लालपुर्जा छ, भोगाधिकार छैन

वर्षौंदेखि जग्गाको करसमेत बुझाउँदै आएका बादी समुदाय लालपुर्जा भए पनि भोगाधिकारबाट भने वञ्चित छन् ।

आफ्नो नाममा लालपुर्जा भए पनि त्यसको कानुनी रूपमा उपभोग गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । जग्गा धितोमा राखेर ऋण निकाल्न नसक्दा अन्य व्यवसायबाट वञ्चित भएको बादी समुदायको गुनासो छ । अधिकांश घरधुरी शारदा खोला किनारमा गिट्टी/बालुवा कुटेर बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । २०५५ सालमा सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा र लालपुर्जा पाएका बादी समुदायले गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रममार्फत अनुदानमा घर निर्माण गरेका थिए । पक्की घरमा बस्ने अवसर पूरा भए पनि त्यसको भोगाधिकार आफूमा नरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

मालपोत कार्यालयले बैंक धितोका लागि जग्गा रोक्का गर्न नमान्दा ऋण नपाएको स्थानीय सिर्जना बादी मल्लले बताइन् । उनले कर्जा निकाल्न नपाउँदा व्यवसाय गर्न नपाएको जनाइन् । ‘हामीले जग्गाको प्रत्येक वर्ष तिरो तिर्दै आएका छौं, तर आवश्यक परेको बेला ऋण निकाल्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा पाउनु/नपाउनु बराबरै भयो ।’

स्थानीय सुनीता नेपालीले कुनै व्यवसाय गर्न नपाउँदा जीविकोपार्जनमा असर परिरहेको बताइन् । उनले बैंकले कर्जा दिन खोजे पनि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको बताइन् । ‘जग्गा भए पनि विभिन्न काममा बाधा आइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले केही व्यवस्था गरे व्यावसाय गरी आत्मनिर्भर बन्न सहयोग हुने थियो ।’ उनले सुकुम्बासी आयोग दिएको लालपूर्जा बेकामे बनेको बताइन् । उनका अनुसार बादी समुदायका अधिकांश बेरोजगार छन् । बेरोजगारी समस्याकै कारण अहिले अधिकांशले शारदा खोलाको बालुवा निकालेर जीविकोपार्जन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय गीता नेपालीले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सहयोगमा सीपमूलक तालिम लिएको बताइन् । उनले ९ वर्षअघि एसएलसी उत्तीर्ण गरेको बताइन् । ‘रोजगारी कतै पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘सिकेको सीप प्रयोग गरी व्यवसाय गर्न खोजे पनि कर्जा नपाउँदा अभावमा बस्नुपरेको छ ।’ जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख लीलाबहादुर बस्नेतले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण सुकुम्बासी आयोगले दिएको पुर्जाको जग्गा रोक्का नहुने बताए । उक्त जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘बैंकमा धितो राख्नु बिक्री गर्नुसरह हो,’ उनले भने, ‘माथिल्ला निकायको स्पष्ट नीति निर्देशनबिना हामी अन्य केही व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’