काठमाडौँ — भाषा आयोगले नेपाल राज्यका तर्फबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५’ बुझाउँदै उक्त सिफारिस गरेको हो ।
‘नेपाल राज्यका तर्फबाट मुलुकभित्र वा अन्य मुलुकमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा बहुराष्ट्रिय एवं द्विपक्षीय सभा, सम्मेलन, वार्ताहरूमा कुनै तोकिएको निश्चित भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा बाहेक अन्य अवस्थामा नेपाली भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुवाद पद्धति वा दोभासेको प्रयोग गर्ने प्रावधान विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
त्यसनिम्ति सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा द्विभाषिक वा एकल भाषी प्रयोगबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । आयोगले यसअघि गाडीको नम्बर प्लेट, विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड र साइन बोर्ड नेपाली भाषामै हुनुपर्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो ।
आयोगले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी अभिलेख अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा राख्न भनेको छ । ‘तीनवटै तहमा सरकारी अभिलेख राख्दा अन्तरभाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसनिम्ति सरकारले यान्त्रिक अनुवाद प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘बहुभाषिक कार्य प्रणालीअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने औपचारिक सभा, समारोह र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा सरकारले जोड दिनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारबाट राष्ट्रिय भाषा नीति तर्जुमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्दा संविधानको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा जोड दिनु जरुरी छ ।’ आयोगले लोपोन्मुख भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण थालनी गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२७
