कांग्रेसमा विधानको विवाद मिल्न बाँकी

‘पदाधिकारी संख्यामा सहमतिनिकट आएका छौं, निर्वाचन पद्धतिमा मनोनयन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्थापनपक्षको अडानका कारण शुक्रबार सहमति हुन सकेन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

पदाधिकारी संख्यामा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति, २ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ४ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । ‘यही प्रस्तावमा सहमतिनिकट पुग्दै छौं,’ संवाददातासँग कोइरालाको भनाइ थियो ।

महामन्त्रीको प्रस्तावमा सभापति देउवाले सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ८ सदस्यमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सात प्रदेश हेर्ने गरी ७ उपसभापति या ७ सहमहामन्त्री राख्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने हो भने पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्छ, नत्र अहिलेकै यथावत् राखेर जाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ संस्थापन इतरपक्षबाट वार्तामा खटिएका केसीले भने, पदाधिकारी थप्दा होस् या यथावत् राख्दा सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ ।’

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि पार्टीको विधान हुन नसक्ने भन्दै संस्थापन इतरपक्षले सबै केन्द्र र संघका सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संस्थापन पक्षले कम्तीमा एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

दिनभर भएका छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि महासमिति बैठकमै विधानका अलग–अलग प्रस्ताव जाने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले पदाधिकारीलगायत केही विषयको विवाद नमिलेकाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्र सकिनासाथ शनिबार पनि सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘सकभर सहमतिबाटै विधानको मस्यौदा बैठकमा लैजानुपर्छ भन्ने नेता–कार्यकर्ताको चाहना छ,’ उनले भने, ‘सहमतिका लागि शनिबार फेरि छलफल हुनेछ ।’ विधान मस्यौदा सहमतिमा पारित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको थियो । साँझ सुरु भएको बैठक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै टुंग्याइएको थियो ।

कांग्रेस नेता केसीले भने सबै पदाधिकारीको निर्वाचन नमान्ने अवस्था बनेमा संस्थापन इतरपक्षले छुट्टै प्रस्ताव महासमिति बैठकमा लैजाने बताए । ‘पदाधिकारी संख्या एक/एक नै भए पनि हामी सोच्न सक्छौं तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न तयार नहुने हो भने दुइटा अलग–अलग प्रस्ताव महासमिति बैठकमा जानेछ ।’

त्यस्तो प्रस्ताव जाँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार, पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धति, प्रस्तावना, विशेष परिस्थितिको व्यवस्था, केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन वडाबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, विशेष परिस्थितिको व्याख्या सहमति या दुई तिहाइ मतको समर्थनबाट हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको अलग्गै प्रस्ताव जाने उनले बताए । मूलत: यिनै विषयमा संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षबीच तीव्र मतान्तर देखिएको छ ।

देउवालाई केसीको जवाफ

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । मनोनीत केन्द्रीय सदस्यले नैतिक रूपमा पनि आफूविरुद्ध आलोचना गर्न नपाउने भन्दै सभापति देउवा केसीसहितका केही सदस्यप्रति आक्रोशित बनेका थिए ।

महासमितिको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी एकता गराउने भूमिकामा हुनुपर्ने सभापतिबाटै त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दु:खदायी रहेको केसीले बताए । ‘मनोनीतहरूले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने कुरा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाबाट मनोनीत भएका बेला आफूले के गरे भन्ने स्मरण गरे हुन्छ,’ देउवालाई जवाफ दिँदै केसीले थपे, ‘अरू कुराको विषयमा आवश्यकताअनुसार बहिखाता खुल्दै जान्छ ।’

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आफैं ९ महिनासम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्ने, विद्यार्थीसँगै धर्ना बस्ने, ट्रेड युनियन कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक लयर्स एसोसिएसन समानान्तर रूपमा चलाउने अभ्यास गर्नेजस्ता गतिविधि स्मरण गर्नसमेत केसीले आग्रह गरे ।

कुन महासमितिले के निर्णय गर्‍यो ?

• २००७ असोज, बैरगिनियाँ सम्मेलन : सशस्त्र क्रान्ति गर्ने

• २००९ भदौ, विशालनगर, काठमाडौं : राणा शासनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाटै हटाउने

• २०१० पुस, नेपालगन्ज बाँके : नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगिनुपर्ने

• २०१४ वीरगन्ज : संसदीय निर्वाचन स्वीकार गर्ने

• २०१५, काठमाडौं : महामन्त्री विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीलाई पदबाट हटाउने, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री बनाउने

• २०३४ असोज, पटना, भारत : सुवर्णशमशेर राणाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी बीपी कोइरालालाई सुम्पने, तानाशाही पञ्चायतविरुद्ध प्रतिकार गर्ने

• २०४६ माघ, चाक्सीबारी, काठमाडौं : गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलन गर्ने

• २०४९ माघ, चितवन : सरकारको कामको समीक्षा र पार्टी विधानमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने

• २०५१, पोखरा, कास्की : पहिलोपटक पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानमा समावेश गर्ने

• २०५४, नेपालगन्ज, बाँके : तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउने, तरुण दलको पुन:स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने

• २०६४ असोज, बीपीनगर, ललितपुर : संवैधानिक राजतन्त्र विधानबाटै हटाउने र गणतन्त्रमा जाने, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण गर्ने

• २०६६ कात्तिक, कमलादी, काठमाडौं : केन्द्रीय कार्यसमिति समावेशीसहित ८८ सदस्यीय बनाउने गरी विधानमा संशोधन गर्ने, पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने

• २०६९ चैत, त्रिवेणीधाम, नवलपरासी : ७, ५ र ९ प्रदेशको विकल्प खोज्ने, संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग रहने, मधेसी समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने