सीमाबाट फर्काइए महिला

कान्तिपुर संवाददाता

कपिलवस्तु — गत आवमा सीमा–नाका कृष्णनगर हुँदै बाहिर जान लागेका १ सय ५२ महिलाको उद्धार गरिएको छ । दलालले विभिन्न प्रलोभन दिएर गैरकानुनी र असुरक्षित तरिकाले भारत र तेस्रो मुलुक लैजान लागेका बेला उनीहरूलाई शान्ति पुन:स्थापना गृहले उद्धार गरेको हो ।

उद्धार गरिएका सबैलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । गत आवमा घरबाट भागेर र धेरै कमाउने प्रलोभनमा परेर उनीहरू देशबाहिर जान लागेका थिए । त्यस्तै कतिपयले नक्कली विवाहको कागजात बनाई भारत जान लागेका बेला गृहले उद्धार गरेको थियो । उद्धार गरिएकामध्ये ८२ जनालाई गृहले उनीहरूका अभिभावक बोलाएर बुझाएको थियो ।

थप बुझ्नुपर्ने भएका ६८ जनालाई प्रहरीमा बुझाएको थियो । उक्त अवधिमा ३ जनालाई भारतका विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरी ल्याइएको गृहका कार्यक्रम संयोजक भूमिराज भट्टराईले बताए । उद्धार गरिएकामध्ये अभिभावकले स्वीकार नगरेकी एक युवतीलाई गृहले आफ्नै पुन:स्थापना गृहमा राखेको छ । रोजगारको सीप दिएर उनलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्ने संयोजक भट्टराईले बताए ।

गृहले सीमा–नाका कृष्णनगरमा ३ हजार २ सय ५६ महिलालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारविरुद्ध परामर्श दिएको छ । ‘अनेक रूपमा दलाल आउँछन्,’ संयोजक भट्टराईले भने, ‘बेलैमा दलालको पहिचान गरी सजग हुनुपर्छ । लहलहैमा लाग्न दिनुहुँदैन ।’ यस्तै उक्त अवधिमा केआई नेपालले कृष्णनगर नाकाबाट १ सय २७ महिला तथा बालिकालाई उद्धार गरेको जनाएको छ ।

सीमा–नाकाबाट बाहिरिने बेला उनीहरूको गतिविधि शंका लागि सोधपुछ गर्दा गलत तरिकाले गइरहेको पाइएकाले तत्काल उद्धार गरिएको हो । उद्धार गरिएकामध्ये १४ जनालाई चितवनमा रहेको केआई नेपालको सुरक्षित आवास गृह संरक्षणमा राखिएको छ । परिवारले पुन:स्थापना गर्न नमानेका, गरिब, विपन्न रहेकालाई संरक्षणमा राखिएको छ । सीप सिकाइसकेपछि समाजमा पुन:स्थापना गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितको राहत फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

रोल्पा — द्वन्द्वपीडित राहत रकम फिर्ता भएको छ । कर्मचारीको लापरबाहीले १७ लाख ७५ हजार फिर्ता गएको हो । गृह मन्त्रालयले द्वन्द्व विस्थापितमध्ये ७९ जनालाई २५ हजारका दरले राहत बाँड्न रकम पठाएको थियो । कर्मचारीले कागजी प्रक्रियामा त्रुटि गरेपछि रकम फिर्ता भएको छ ।

‘कागजी प्रक्रियामा सामान्य गल्ती भएकाले त्यो रकम गत आर्थिक वर्षमै फिर्ता गर्नुपरेको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले भने, ‘७९ जना पीडितलाई २५ हजारका दरले २० लाख बाँड्न ठिक्क पारी बैंकमा पठाउँदा कागजमा त्रुटि भएर २ लाख मात्रै उल्लेख भएकाले यस्तो अवस्था आयो ।’

उनले थोरै कर्मचारी भएकाले कामको चापले गल्ती हुन पुगेको बताए । प्रशासनको त्रुटिले अहिले प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको पीडितले बताए । गल्ती पत्तो लागेपछि प्रजिअको संयोजनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक, दलका नेता तथा सरोकारवालाबीच बैठक भएको थियो ।

अधिकारकर्मी तथा विस्थापित अगुवा श्रीकुमारी रोकाले कर्मचारी र कार्यालयको लापरबाहीले पीडितमाथि अन्याय भएको बताइन् । ‘प्रजिअकै नेतृत्वमा रहेको कार्यालय र उनका मातहतका कर्मचारीले गरेको गल्ती क्षम्य हुनुहँुदैन । यसबाट पीडितमाथि ठूलो अन्याय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दोषी कर्मचारीलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ द्वन्द्वको अवधिमा रोल्पामा मात्रै १ हजार ७ सय ८२ जना विस्थापित भएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्