म आफ्नो श्रम स्वदेशमा पोखेका छैनन् । ‘काम गर्न सक्ने भएपछि भारत छिरें, भारतको कमाइ आउजाउमै सकिन थाल्यो, बचत नभएपछि कतार गएँ, कतारको कम्पनी पनि बन्द भएर फर्किनुपर्‍यो,’ ठकुरीले भने, ‘बाहिर गएपछि दुई वर्ष बसिन्छ । कमाइ बचत पनि हुन्छ । परिवार छाडेर जाने इच्छा छैन । यो बाध्यता हो ।’

सिमरौनगढ–११, बाराका रामजीवन ठाकुरसँग १५ कट्ठा जग्गा छ । कृषिबाटै जीवन चलेको छ । उनी पनि वैदेशिक रोजगारतिरै आकर्षित छन् । साउदी अरबबाट फर्केको सात महिनामै अर्को देश उड्ने तयारीमा छन् । ‘साउदीबाट कम तलब भएर फर्केको हो, यतिको तलब यहाँ नै पाइन्छ भनेर सात महिनासम्म रुचिअनुसारको काम खोजें, पाइनँ,’ उनले भने, ‘खेती बुबा आफैंले भ्याउनुहुन्छ । धेरै उत्पादन भए कुहिएर जान्छ । खेतीमा मात्रै निर्भर भएर बस्नु पनि भएन ।’

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मानिस घरपरिवारबाट बाहिर बसोबास गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । २०५०/५१ मा ३ हजार ६ सय ५ नेपाली गएका थिए । यो संख्या बढेर २०७०/७१ मा ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ६ लाख २८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

१ सय ७२ देशमा नेपालीका लागि श्रम गर्न खुला छ । वैदेशिक रोजगारको ठूलो हिस्सा भने मलेसिया र खाडीमा केन्द्रित छ । नेपालको जनसंख्या बनोटमा युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये पनि १६–४० उमेर समूहका ऊर्जाशील जनशक्ति ३८.८ प्रतिशत छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख युवा शक्ति थपिन्छन् । जसलाई मुलुकले आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

हाल १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका रोजगारयोग्य व्यक्तिको संख्या अर्थात् श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ । प्रजनन दर घटेर ३.१ प्रतिशतमा झरेको र औसत आयु बढेर ६३ वर्ष पुगेको कारणले मुलुकलाई सक्रिय जनशक्ति (बोनस) उपलब्ध भएको हो । यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्पउपयोग दर ३० प्रतिशतको उच्च आकारमा रहेको छ ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई विशेष कालखण्डमा पाउने जनसांख्यिक लाभलाई नेपालले आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न चुक्दा जनसांख्यिक लाभको फाइदा खाडी र मलेसियाले लिइरहेका छन् । नेपालमा सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म जनसांख्यिक लाभको अवस्था कायम रहनेछ । सन् २०३० सम्म यसमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् १९६०–८० को दशकमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म रहेकामा सन् २००० मा आउँदा ४० प्रतिशत, २००७ मा ३३ प्रतिशत, सन् २०१६ मा २८.८ प्रतिशत र २०१७ मा २७.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।