७ हजार विद्यालय, शौचालय शून्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षा हेर्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त देशभरका ८ हजारमध्ये ३१ जिल्लाका ७ हजार विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । इकाइले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ४, ६ र ८ कोठे भवन निर्माण गरिरहेको हो । तर, ती कुनैमा पनि शौचालय छैन ।

ती भवनको डिजाइन इस्टमेटमा शौचालय निर्माण समेटिएकै छैन । भवनसँगै विद्यालयले आफैं चर्पी निर्माण गर्न खोज्दा पनि इकाइले डिजाइन इस्टमेटभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाइने भन्दै रोकेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूले गरेका छन् । ‘भूकम्पले विद्यालय भवनसँगै चर्पी पनि भत्किएको थियो,’ कंकाली मावि नैकापका प्रअ विष्णु पनेरुले भने, ‘भवन बनाउने बजेट छ, शौचालय बनाउने बजेट छैन । ८ कोठे संरचना निर्माण गर्दा भवनभित्रै शौचालय निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर इकाइले दिएन ।’


इकाइले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको केन्द्रीय बहिरा मावि नक्सालको ८ कोठे भवनमा पनि शौचालय छैन । नवनिर्मित भवन बालमैत्री नभएको प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुलीले गुनासो गरे । खगेन्द्र नवजीवन माविका प्रधानाध्यापक राघव दवाडी आफैं अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणले निर्माण गरेको दुई तले भवनको भर्‍याङ उक्लेर कक्षाकोठामा पुग्न उनलाई मुस्किल छ ।

‘ह्वीलचियर चढेर आएका विद्यार्थी माथिल्लो तलाको कक्षाकोठामा पुग्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘भवनसँगै शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो, डिजाइनमा छैन भनेर बनाउन पाइएन, विद्यार्थीले शौच जाने ठाउँ छैन ।’ झोर महांकाल मावि टोखालाई बालमैत्री घोषणा गरिँदै छ तर प्राधिकरणले निर्माण गरेको त्यही भवन बाधक बन्ने भएको छ । चर्पी पनि छैन । भवन बालमैत्री छैन ।


‘आवश्यकता एक थरी छ, विद्यालय बनाउने नाममा जबरजस्ती गरिएको छ,’ कंकाली मावि नैकापका शिक्षक सुमन महर्जनले भने, ‘सरकारी विद्यालयको जग्गा थोरै छ, शौचालय नहुँदा विद्यार्थीले दिसापिसाब पनि गर्न पाउँदैनन् ।’ उनका अनुसार घना बस्ती र सहर बजार क्षेत्रका विद्यालयमा भवनसँगै चर्पी निर्माण गर्न नसक्दा झनै चुनौती थपिएको छ । प्रअ र शिक्षकहरूले डिजाइन इस्टमेट पुनरावलोकन गरेर भए पनि अब बन्ने भवनमा शौचालय, फर्निचर, बिजुली व्यवस्था गर्न सुझाव दिए तर डिजाइनमा सामान्य सुधार गरेर शौचालय र बिजुली व्यवस्था गर्न खोज्दा अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकले नमानेका हुन् ।


खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय जोरपाटीमा १० र ८ कोठे दुई भवन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चरणमा छन् । १० कोठे भवन विदेशी सहयोगमा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले निर्माण गरेको हो । विशेष क्षमता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा उक्त भवनसँगै शौचालय पनि बनेको छ । भवन पनि अपांगमैत्री छ तर इकाइले पुनर्निर्माण गरेको ८ कोठे भवनमा भने न शौचालय छ न त पूर्वाधार नै अपांगमैत्री छ ।


राजधानीमा बिहीबार निर्माणाधीन विद्यालयको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । समीक्षामा आएका अधिकांश प्रधानाध्यापकले शौचालयबिनाको विद्यालय भवन बनेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रधानाध्यापकले शौचालयसहित भवन निर्माण गर्न इकाइ र शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरे ।


इकाइ प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले शौचालयसहितको विद्यालय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाए पनि अस्वीकार गरिएको जनाए । ‘विद्यालय पुनर्निर्माण चाँडो सक्न नयाँ मोडल ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले शौचालय निर्माण गर्थे, अब त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भएको छ ।’ स्थानीय तहमार्फत भवन बनेका विद्यालयमा क्रमश: चर्पी बनाउँदै जाने उनको तर्क छ ।


मागेजति बजेट सरकारले नदिएका कारण विद्यालयसँगै शौचालय निर्माण गर्न नसकिएको श्रेष्ठले स्विकारे । शिक्षा विभागमार्फत विद्यालय भवन र शौचालय निर्माण भइरहेको जनाए । श्रेष्ठले भने, ‘यो मोडलमा जाँदा ढिला हुन्छ भनेर नयाँ तरिकाले काम थालिएको हो ।’


भूकम्पले क्षतिग्रस्त ८ हजारमध्ये एक हजार विद्यालय विभिन्न दातृ निकाय, छिमेकी मुलुक, एनजीओ/आईएनजीओ र संघसंस्थाको सहयोगमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिजुली बाल्न हातेमालो

विद्युत् आयोजनास्थलमा गाउँलेको लस्कर देखिन्छ । हातेमालो गर्दै उनीहरू ढुंगा बोक्नेदेखि ग्याबिन वाल भर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।
दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — याङसिजुङका हरेक घरबाट दैनिक कोही न कोही निदुवा खोला किनार पुग्छन् । बाँध बनाउन ढुंगा बोक्छन् । पुरिएका विद्युत्गृहका उपकरण झिक्न मिहिनेत गर्छन् । साउन ४ गते खोलामा आएको बाढीले निदुवा खोला लघु जलविद्युत्को संरचना बगायो । उपकरण पुरिए । आसपासका पर्खाल भत्किए ।

त्यसयता अन्धकारमा बसिरहेका गाउँले बिजुली बालिछाड्ने अठोटसाथ काममा जुटेका हुन् ।


चैनपुरको याङसिजुङका १ सय २३ परिवार आयोजना मर्मतमा खटिरहेका छन् । आयोजनास्थलमा गाउँलेको लस्कर देखिन्छ । हातेमालो गर्दै उनीहरू ढुंगा बोक्नेदेखि ग्याबिन वाल भर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् । ‘घरमा भएका सबैलाई बोलाउँछौं अनि काम थाल्छौं, उमेरअनुसारको काम गरिरहेका छौं,’ साँगे शेर्पाले भने, ‘श्रमदान गरेरै बिजुली बाल्न मिहिनेत गरिरहेका छौं ।’ केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको यो गाउँमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित बिजुलीको भर थियो ।


क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मत गर्न करिब ४५ लाख लाग्ने प्राविधिकले बताएका थिए । त्योभन्दा कम खर्चमै पूरा गर्न गाउँले दुई सातायता आफैं पुनर्निर्माणमा लागेका हुन् । ‘खेती पनि छाडेर बिजुली बाल्न जुटेका छौं,’ शेर्पाले भने, ‘बिजुली नबलेसम्म लागिरहन्छौं ।’ बाढीले १४ किलोवाट क्षमताको विद्युत्गृह बगेको थियो । उपकरणमा क्षति पुगेको थियो ।


२०६७ मा विद्युत् उत्पादन भएपछि स्थानीयलाई सुविधा पुगेको थियो । तर तीन सातायता अन्धकारमा बस्नुपरिरहेको लाक्पापमु शेर्पाले बताए । बाढीले कुलोसमेत बगेको छ । ‘स्थानीयको श्रमदानले पुनर्निर्माण पूरै नहुने भएकाले विभिन्न निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ शेर्पाले भने । पुरिएका टर्बाइन र जेनेरेटरजस्ता उपकरण स्थानीयको सक्रियतामा बाहिर निकालिए पनि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको आयोजनाका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीकुमार लिम्बूले बताए । ‘तत्काल विद्युत् सञ्चालनका लागि करिब १० लाख आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यति हुँदा स्थायी रूपमा बिजुली प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’


तत्काललाई काठको अस्थायी कुलो बनाइएको छ । अस्थायी रूपमा विद्युत्गृह पनि निर्माण भइरहेको छ । ‘ऋण गरेर भए पनि उपकरण खरिद गर्छौं,’ लिम्बूले भने, ‘बिजुली बालेरै छाड्छौं ।’ २०६७ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोग, ऊर्जा विकासको अनुदान र स्थानीयको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । आयोजनाले बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म दैनिक विद्युत् वितरण गर्दै आएको थियो । यसका लागि उपभोक्ताले मासिक ७० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । १ सय २३ घरले बिजुली प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्