‘पुनर्निर्माणको अपजस लिन्नौं’

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — जिल्लाका स्थानीय तहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अपजस आफूले नलिने भन्दै पन्छिएका छन्  । प्राधिकरणले पीडितलाई लथालिंग अवस्थामा छाड्ने अनि स्थानीय तहले जिम्मा लिनुपर्ने आशय आफूहरूलाई सह्य नहुने स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताए ।

पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि । तस्बिर : कुम्भराज/कान्तिपुर

प्राधिकरणले आइतबार सदरमुकाममा गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखेका हुन् । ‘पुनर्निर्माणका नाममा राज्य लुट्ने चरित्रले प्राधिकरणले काम गर्ने,’ उनीहरूले भने, ‘अनि गुनासो, प्रबलीकरण अनेक नाम गरेर अप्ठ्यारो काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने ?’

सुनकोसी गाउँपालिका प्रमुख रुद्र अधिकारीले भने, ‘कि सबै अधिकारसहित काम जिम्मा दिऊन् । नत्र टाँगो हातमा राखेर बल्छी दिएझैं गरेको हामी पनि बुझ्छौँ ।’ लाभग्राहीमा नपरेका भूकम्पपीडितको पुन: सर्वेक्षणका लागि आएको प्राविधिक टोलीले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा गत साल पूरा सर्वेक्षण नगरी गायब भएका थिए ।

त्यसका लागि पुन: प्राविधिक पठाएर नगराए गुनासो फाराम भर्नुको कुनै अर्थ नभएको चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए । ‘अप्ठ्यारो काम आयो भने स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘प्राधिकरणचाहिँ पन्छिएजस्तो गरेर अपजस हामीमाथि खन्याउने ?’

अब फेरि पनि गुनासो संकलन गर्ने काम कुनै हालतमा नगर्ने मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका प्रमुख मोतीराज राईले बताए । ‘लाभग्राहीमा रहेकाले त अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन्,’ राईले भने, ‘कस्तो निरंकुश अधिकारसहितको हो यो प्राधिकरण ? प्रमाण देखाउँदासमेत किस्ता नपाउने ?’

सुनकोसी गाउँपालिका प्रमुख रुद्र अधिकारीले लाभग्राहीको सूचीमा नपर्ने पीडितले पुनरावेदन दिने नियम नौटंकी भएको आरोप लगाए । ‘मेरो गाउँपालिकाभित्र कोही प्राविधिकले पुनरावेदनको कागज ल्याएमा च्यातेर मिल्काइदिन्छु,’ उनले भने, ‘तेस्रो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीलाई समेत केही प्राविधिकले छानो मिलेन बनाउनुपर्छ भन्दै छन् रे, यदि त्यस्तो हो भने त्यसो भन्ने भेटिए कुटाइखान्छ । नआउनुहोला ।’

प्रबलीकरणका नाममा समेत प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई उल्टै मूर्ख बनाउने काम गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ढुंगामाटाले बनेको घरलाई प्रबलीकरणका नाममा गल खन्ती लगाएर भित्ता भत्काउन लगाएको उनीहरूले बताए । प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एमआईएस) सच्याउनै नमिल्ने खालको भन्दै किस्ता नपाएकालाई उल्टै ब्याजसहितको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको मोतीराज राईले बताए ।

पुनर्निर्माणका लागि खटिएका प्राविधिकको सरुवा भएको जानकारी वडा र गाउँपालिका कसैलाई नहुने गरेकामा जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखे । प्राधिकरण कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको आक्रोश सुनिसकेपछि कुनै जवाफ दिन सकेनन् । प्राधिकरणले स्थानीय तहमा देखिएका समस्याका आधारमा योजना बनाएर पठाउन अन्तरक्रिया आयोजना गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने जनाए ।

जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये ६६ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ८३ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । पहिचान भएको भनिएको लाभग्राही २१ हजार १ सय ४३ थिए । त्यसमध्ये १९ हजार ४ सय २१ सँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । अझै पनि हजारौंको संख्यामा वास्तविक भूकम्पपीडित अनुदानबाट वञ्चित भएको गुनासो छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा पढाइ अवरुद्ध

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — एक भारतीय विद्यार्थीका कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमडीएमएस तहको पढाइ दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको छ । पढाइ रोकिएपछि प्रतिष्ठानको नियमित शैक्षिक क्यालेन्डरसँगै अन्य विद्यार्थीको चिकित्साशास्त्रको भविष्य पनि अन्योलमा परेको हो  ।

प्रतिष्ठानको एमडीएमएसको शैक्षिक कार्यक्रम २०१८ को प्रोस्पेक्टसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कोटाको दोस्रो प्रवेश परीक्षापपछि अगस्त ६ मा काउन्सिलिङका लागि भारतीय विद्यार्थी प्रशान्त कुमार आधा घण्टा ढिला पुगेपछि उनलाई नियमअनुसार फिर्ता पठाइएको थियो ।

प्रतिष्ठानमा उनले आफूलाई काउन्सिलिङमा सहभागी गराउन लिखित र मौखिक अुनरोध गरे पनि सुनुवाइ भएन । आफू अन्यायमा परेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्दै विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा उनले रिट हालेपछि अदालतबाट भर्ना प्रक्रिया रोक्न भदौमा अन्तरिम आदेश गरेकाले प्रतिष्ठानको एमडी/एमएस कार्यक्रम २०१८ अवरुद्ध भएको उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारले बताए ।

‘काउन्सिलिङमा केही समय ढिला आएको विद्यार्थीलाई सहभागी नगराउँदा अदालतको आदेशले पठनपाठन रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । सुनुवाइ कात्तिक १२ गते सोमबार हुन्छ ।’ प्रतिष्ठानको नियमित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सेप्टेम्बर २ देखि नै एमडीएमएसको पढाइ हुने थियो तर यति लामो समयसम्म कहिल्यै अवरुद्ध भएको थिएन ।

प्रवेश परीक्षा समिति संयोजकसमेत रहेका शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनालले अदालतले फैसला छिटो नगरे एमडीएमएस पढ्न चाहने विद्यार्थीकै भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७५ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्