नेपालले आफ्नो फाइदाका लागि निर्णय लिएको हेर्न चाहन्छौं : अमेरिकी राजदूत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालले आफ्नो फाइदाका लागि निर्णय लिएको हेर्न चाहन्छौं : अमेरिकी राजदूत

‘द्वीपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिन्छु’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले नेपाल आफ्नो फाइदाको लागि निर्णय लिएको अमेरिकाले हेर्न चाहेको बताएका छन् । पत्रकारहरूसँग बुधबार कुराकानी गर्दै राजदूत थम्प्सनले नेपालमा आफ्नो प्राथमिकताबारे पनि व्याख्या गरेका थिए ।

उनले नेपालसँगको द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई जोड दिने, नेपाली जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनको विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारे ।

राजदूत थम्प्सनले नेपालसँगको सम्बन्धमा बलियो आधार रहेको भन्दै द्वीपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिँदै काम गर्ने बताए । ‘अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा लामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यसमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद पार्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा विकास सहायता र जनताको जीवनलाई उकास्नको लागि काम गर्ने गरिहेको बताए । राजदूत थम्प्सनले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधार क्षेत्र विकासमा सहयोग गर्ने र यसको फाइदा नेपाली जनताले लिने बताए ।

‘नेपालकै चाहना अनुसार यहाँ एमसीसी परियोजना आएको हो । पछि केही समय ढिलाइ भए पनि (संसदबाट) अनुमोदन गरियो । यसले नेपालको पूर्वाधारका साथै १० हजार नेपाली जनतालाई रोजगारी पनि दिन्छ,’ उनले भने,‘अमेरिकाले एमसीसीबाट मात्र होइन, यूएसएआईडी मार्फत् पनि नेपाललाई ५ वर्षको लागि ६५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । साथै, अन्य सहकार्यको कार्यक्रम पनि छन् ।’ उनले यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा लगायत अन्य जनजीवनलाई उकास्ने क्षेत्रमा काम गर्ने बताए ।

राजदूत थम्प्सनले एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि बताए । उनले सबस्टेसन निर्माणको लागि अहिले नुवाकोटको रातमाटे र सडक निर्माणको क्रममा दाङमा भइरहेका केही समस्याहरुप्रति आफू अवगत रहेको बताए । उनले अमेरिकामा ठूला परियोजना निर्माण गर्दा भन्ने भनाइको उदृत गर्दै भने,‘ठूला परियोजना भन्नुपर्छ, तर मेरो करेसाबारीमा चाहिँ होइन भन्ने छ । यहाँ पनि त्यस्तै लाग्नु स्वभाविक हो । तर एक पटक परियोजना बढेपछि सबैले फाइदा पाउँछन् ।’ उनले नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको चरणमा भएका गलत र दुष्प्रचारमा सबैको हातभन्दा पनि केही तत्वले काम रहेको बताए । तर उनले ती तत्व को हो भन्नेबारे भने व्याख्या गरेनन् ।

राजदूत थम्प्सनले नेपालको नयाँ सरकारसँग अमेरिका काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले भविष्यमा दुई मुलुक बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणको लागि पनि आफूले पहल गर्ने प्रष्ट पारे । उनले दुई मुलुकका नेताहरु बीचमा कुटनीतिक प्रक्रियामा मात्र नभएर व्यक्तिगत रुपमा पनि सम्बन्ध हुनुपर्ने प्रष्ट पारे ।

राजदूत थम्प्सनले नेपालले स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागिता जनाउने निर्णय नगरे पनि यसले दुई मुलुकबीचको सहकार्यमा कुनै पनि फरक नपर्ने बताए । उनले नेपालले आफैं उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहेको र पछि आफैंले सहभागिता नजनाउने भनेको बताए । उनले नेपालमा कुनै पनि अमेरिकी सेना नआउने प्रष्ट पारे । राजदूत थम्प्सनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा अमेरिकाको कुनै पनि संलग्नता नहुने बताएका थिए ।

यस्तै अमेरिकाले नेपालको विकास साझेदारको रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकाले नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापनको मानवीय सहायता क्षेत्र र नेपालले विश्व शान्तिमा योगदान दिँदै शान्ति सेनाका दौरान आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिको लागि सहयोग गर्ने पनि उनको भनाइ थियो । उनले अमेरिका र चीन बीचमा प्रतिस्पर्धा भए पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ मा सहभागी हुन नेपाललाई भारतको निम्तो

नेपालबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बोधन गर्ने तयारी
भारतले शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन १२० भन्दा बढी देशलाई आमन्त्रित गरेको छ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ मा नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतले यही पुस २८ र २९ मा नयाँ र युनिक पहलमा ‘विशेष भर्चुअल शिखर सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए ।

उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि भारतले नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार अनुसार नेपालबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्बोधन गर्ने तय भएको परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

उक्त ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ को विषयवस्तु ‘युनिटी अफ भ्वाइस, युनिटी अफ पर्पोज’ रहेको छ । उक्त विषयमा ग्लोबल साउथका मुलुकहरुलाई साझा मञ्चमा आफ्ना दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरु साझा गर्न एक साथ ल्याउने परिकल्पना स्वरुप समिट आयोजना गरिएको सचिव क्वात्राले बताएका थिए ।

क्वात्रा अनुसार यस शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन १२० भन्दा बढी देशलाई आमन्त्रित गरिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार उक्त समिटको पहल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास र सबका प्रयास’ को दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएको हो ।

भारतले भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट छलफलमा साझेदार देशहरूबाट उत्पन्न विषयहरुको बारेमा गर्ने जनाएको छ । समिटमा दस सत्र हुने छन् । पुस २८ मा चार सत्र र २९ मा छवटा सत्र हुनेछन् । प्रत्येक सत्रमा १० देखि २० देशका नेता/मन्त्रीहरूको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने २८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले भिडियो रेकर्डको तयारी गरिरहेको छ । पौडेलले करिब ५ मिनेट लामो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नयाँ दिल्लीबाट आएको निम्तोलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । त्यहि अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

त्यस बाहेक जी–२० को अध्यक्षता सम्हालेको भारतले जी–२० प्रक्रियामा आबद्ध नभएका राष्ट्रहरुलाई जी–२० मार्फत उनीहरुका विचार र अपेक्षा साटासाट गर्न एक विशेष र बलियो अवसर प्रदान गर्ने भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यो जी–२० का सदस्यहरुसँग मात्र परामर्श नगरी ग्लोबल साउथका अन्य राष्ट्रहरुका आवाजलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै भारतको जी–२० अध्यक्षतालाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई अनुरुप रहेको छ,’ विदेश मन्त्रालले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७९ १३:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×