काठमाडौँ — सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउन आवश्यक विधेयकलाई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एक–दुई दिनभित्रै भएभरका विधेयक एकैपटक संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले साउन पहिलो साताभित्र विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गत महिना निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार राति बसेको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, रोजगारीको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुन, खाद्य हक, आवासको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, गोपनीयताको हक र उपभोक्ताको हकसम्बन्धी १४ वटा नयाँ विधेयक संसद्मा छलफलका लागि लगिने भएको छ ।
त्यस्तै स्वच्छ वातावरणको हक प्रचलनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को संशोधन र छुवाछूतविरुद्धको हकलाई कानुनी मान्यता दिन छुवाछूत तथा सामाजिक भेदभावविरुद्धको ऐन २०६८ को संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक भनेको संविधानमा लेखिएका हकहरू जनताले प्रत्यक्ष भोगचलन गर्न पाउने कानुन हो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल भन्छन्, ‘त्यसैले यी विधेयक पास भएपछि संविधानबाट प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।’
संविधानले ३२ वटा मौलिक हक नागरिकका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख गरे पनि त्यसको प्रचलन भने तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर त्यसअनुसारै हुने प्रबन्ध गरेको छ । उक्त समयसीमा असोज ३ मा पूरा हुँदै छ । संविधान जारी भएको २ वर्ष ९ महिना ११ दिनका दिन सरकारले सोलोडोलो रूपमा सबै विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो । जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिने मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक बृहत् छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा त्यो मौकै नमिल्ने गरी हतारमा काम अघि बढाएको भन्दै कानुनविद् तथा अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
‘सरकारले प्रत्येक मस्यौदामा सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्नुपथ्र्याे,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘समयसीमाभित्रै ल्याएको देखाउन त्यसो गर्ने समय नै दिइएन, जुन राम्रो होइन ।’
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेका यी सबै विधेयकको मस्यौदा आयोगले एकपटक पनि हेर्न पाएको छैन । ‘हामीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कस्तो बन्दै छ हेरुँ भनेर पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि देखाएन,’ शर्माले भने । संविधानमा पहिल्यै उद्घोष गरिसकिएका हकहरू कानुनले बन्देज गर्न नमिल्ने र गरेको भए त्यो अदालतले बदर गर्न सक्ने ठाउँ भएकाले ऐनहरू कस्ता आउँदैछन् भनेर धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरूको उल्लेख छ । त्यसमध्ये केही हक पहिल्यै प्रचलनमा आइसकेका, केहीको प्रचलन गर्न ऐनहरू संशोधन गरे पुग्ने भएकाले हकहरूसम्बन्धी १४ वटा मात्र नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।
