पप्पुलाई फेरि नयाँ ठेक्का

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — दर्जनौं पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले फेरि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी ठेक्का पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि टेन्डरमा सहभागी १२ कम्पनीमध्ये सबभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने पप्पु छानिने निश्चित भएको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले आइतबार औपचारिक रूपमा यसको घोषणा र सम्झौता गर्दै छ ।

पप्पु यसअघिदेखि नै ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा बदनाम छ । निर्माण गरिएको संरचना पनि गुणस्तरहीन रहेको गुनासो बढेपछि सरकारले छानबिनसमेत अघि बढाएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले पप्पुका धेरै गल्ती औंल्याइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पप्पुमाथि कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

महाशाखाले छानबिन बेवास्ता गर्दै यही कम्पनीलाई राष्ट्र बैंक भवन बनाउने जिम्मा दिन लागेको हो । पप्पुले २ अर्ब ६ करोडको ठेक्का हालेको छ । अन्य कम्पनीले २ अर्ब ८ करोडदेखि २ अर्ब ४४ करोडसम्मको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । महाशाखाले गत असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ‘परामर्शदाता राख्नेदेखि टेन्डर आह्वानसम्मका काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अनुगमन र बजेटमात्र बैंकले ब्यहोर्ने हो ।’

महाशाखाका सहसचिव राजुमान मानन्धरले भवन बनाउन पप्पुले सबभन्दा कम रकममा ठेक्का हालेको बताए । ‘टेन्डर खुलेको हो, मूल्यांकनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कसले कति रकम प्रस्ताव गरेका छन्, कम्प्युटरमा राखेर हेर्छौं । घटीबढी हेरेर कसले ठेक्का पायो भन्ने थाहा हुन्छ ।’ उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि कुनै कम्पनीलाई ठेक्का रोक्न मिल्दैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयमा छँदा मानन्धरले नै पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेका थिए ।


‘६/७ वर्षअगाडि पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने मान्छे मै हो, नक्कली सर्टिफिकेट राखेको आधारमा कालोसूचीमा राखिएको थियो, एक वर्षपछि फेरि उसले कानुनी रूपमा ठेक्का हाल्न पायो,’ उनले भने, ‘हामीले कागज हेरेर जिम्मेवारी दिने हो, मन नपर्दैमा दिन्नँ भन्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार पप्पुको कागजी प्रक्रिया बलियो हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार कालोसूचीमा परेको अवधिमा ठेकेदार कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन । एउटा कम्पनीलाई एक पटकमा एक वर्षमात्र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यो अवधिमा सम्झौता भइसकेबाहेकका काम गर्न पाइँदैन । ‘पप्पुमाथि छानबिन भइरहेको छ । सफाइ पनि पाउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा उसले टेन्डर हाल्न नपाउने भन्ने हँ‘दैन,’ मानन्धरले भने, ‘अहिलेसम्म त ऊ दोषी ठहरिएको छैन नि ।’ टेन्डरको प्रस्तावमा पेस भएको न्यून रकमअनुसार पप्पुले नै ठेक्का पाएजस्तो देखिए पनि आइतबार मात्र टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘पप्पुले नै पाइसक्यो भन्ने हैन, कम रकम उसको छ । हिसाब गलत गरेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कसले ठेक्का पायो, आइतबार मात्र थाहा हुन्छ ।’

लापरबाही धेरै : प्रतिवेदन
सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पप्पुका योजनामा धेरै लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भदौ १७ मा गठित ५ सदस्यीय समितिले असोज २ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सचिव अधिकारीका अनुसार समितिले सुरुमा पुल मात्र छानबिन गरेको छ । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठेक्का लिएको छ तर समितिले पुलको मात्र छानबिन गरेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैमा फल्ट पाइएको छ, कन्ट्रयाक्टअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ पप्पुसँग सम्झौता गर्ने आयोजना प्रमुखबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । पप्पुले समयमै पुल हस्तान्तरण नगर्ने, डिजाइनबमोजिम निर्माण नगर्ने, तोकिएबमोजिम काम नगर्ने र निर्माणमा ढिलाइ गर्ने गरेको औंल्याएको छ ।

‘लापरबाही धेरै भेटिएको छ, कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसक्यौं,’ अधिकारीले भने, ‘खरिद ऐन नियमावली र करार ऐनअन्तर्गत हर्जना तिराउने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत कारबाही हुनेछ ।’ उनले पर्याप्त समय नभएकाले अहिले पुलको मात्र छानबिन गरिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० महिनाभित्र पहिलाकै जस्तो भवन बनाइसक्नुपर्छ । पप्पुले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर टेन्डर हात पारेको हो । एसआरबीसी पप्पु जेभीका नाममा ठेक्का पारेको स्रोतले जनाएको छ । ‘छानबिन दायरामा रहेका व्यक्तिले नै सधैँ ठेक्का पाउँछन्,’ एक निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरे, ‘एउटै व्यक्तिले जताततै ओगटिरहेको छ । काम नगर्नेलाई नै ठेक्का दिइरहने भए अरू निर्माण व्यवसायीको के काम ? इमानदारीसाथ काम गर्नेको भन्दा जो पावरमा छ, उसैको बोलवाला छ ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक एवं सांसद हरिनारायण रौनियारले राष्ट्र बैंक भवनको ठेक्का आफ्नो कम्पनीलाई परेको बताए । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का परेको छ, अहिले म कम्पनीमा नरहेकाले विस्तृत भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने । पप्पुले जिम्मा लिएका अधिकांश पुल समयमा बनेका छैनन् । बनेका पनि कतै भास्सिएका त कतै भत्किएका पाइएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । कन्स्ट्रक्सन उनका छोरा सुमितले हेर्ने गरेका छन् । हुलाकी राजमार्ग र त्यसअन्तर्गतका पुल निर्माणको अधिकांश ठेक्का पप्पुले नै पाएको छ ।

जताततै पप्पु
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का पप्पुले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ । सडकको ठेक्का मात्र ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँको छ । त्यस्तै सातवटा पुल ठेक्का लिएको छ । यसको रकम १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख १५ हजार हुन आउँछ । हुलाकीमा ५ वटा २०७३ र ५ वटा ०७४ मा ठेक्का भएका छन् । यी काम ०७६ र ०७७ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ ।

यी बाहेकका कतिपय पुल तेस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि बनेका छन् । ०६८ सालमै थालिएकै पुलसमेत अपूरा छन् । सडक विभागको पुल महाशाखाका अनुसार पप्पुले संयुक्त र एकल गरी साढे ५ अर्बका पुल जिम्मा लिएको छ । ३१ वटामध्ये १५ वटा पुलको सम्झौता अवधि नाघिसकेको छ । कतै जग मात्र खनिएको छ त कतै विवादले काम रोकिएको छ ।

भत्काउँदा चलखेल
राष्ट्र बैंक भवन पुरातत्त्व विभागसँग स्वीकृति लिई महाशाखाको संयोजकत्वमा ३ महिना लगाएर भत्काइएको हो । थापाथली र बालुवाटार भवन भत्काउन ०७४ पुसमा एकैचोटि टेन्डर सम्झौता गरिएको थियो । ८ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी ८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने जम्बो कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर, यो प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति पक्ष/विपक्षमा बाँडिएका थिए ।


तत्कालीन संसदको लेखा समितिले पुरातात्त्विक भवन नभत्काउन सुझाव दिएको थियो । समितिका तत्कालीन सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग योजनासहितको विवरण माग गरिएको थियो । ‘हामीले निर्देशन दिएपछि भवनका सम्बन्धमा के हुँदै छ भन्ने औपचारिक जानकारी पाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘यसबारे व्यापक छलफल हुन सकेन, बैंकले पनि जवाफ नदिएपछि थप कुरा अगाडि बढ्न सकेन ।’

त्यति बेला पुरातात्त्विक सम्पदा नष्ट गर्न नहुने भन्दै सञ्चारमाध्यममा व्यापक आवाज उठेको थियो । ‘यही प्रसंगमा भवन किन भत्काउने भनी विवरण माग गरिएको थियो, तत्काल नभत्काउने भनेर निर्देशन दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि चुनावको माहोल आयो, यो कुरा त्यत्तिकै ढिसमिस भयो ।’ शुक्रबार सञ्चारमाध्यमबाट बैंक भवन शिलान्यास भएको खबर थाहा पाएको अर्यालले बताए ।पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल ‘रेक्ट्रो फिटिङ’ गर्न सम्भव नभएर दुवै भवन पुनर्निर्माण गर्न दिइएको बताउँछन् । ‘इन्जिनियरहरूको रिपोर्टपछि कागजपत्र जम्मा गरी जस्ताको तस्तै बनाऊ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘रेक्ट्रो फिटिङ सम्भव नभएकाले ऐनअनुसारै पुनर्निर्माण गर्न जिम्मा दिइएको हो ।’

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीका अनुसार ती भवन भत्काउन आवश्यकै थिएन । ‘बैंकका दुवै भवन राणाकालीन हुन । हामीले भत्काउनु हुँदैन भनेर दबाबमूलक अभियान चलाउँदा पनि भएन । कमाउने उद्देश्यले भत्काइयो,’ उनले भने, ‘राणाहरूले बनाए पनि यी सरकारी सम्पत्ति हुन्, यो मास्नु भनेको इतिहास मास्नु हो ।’

इँटामा लेखिएअनुसार बालुवाटार भवन १९८५ सालमा बनेको हो । यसलाई ललिता भवन नाम दिइएको थियो । बैंकका अनुसार ०७२ सालको भूकम्पमा एउटा भाग भत्किएको थियो । भित्र चिरैचिरा परेको थियो । त्यहाँ कर्मचारी पस्नै मानेनन् । ‘जोखिम मोलेर कम्प्युटरलगायत सामान बाहिर निकाल्यौं, रेक्ट्रोफिट गर्नसमेत लायक थिएन,’ एक कर्मचारीले भने । थापाथलीस्थित भवन बनाउन १ अर्ब ८७ करोडमा बिलिल कन्टेक जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ । उक्त भवन शुक्रबारै शिलान्यास गरिसकिएको छ ।

‘ऐनले रोक्न सकिन्छ’
भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला खरिद ऐन ०७३ अनुसार पुरानो कामका लागि स्रोतसाधन छुट्याएपछि मात्र नयाँ काम लिन पाइने बताउँछन् । उनका अनुसार निर्णय गर्ने अधिकारीले यो दफा प्रयोग गरेर विवादास्पद कम्पनीलाई ठेक्का रोकिदिन सक्छन् । ‘तर, यो अधिकार किन प्रयोग भएन, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यो ऐन ०७३ हो, जुन लागू भइसकेको छ ।’

ऐन प्रयोगमा नल्याउँदा निर्माणको क्षेत्रमा विकृति बढेको सिटौलाको भनाइ छ । ‘एउटै व्यक्तिले मात्र ठेक्का लिँदा समयमै काम हुँदैन, क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा गुणस्तरीय पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनअनुसार धेरै ठेक्का ओगट्नेलाई रोक्न सकिन्छ ।’ गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटै निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्न नसकिने बताएका थिए ।

‘एउटा परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, २० वटा परियोजना लिनु हुन्छ, काम गर्न सक्नु हुन्न,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘एक वर्ष त म्याद थपौंला, त्यो समयमा पनि सक्नुहुन्न, कति पटक म्याद थप्ने, एउटै आयोजनालाई १० वर्ष दिएर पर्खन सकिँदैन ।’ उनले निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गरेर साख राख्नुपर्ने बताए । ‘सञ्चालन खर्च २० प्रतिशत लिई चुप बस्यो भने उसको साख के हुन्छ ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अल्झनमा ठूला आयोजना

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला आयोजनाहरू समयमै सुरु हुन सकेका छैनन् । यसले विकास र समृद्धिको सपना देखेका स्थानीय निराश हुँदै गएका छन् ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बाँधस्थल । तस्बिर : प्रकाश अधिकारी


सरकारले पनि यी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतिर ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ।

लगानीमै अल्झियो माथिल्लो कर्णाली

माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद गत मंगलबार सकियो। जीएमआरले आयोजना निर्माणको पूर्वतयारी गर्नुको साटो सुर्खेतस्थित फिल्ड कार्यालयसमेत हटाइसक्यो। यसले कतै आयोजना होल्डमै राख्ने भारतीय चालबाजी त होइन भन्ने संशय बढाइदिएको छ।

जीएमआरले कार्यालय हटाउनुको कारण असुरक्षालाई देखाए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहमत छैनन्। प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरकै ढिलासुस्तीले आयोजना धकेलिएको स्थानीयको आरोप छ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जीवन थापाले ११ वर्षसम्म जीएमआरले आयोजना होल्डमै राखेकाले आशंका पैदा भएको बताए। ‘सबै घरजग्गाको मुआब्जा पनि दिन सकेको छैन, एकमुष्ट मुआब्जा नदिँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘पूरै रकम दिएको भए कम्तीमा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो, आधाभन्दा कम जग्गा मात्र अधिग्रहण गरेको छ।’ जीएमआरले मुआब्जा वितरण अचानक रोक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्।

जीएमआरले लगानी जुटाउनैका लागि दुईपटक थप म्याद पाइसकेको छ। यसपटक पुन: उसले लगानी बोर्डसमक्ष म्याद थपको प्रस्ताव राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारका तर्फबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई छ। ०७१ असोजमा सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो।

तर, म्याद थप्दाथप्दा दुई वर्ष बितिसक्यो। अझ जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन। सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत सन् २००८ देखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआरलाई दिएको थियो।

पीडीएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट पाँच वर्ष अर्थात् पीडीए भएको सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ। तोकिएको समयमा आयोजना सुरु भएको भए ०२१ सम्म निर्माण पूरा भइसक्थ्यो। तर, अहिलेसम्म निर्माणको सुरसारै देखिएको छैन।

यो कर्णाली र प्रदेश ७ को साझा आयोजना हो। कर्णालीको दैलेख, सुर्खेत र प्रदेश ७ को अछाममा पर्छ। बाँधस्थल दैलेख र विद्युत् गृह अछाममा बन्दै छ। दैलेखको डाबमा डयाम बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १ सय ५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत सेयर नि:शुल्क पाउनेछ। पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था पनि छ। माथिल्लो कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना बन्न लागेको हो। उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि मात्रै यो परियोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।

सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिए पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ। जीएमआरले विद्युत् बजारको ग्यारेन्टी र जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा लगानी जुटाउन ढिलाइ भएको बताएको छ।

जीएमआरका एक कर्मचारीले भने, ‘उत्पादित बिजुलीको बजार र जग्गा अधिग्रहणको डकुमेन्टबिना बैंकहरूले ऋण नदिने हुँदा समस्या भएको हो।’ जग्गा प्राप्तिमा भने सरकारी पक्षकै ढिलासुस्ती भएको उसको दाबी छ। जीएमआरले ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश सरकारले किन्ने गरी एमओयू गरिसकेको र बिजुलीको दररेट निर्धारण हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।

काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा कानुनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ। यही व्यवस्था कारण जीएमआरसँगको सम्झौता तोडदा पनि सरकारले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले यति ठूलो सुविधा प्राप्त हुने अवस्थामा पनि भारतीय कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन गम्भीर नभएको बताए।

कम्पनीकै कब्जामा चौकुने सिमेन्ट

सरकारबाट इजाजत पाएको ९ वर्ष बितिसक्दासमेत चौकुने सिमेन्ट आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। चौकुने क्षेत्रका चुनढुंगा उत्खनन गरी पश्चिम सुर्खेतको गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले इजाजत पाएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले करिब दुई वर्षदेखि कामकाज ठप्प पारेको छ। गत वर्ष माघदेखि मुक्तिश्रीका कर्मचारीहरू आयोजनास्थलमा छैनन्।

गुटुदेखि चौकुने डाँडासम्म सडक निर्माण गरी कम्पनीले ०७३ पुसको अन्तिम साता चुनढुंगा उत्खनन सुरु गरेको थियो। तर, उत्खनन कार्यले लामो समय लिएन। उसले जग्गा पनि खरिद गर्न सकेको छैन। पटकपटक म्याद थप्दै आएको कम्पनीले काम अघि नबढाएको भन्दै स्थानीयस्तरमा चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ। सुर्खेतका व्यवसायी, दलका नेताहरूले मुक्तिश्रीले चौकुने खानी क्षेत्र कब्जा गरेको भन्दै तत्काल काम नबढाए इजाजत रद्द गर्न माग गरेका छन्।

छनोट गरिसकेको जग्गा अधिग्रहण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित छन्। चौकुने खानी क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक रामलाल बयकले कम्पनीकै वचनबद्धताका कारण आफूहरूले जग्गा खरिद–बिक्री रोकेको गुनासो पोखे। ‘अधिग्रहण हुने भएपछि किनबेच रोकेका छौं,’ उनले भने, ‘छनोट गरेको दुई वर्ष बितिसक्यो। केही अत्तोपत्तो पाइएन।’

कम्पनीले विद्युत् पहुँच अभावका कारण उत्खनन अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ। प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर लोकबहादुर अधिकारीले कारखाना सञ्चालनका लागि करिब १४ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताए। ‘लाइसेन्स होल्ड’ मै राख्न काम अघि नबढाएको आरोप लाग्न थालेपछि कम्पनीकै लगानीमा सडक पहुँच विस्तार गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

कम्पनीले ढिलाइ हुनुमा पछिल्लो एक वर्ष खानी विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगर्दाको परिणाम बताएको छ। विभागले पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि मात्र नवीकरण गरेको हो। सम्झौताको आठ वर्षसम्म पनि ‘प्रगति’ शून्य भएपछि विभागले लाइसेन्स रद्द गरेको थियो।

खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिकाअन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी कुल ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। आयोजनाका लागि कम्तीमा १ हजार ३ सय ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। खानी विभागले ०३५ देखि ०३९ सालसम्म यहाँको चुनढुंगा परीक्षण गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो।

कारखानाका सञ्चालन गर्न करिब ८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। मुक्तिश्रीले दैनिक १ हजार ५ सयदेखि पाँच हजार टन सिमेन्ट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निर्माण सुरु भएमा लागत, उत्पादन र क्षेत्रफलका हिसाबले चौकुनेलाई मुलुककै ठूलो सिमेन्ट कारखानाका रूपमा दाबी गरिएको छ।

क्षेत्रीय विमानस्थलमा बजेट शून्य
सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा प्रस्तावित छिन्चुस्थित मदानेचौर विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ। दुई वर्षअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रारम्भिक सर्भे गरी क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी थालेको थियो। तर, प्राधिकरण ‘लागत खर्च’ को कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण गर्न पछि हटेको छ। परिणामस्वरूप सरकारले यस वर्ष बजेट नै विनियोजन गरेन।

प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गर्न कम्तीमा ८ वर्ष र लागत १० अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ। सरकारले बजेटकै कारण देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै सुर्खेतबासीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। ‘मदानेचौरमा जग्गा किन्नु पर्दैन, भौगर्भिक हिसाबले पनि उपयुक्त छ भन्ने रिपोर्ट आइसक्यो,’ प्रदेश सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘कर्णालीकै गौरवको आयोजनालाई केन्द्र सरकारले बजेट नछुटयाउनु ठूलो कमजोरी हो, सरकारले विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।’

केही महिनाअघि सुर्खेत आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमक्ष यहाँका सरोकारवालाले बजेट नपारेकामा आक्रोश पोखेका थिए। उनले बजेट अभावकै कारण विमानस्थल निर्माण योजना नरोकिने आश्वासन दिएका थिए।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्