कांग्रेसमा ७० कटेकालाई अवकाश लिन दबाब

पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू नै अहिले ७० वर्ष माथिका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ७३ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७४ वर्षका छन् । पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षका दुई कित्तामा रहेर नेतृत्व गरिरहेका देउवा र पौडेल अझै विश्राम लिने योजनामा छैनन् । बरु १४ औं महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वमा पुग्न आन्तरिक रणनीति र योजना बनाउन व्यस्त छन् ।

थापाले पार्टीमा ‘इन्ट्री’ को व्यवस्था रहे पनि ‘एक्जिट’ को प्रबन्ध नरहेकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘एक्जिट’ को प्रबन्ध नहुँदा पुराना नेताहरूले मात्रै पार्टी ओगट्ने परम्परा रहेकाले नीतिगत परिवर्तनका लागि नै आफूले यस्तो प्रस्ताव गरेको थापाले बताए । उनको यो प्रस्ताव नौलो भने होइन । केही समय अघिदेखि नै थापासहितका केही युवा नेताले ७० वर्षको उमेर हद कायम गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र सार्वजनिक भाषणमै बारम्बार जोड दिँदै आएका हुन् ।

संस्थापन पक्षीय नेता बालकृष्ण खाँणले पनि केही समयअघि ७० वर्षको उमेर हद वा लगातार २० वर्षसम्म केन्द्रीय सदस्य भएको नेताले पार्टीको कार्यकारी तहबाट विश्राम लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।

‘नेविसंघमा ३२ वर्षको उमेर हद कायम गरेर पार्टी सभापतिज्यूले नयाँलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरिसक्नुभएको छ,’ थापाले भने, ‘सीमित व्यक्तिले नेतृत्व छान्ने भएकाले उमेरबाट रिटायर्ड भएन भने एउटै व्यक्ति जीवनपर्यन्त नेतृत्वमा रहन सक्ने अवस्था बन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमै दस वर्षअघि म कान्छो सदस्य थिएँ, अहिले पनि म नै कान्छो छु ।’

‘रिटायर्ड’ को प्रबन्ध नहुँदा तलबाट नेतृत्वमा आउनेको संख्या जमेको छ । ‘उमेर पुग्दा पनि नछाड्ने अवस्था रह्यो भने यो पार्टीको सुधार सम्भव छैन,’ थापाले भने, ‘पार्टी संगठनको सुधारका लागि विधानमै ‘एक्जिट पोलिसी’ लागू होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।’

कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि ७० को वरिपरिका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र रामशरण महत ६८ वर्ष नाघिसकेका छन् । केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसी ७१, विजय गच्छदार ६५, महेश आचार्य ६५, शशांक कोइराला ६०, विमलेन्द्र निधि ६०, सुजाता कोइराला ६४ छन् ।

‘उमेर हद कायम भए धेरै राम्रो हुन्छ,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने, ‘बीपी कोइरालाले ३२ वर्षमा पार्टी बनाउनुभएको थियो । तर, अहिलेका नेताहरूले ७० कट्दा पनि नेतृत्व नछाड्ने परम्परा बसालेका छन् ।’ उमेर हद लगाउनै नसकिए पार्टीले चुनाव हार्दा नेतृत्वबाट राजीनामा दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने गुरुङको प्रस्ताव छ ।

‘त्यसका लागि संसदीय समिति गठन र उम्मेदवार चयनमा सभापतिलाई पूर्ण अधिकार दिने र चुनाव जिते प्रधानमन्त्री बन्ने हारे राजीनामा दिने व्यवस्था राख्यौं,’ केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफूले राखेको प्रस्तावबारे गुरुङले बताए । यस्तो व्यवस्था भयो जवाफदेहिता हुने र पार्टीभित्र गुट/उपगुटको पनि अन्त्य हुने दाबी गुरुङको छ ।

समावेशी हुने गरी पदाधिकारी थपौं : सावद

पार्टीको नयाँ संरचनामा केन्द्रीय पदाधिकारी थप्ने कि नथप्ने भन्नेबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला संस्थापन पक्षीय सदस्यहरू समावेशी हुने गरी पदाधिकारीको संख्या बढाउन सकिने धारणा राख्न थालेका छन् । ‘सकभर नथप्दै राम्रो हो, तर थप्नै परे संघीयता र समावेशी बनाउनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले भने । थापा र सावदले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार भने घटाउन नहुने बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समावेशी बनाउँदै पार्टीका पुराना नेता तथा कार्यकर्ता र नयाँ अनुहारलाई समेत ठाउँ दिनका लागि संख्या बढाएकै राम्रो हुने उनीहरूले गरेका छन् ।

थापाले पार्टीको महाधिवेशनबाटै निर्वाचित भएर अनुशासन समिति गठन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने सावदले सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘यसरी गठन भए पनि यसलाई सर्वोच्च निकाय मान्दै उसले गरेका निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिमा नआउने व्यवस्था गरियो भने यसको विश्वसनीयता हुन्छ,’ उनले भने । तर, थापाले चुनावमा सहयोग नगरेकालाई कारबाही गर्ने निकायका रूपमा मात्रै अनुशासन समितिलाई सीमित राख्न नहुने बताए ।

‘चुनावमा असहयोग गर्नेमात्रै होइन, विधानको पालना नगर्ने पनि अनुशासनविपरीतको कार्य हो,’ थापाले भने, ‘विधानको पालना नगरी भएका निर्णयमाथि सभापतिलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने

क्षमता महाधिवेशनबाट चुनिएको समितिले मात्रै राख्न सक्छ ।’ थापाले पार्टीको कार्यकारी तहमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउने र त्यसको

सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थासमेत विधानमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।