कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोठमा सुत्दा मलेरियाको जोखिम

राजबहादुर शाही

मुगु — गोठमा सुत्दा खत्याड गाउँपालिकाको रिघा गाउँका स्थानीयमा मलेरिया संक्रमण बढेको पाइएको छ ।गोठमा लामखुट्टेले बढी टोक्ने र त्यसले मलेरिया फैलिएको चिकित्सकले बताए ।

झुल नलगाएर गोठमा सुत्दा मलेरियाको जोखिम बढेको रोग नियन्त्रण महाशाखाका विशेषज्ञ डा. मदन कोइरालाले बताए । उनका अनुसार गाउँका महिला सुत्केरी र महिनावारी हुँदा गोठमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘गोठमा गाईभैंसीको गन्ध र फोहोरका कारण लामखुट्टे बढी लाग्छन्, त्यही नजिकै सुतेका महिलालाई लामखुट्टेले टोक्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘महिनावारी र सुत्केरी भएका बेला रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदा थप जोखिम भएको पाइयो ।’

गर्मी छल्न कतिपयले सिरकसमेत नओढ्ने गरेकाले लामखुट्टेले बढी टोकेको चिकित्सकको भनाइ छ । मलेरियाको अनुसन्धानका लागि कोइराला बाजुरा हुँदै रिघा गाउँ आएका थिए । उनले अधिकांश महिला महिनावारी भएका बेला गोठमा सुत्ने गरेको भेट्टाए । त्यस्तो अवस्थामा पाँच दिनसम्म गोठमा सुत्ने गरेका छन् ।

गाई–गोरुलाई टोक्ने ‘एनोफिलिक’ नामक लामखुट्टेले रोग सारेको उनले बताए । अनुसन्धानका क्रममा रिघा गाउँमा एनोफिलिजम्याकुलेटस, एनोफिलिजएनुलाटिज र एनोफिलिक क्युम्याटिलिज जातको लामखुट्टे भेटिएका छन् । गाउँमा पुरुषभन्दा महिलामा औलो रोग बढी भेटिएको थियो । महिनावारी र सुत्केरी महिलालाई घरमा राख्दा देवीदेवता रिसाउने गलत मान्यताका कारण यहाँका महिला गोठमा बस्न बाध्य छन् । मलेरिया नियन्त्रणमा गोठ मुख्य बाधक बनेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका औलो रोग फोकलपर्सन बलिबहादुर बुढाले बताए । महिनावारी र सुत्केरी भएका महिलालाई गोठमै बसे पनि झुलको व्यवस्था गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

नियन्त्रणमा कठिनाइ
खत्याड गाउँपालिकाको–७, ८ र ९ मा फैलिएको औलो रोग नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ । औषधि सेवनले बिरामीको संख्या घट्दै जानुपर्नेमा झन् वृद्धि भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । यो वर्ष ९२ जनामा औलो देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार असारमा ४८ र साउनमा ४४ बिरामी भेटिएका थिए । साउनमा ३८ बाट घटेर २४ पुगेका थिए । तर फेरि ४४ जनामा रोग देखिएको थियो । महाशाखाका औलो रोग विशेषज्ञ उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार एक साता बिरामीको संख्या घट्ने र अर्को साता फेरि बढ्ने समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसुर गरे क्षतिपूर्ति भराइने

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — फौजदारी अपराधपीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्नेछ । ‘अपराधपीडितको हक’ कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

संसद्‌मा आइतबार पेस गर्न लागिएको उक्त विधेयकमा फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भए, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे, मानसिक चिन्ता परे क्षति पुगेको मानिनेछ । जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहे, पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परे पनि क्षति मानिने छ ।

मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनुलाई पनि क्षतिकै रूपमा लिने विधेयकको व्यवस्था छ । आर्थिक र भौतिक नोक्सानीका साथै व्यक्तिको सौन्दर्य कुरूप पारिए पनि क्षति मानिनेछ । कुन अपराधपीडितले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्नेचाहिँ यकिन गरिएको छैन । यसअघि यस्ता कुनै अपराधमा पीडितले पीडक वा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन ।

विधेयकले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता, मानव बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार पीडितलाई गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रत्याभूत गरेको छ । पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त वा अभियुक्तको साक्षीबाट हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । पीडितले मागेको सूचना प्रहरीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । मुद्दा चलाउने निर्णय, मुद्दा नचलाउने भए त्यसको आधार, अदालती प्रक्रियालगायतको जानकारी पीडितले पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।

पीडितलाई सामाजिक रूपमा पुन:स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा सामाजिक पुन:स्थापना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ प्रस्तावित कानुनमा भनिएको छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचार वा क्षतिपूर्ति दिनुपरे अदालतले सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्नेछ । कसुरदारसँग क्षतिपूर्ति तोकेर पीडितलाई दिलाउने व्यवस्था पनि छ । ‘कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नदेखिए अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । आदेश भएको ४५ दिनभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिइसक्नुपर्छ ।

जबर्जस्ती करणीको हकमा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । जबर्जस्ती करणीकै कारण गर्भवती भए गर्भपतन गर्न, शिशु जन्माउन, पालनपोषण गर्न र गर्भपतन भए औषधोपचार गर्न लाग्ने खर्च पनि पीडितले पाउने छन् । पीडितको हकहित संरक्षण गर्न महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पीडित सुझाव समिति रहनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×