कहाँ छन् प्रधानमन्त्री ? कहाँ छन् गृहमन्त्री ?

पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा १५ दिनदेखि सडकमा सरकार खोजिरहेका उनीहरूले अहिलेसम्म भेटेका छैनन्, दिउँसै लालटिन बाल्दा पनि । बरु चिसो भुइँमा बस्दाबस्दै उनीहरूमध्ये कोही रुघाखोकीले ग्रस्त छन् त कसैलाई झाडापखालाले सताएको छ ।

गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारिएको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलित उनीहरूलाई खानपान, बास र जीउधनको चासो छ । तर, सबैभन्दा बढी चिन्ता छ न्यायको । न्यायका लागि पुसको चिसोमा कठ्यांग्रिएर कष्टपूर्ण संघर्ष गरिरहेका यी महिलाप्रति सरकार र राज्यका निकायले आधारभूत संवेदना पनि देखाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद् र बालुवाटार जान माइतीघर हुँदै ओहोरदोहोर गर्छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि दैनिकजसो राजधानीका कुनै न कुनै निकायमा पुगेका छन् । अझ बिहीबार उनी आफ्नो चुनाव क्षेत्र चितवन पुगे । तर, दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्दा उनी माइतीघरमा गाडी रोकेर महिलाहरूको चासो के हो भनेर सोध्ने समय निकालेका छैनन् ।

सम्पत्तिकै कारण बेपत्ता पारिएकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको अवस्था के छ ? आफ्नो नागरिकको संरक्षण र सोधखोज गर्ने आधारभूत दायित्व राज्यको हो । त्यसमाथि राज्यलाई कर्तव्यबोध गराउन नेपालगन्जका महिलाहरू पटकपटक राजधानी आएका छन् । पहिले त पुराना सरकार थिए, यसपालि त नयाँ गृहमन्त्री छन् । तर, ती महिलाको आवाज महिलाहरूको नजरमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन, यी दिदीबहिनीको माग के हो भनेर सोध्न महिला आयोग र मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी पनि पुगेका छैनन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोली बनाए । यो कदमको सबैले तारिफ मात्र गरेका छैनन्, न्याय पाउने आशा पनि गरेका छन् । तर, नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता बनाइएको विषयमा महिलाहरूले कष्टपूण संघर्ष चलाउँदा पनि गृहमन्त्री मौनजस्तै छन् । यतिसम्म कि उनीहरूलाई भेटसमेत दिएका छैनन् । संघर्षरत महिलाहरू भने गृहमन्त्री लामिछानेबाट न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

त्यसो त लामिछानेले आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममा सांसद कुर्मीले निर्मलामाथि हिंसा भइरहेको फुटेजसहितको रिपोर्ट नै प्रसारण गरेका थिए । ‘पहिलेका गृहमन्त्री (बालकृष्ण खाँण) आफैं सडकमा आएर न्यायको वचन दिनुभयो तर त्यो पूरा भएन । अहिले अर्को सरकार छ, गृहमन्त्री पनि नयाँ हुनुहुन्छ, हिजो उहाँ सञ्चारकर्मी हुँदा टेलिभिजनमा हाम्रो विषयमा कार्यक्रम नै बनाउनुभएको थियो,’ रुबी भन्छिन्, ‘हामी पछिल्लोपटक सडकमा बस्न थालेको १५ दिन भइसक्यो, उहाँले हामीलाई भेट्नसमेत चासो दिनुभएको छैन । हामीलाई आशा त अझै पनि छ तर सरकारमा जो भए पनि न्याय पाउनचाहिँ कठिन नै हुँदो रहेछ ।’

^{बाँकेको नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता बनाइएको घटना छानबिन गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आइतबार लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्दै घरेलु हिंसापीडित गुर्गी कोरीलगायत । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर}

महिलाहरूको धर्ना सुरु भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले १८ पुसमा रुबीलाई फोन गरेर मुद्दा छिट्टै टुंगोमा पुग्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेर अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसको १० दिन बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । महिलाहरू पीडकलाई कारबाही नभएसम्म सडक नछाड्ने अडानमा छन् ।

महिला अधिकार मञ्च बाँकेको ब्यानर लिएर धर्नामा रहेका उनीहरू निर्मलाका आफन्त होइनन्, न त परिवारका सदस्य नै हुन् । उनीहरू महिलाको न्याय र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको बताउँछन् । टोलीमा ११ जना महिला छन्, साथ दिन केही पुरुष पनि आएका छन् । माइतीघरले सुकिला, मुकिला र पढे–लेखेका थुप्रै अधिकारकर्मीलाई देखेको छ । तर, यिनीहरू भने साक्षरसमेत छैनन् ।

नेपालीसमेत स्पष्ट नबोल्ने उनीहरूको माग भने प्रस्ट छ । ‘एउटी एकल महिलाले आफूसँग सम्पत्ति भएका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ, भोलि अरू कसैलाई यस्तै नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?,’ धर्नामा बसेकी एकल महिला गीता चमार प्रश्न गर्छिन्, ‘निर्मलाले न्याय पाए हामीमाथि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार के ? कि महिलाका नाममा सम्पत्ति हुनु नै अपराध हो ? हामीलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

घटनाकी पीडित निर्मला कुर्मी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७, परस्पर निवासी हुन् । श्रीमान् बितेपछि उनको घर र साढे चार बिघा जमिन हडप्न तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाह कुर्मीसहितको गिरोह सक्रिय थियो । श्रीमान् ०६६ सालमा बितेपछि उनी दुई छोराका साथमा बस्दै आएकी थिइन् । तर, ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरमै उनका दुवै छोरा १८ वर्षीय रामसागर र १४ वर्षीय सुरेशको मृत्यु भयो, शंकास्पद रूपमा । तर, बोलिदिने कोही नभएकाले प्रहरीले उजुरी लिएन, न त पोस्टमार्टम नै भयो ।

त्यही बेला संविधानसभा सदस्य बादशाहले उनको जग्गाको कागज र नागरिकता सुरक्षाका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिए । निर्मलाले फिर्ता माग्दा पनि दिएनन् । निर्मलाले ०६८ असोज ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइन् । तर, यहीबीच सार्वजनिक ठाउँमै बादशाहले निर्मलामाथि कुटपिट गरे । उनलाई त्यसपछि पनि तर्साउने क्रम जारी थियो तर ०७५ पछि भने उनी बेपत्ता छिन् । निर्मलाको अवस्थाबारे गाउँले र महिला अधिकारकर्मीले खोजी गरेका थिए । प्रहरीले ०७६ चैत १४ मा भारतमा उनको मृत्यु भएको सूचना प्राप्त गरेको थियो । तर, न त्यसको पुष्टि भएको छ, न उनको सम्पत्तिको सुरक्षा भएको छ । उनको नामको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा सर्दै आएको छ ।

निर्मलामाथि भएको ज्यादतीविरुद्ध बाँकेका महिला निरन्तर संघर्षमा छन् । यो तेस्रो चरणको संघर्ष हो । गत वर्ष नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आई धर्ना दिएका उनीहरू सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएपछि घर फर्किएका थिए । तर, सहमतिबमोजिम अनुसन्धान अघि नबढेपछि उनीहरू फेरि राजधानी आएर ४३ दिनसम्म धर्ना दिए, अनशन बसे । तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण आफैंले भेटेर प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूको आन्दोलन फेरि स्थगित भयो ।

गत वर्ष बनेको सरकारी छानबिन समितिले बादशाह कुर्मीसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि प्रतिवेदनकै आधारमा कुर्मीसहित ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

प्रहरीले निर्मलाको अपहरण र हत्यामा बादशाह कुर्मीसहित ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रहरीमा बादशाह कुर्मी, मेस थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंहविरुद्ध जाहेरी परेको छ । प्रहरीले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छोडेको छ । तर, उनीहरूमाथि कारबाही हुनुको सट्टा गत संसदीय निर्वाचनमा बाँके–३ (२) मा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका बादशाह प्रदेश सांसद बनेका छन् । मुद्दा भने अदालत नै पुगेको छैन ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी अधिकारकर्मी रुबी खानले न्याय माग्नु पनि अपराध हो भनेजस्तो गरी व्यवहार भइरहेको बताइन् । ‘१५ दिन भयो, साथीहरू चिसोले थला परेका छन् । औषधिको बलमा न्यायको संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लडाइँमा प्रधानमन्त्री होइन, गृहमन्त्रीले पनि अपेक्षा गरेजत्ति चासो दिनुभएन । हामीले के मागिरहेका छौं, सबैलाई थाहा छ तर सबै चुपचाप छन् ।’

उनले सम्पत्तिका कारण एकल महिलाको अपहरण र हत्या भएको मुद्दालाई सरकारले नै अदालतसम्म पुर्‍याउन नचाहेको आरोप लगाइन् । ‘हाम्रो आन्दोलनले अनुसन्धान त भयो तर पीडितलाई न्याय दिन होइन, पीडकलाई कसरी उम्काउने भनेर प्रपञ्च भइरहेको छ,’ रुबी भन्छिन्, ‘एउटी एकल महिलासँग भएको सम्पत्ति हत्याउन उसको हत्या भएको छ, यस्तो जघन्य अपराधबाट बच्न अभियुक्तहरूले हामीमाथि धम्की र ज्यान मार्ने हमलासम्म गरिरहेका छन् । न्याय माग्दा हामी आफैं असुरक्षित भएका छौं । तर पनि सरकार पीडककै पक्षमा छ ।’

नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती माइतीघरमा कष्टपूर्ण संघर्ष गरिरहेका महिलाको अवस्था हेरेर राज्यको संवेदनहीनता छर्लंग भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूलाई पटक–पटक न्यायको आश्वासन दिइएको छ । तर, पूरा गरिएको छैन । उहाँहरू धर्नामा बसेको यो तेस्रो पटक हो तर मुद्दामा केही भइरहेको छैन,’ उप्रेती भन्छन्, ‘बरु उल्टै उहाँहरूको ज्यानको असुरक्षा बढेको छ । यति महिलाहरूको संघर्षमा राज्य संवेदनहीन भएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’

उनले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू समावेश भएको सरकारले पनि महिलाहरूको मुद्दामा न्याय दिलाउने प्रयास नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । ‘पहिले जे भयो, अहिले पनि त्यही कुरा दोहोरिएको छ । कुनै भिन्नता महसुस भएन । राज्यका पदाधिकारीहरू त्यहींबाट ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ, एकपटक भेट्न पनि चाहनुभएको छैन । अनि न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

यसपटक उनीहरूका चार माग छन् । पहिलो– निर्मला हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । दोस्रो– निर्मला हत्याको मुद्दालाई अदालत पुर्‍याउनुपर्छर्, तेस्रो– आफूहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । र, चौथो– निर्मलाको सम्पत्तिको किनबेचमा प्रयोग भएका तमसुकको जाँच गर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयले भने मुद्दामा नेपाल प्रहरी मात्रै नभएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान गरिरहेकाले अहिले त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मुद्दामा स्थानीय प्रहरीको विश्वास नभएपछि अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

‘त्यो मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामीले उसलाई यसो गर, उसो गर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सीआईबीलाई पनि त्यो मुद्दामा विशेष रूपमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अनुसन्धान नसकिन्जेल हामीले गर्ने केही छैन ।’ यो अनुसन्धान किन यति लामो भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सरकारसँग छैन ।