सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने : महतो 

देवनारायण साह

विराटनगर — राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले अब बस्ने पार्टी बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुने बताएका छन् ।

ZenTravel

राजपा मोरङले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतोले सरकारले आफूहरुको माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखिएकाले समर्थन फिर्ताको विकल्प नभएको बताएका हुन्।

Meroghar

‘दुई तिहाईको सरकारले संविधान संशोधन गरेर हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्ने आशावादी भएर समर्थन गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर अब सरकारले माग पूरा गर्छ भन्ने आशा मरिसकेकाले समर्थन दिइरहनु पर्ने अवस्था रहेन।’ माग पूरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको उनले बताए।

‘सरकारले षडयन्त्रमूलक ढंगले हाम्रो पार्टी सरकारमा जाँदै छ भनेर प्रोपोगण्डा चलाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा जाने हाम्रो कुनै सम्भावना छैन र हामीले माग पूरा नहुञ्जेल त्यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।’

संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायतका बन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता लगायतको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन। उनले अब आफूहरु सडक संघर्षमा उत्रिने बताए।
प्रदेश २ को नाम र राजधानीको टुंगो नलागी रहेको बेला महतोले मधेस प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वको जनकपुरलाई नै प्रदेश २ को राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुने बताए। ‘प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश संसदको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ को नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलनका लागि कार्यदल बनेको छ, जसले विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्दैछ।’

संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नीति र नियत ठीक नभएकोले आफ्नो पार्टीसँग एकता हुन नसक्ने बताए। उनले संघीय समाजवादी संविधान दिवस मनाउने नीति भएको पार्टी हो भने हाम्रो कालो दिवस मनाउने नीति लिएको पार्टी भएको बताए।

महतोले निर्धारित समयमा पार्टीको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएकाले त्यसको तयारीमा लागेको बताए। उनले अहिले संगठन निर्माण लगायतको काम भइरहेको बताए।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ १५:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई यस्तो छ सुविधा 

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि फाराम भर्न यसै साता कर्मचारीलाई आह्वान गर्ने भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेको भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन सोमबारै कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले एक साताभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फाराम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरिने बताए। समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार किसिमका सूचना जारी गर्नेछ। एउटा निजामती कर्मचारीका लागि। दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि।

अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब ७ हजार कर्मचारीले भने फाराम भर्नुपर्नेछैन। उनीहरू स्वत: संघीय सरकारका कर्मचारी हुन्।

कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् पनि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त फाराम सिधै मन्त्रालयले तयार गरेको समायोजनसम्बन्धी सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुनेछ। फाराम भर्न सहयोग गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा हेल्प डेस्क राखिनेछन्।
‘फाराम भर्न तीन सातादेखि एक महिनासम्मको समय दिइनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘फाराम सफ्टवेयरमा आफैं अपडेट हुनेछ।’ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये जहाँ पनि रोज्न सक्नेछन्।
कर्मचारीले फाराम भर्ने बेलामै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ जान चाहेको भन्ने बिकल्प छान्न पाउनेछन्। समायोजन अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्न एक/दुई दिनभित्र मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्नेछ। ‘फाराम भर्ने समयसीमा सकिएपछि कुन कर्मचारी कहाँ जान खोजेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यो भएपछि समायोजन सहज हुनेछ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर बाँकी भएका कर्मचारी स्वत: संघीय सरकारका कर्मचारी हुनेछन् तर संघीय कार्यालयहरूमा उनीहरूको पदस्थापन गर्नुअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। समायोजनमा असन्तुष्टि भए उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। सहजीकरणका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने व्यवस्था छ।
दुई महिनाभित्र समायोजन पूरा गर्ने लक्ष्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको छ। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन २०७४ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसकेपछि सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर बाटो खोलेको हो। खासगरी प्रदेशमा कर्मचारीकै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन्।

आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्तरपरिषद् बैठकमा पनि सबै मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेशमा काम अघि बढाउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष गरेका थिए। त्यही बैठकमै ओलीले समायोजन अध्यादेश जारी भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुने आश्वासन दिएका थिए।
समायोजन अघि बढेसँगै अबको केही महिनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ तर अध्यादेशमा भएको समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे भने कर्मचारी पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट खटाइने भए पनि मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा) मध्येबाट खटाइने उल्लेख छ। लोकसेवा आयोगले सबै सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट खटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। स्रोतका अनुसार आयोगले दिएका कुनै पनि परामर्शलाई अध्यादेशमा समेटिएको छैन।

समायोजनका आकर्षण:
  • श्रेणीविहीन कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए दुई ग्रेड थपिने
  • सहसचिव (११ औं तह) लाई पनि दुई ग्रेड थपिने
  • पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपसचिव भएकालाई १० औं तह, ग्रेड नथपिने
  • पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अधिकृत भएकालाई ८ औं तह, ग्रेड नथपिने
  • संघमा समायोजन गर्न पदको वरिष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता
  • पतिपत्नीलाई एकै जिल्लामा समायोजन
  • एक वर्ष जागिर अवधि भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने
  • प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेसम्म केन्द्रले नै सरुवाबढुवा गर्ने
  • २१ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्त

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ १५:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×