उपत्यका भित्रिने यात्रु बढे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपत्यका भित्रिने यात्रु बढे

रासस

काठमाडौँ — दसैं मनाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार असोज २३ गते घटस्थापनादेखि अष्टमीसम्म दसैं मनाउन घर गएका यात्रु दसैंको टीका लगाएर उपत्यका भित्रन थालेका हुन् । 


महाशाखाका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट दैनिक एक लाखभन्दा बढी यात्रु भित्रिन थालेका हुन् । उपत्यकाको थानकोट, जगाती, दक्षिणकाली र बालाजु नाका हुँदै यात्रु भित्रिएका हुन् ।


महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्तले विजयादशमीको टीका कात्तिक २ गते रहेकाले टीकालगत्तै काठमाडौँ फर्कने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिए ।


महाशाखाका अनुसार कात्तिक ३ गते एक लाख सात हजार ३४८, कात्तिक ४ मा एक लाख २१ हजार ६२६, कात्तिक ५ मा एक लाख २३ हजार ९१३ र कात्तिक ६ गते एक लाख १६ हजार ८२ यात्रु उपत्यका भित्रिएका छन् ।


'दसैं सकिएसँगै निजी सवारीसाधनदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनसम्म मान्छे भरिएर उपत्यका भित्रिएका छन्,' उनले भने ।


यस्तै कात्तिक ३ मा १२ हजार २७९, कात्तिक ४ मा १६ हजार ४०१, कात्तिक ५ मा १४ हजार ७२४ र कात्तिक ६ मा १४ हजार ५९९ सार्वजनिक सवारी साधन विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौँ भित्रिएका छन् । दसैं सकिएलगत्तै उपत्यकाका सडकमा गुड्ने सवारी साधनको संख्यामा समेत वृद्धि भएको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७५ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रमिकको समान करारपत्र बनाउन नेपालको प्रस्ताव

कात्तिक २९ र ३० मा कोलम्बो प्रोसेसको बैठकमा १२ देशका श्रममन्त्री सहभागी हुने
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ देशसँगको संयुक्त बैठक (कोलम्बो प्रोसेस) मा कामदारको करारपत्र एउटै ढाँचाको बनाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले यससम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाइसकेको छ ।

बैठकमा १२ देशका श्रममन्त्री सहभागी हुनेछन् । कात्तिक २९ गते उच्च सरकारी अधिकृत र ३० गते मन्त्रीस्तरको बैठक हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘आप्रवासी कामदारको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत र आपसी सहकार्य कायम गर्न कोलम्बो प्रोसेसको बैठक निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, ‘यो बैठकको अध्यक्षका नाताले हामी एउटै ढाँचाको करारपत्र बनाउने प्रस्ताव लैजानेछौं ।’ उनले बैठकमा ढाँचा नै पेस हुने वा नहुने टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘एउटै खालको करारपत्र बनाउनसके कामदारले पाउने तलब, सेवासुविधा समान हुन्छ,’ उनले भने ।

कामदार आपूर्ति गर्ने देशबीच सहमति नहुँदा उनीहरू कामदारको न्यूनतम तलब तोक्न बाध्य छैनन् । ती देशले आफ्नो अनुकूल न्यून तलबमा काम लगाइरहेका छन् । बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् । यी देशबाट खाडी तथा मलेसियामा वार्षिक करिब २५ लाख कामदार जान्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७५ १९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×