सुनुवाइ समिति घोषणा हुन मात्रै बाँकी

सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई प्रत्येक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने नियमावलीको नियम १७२ मा व्यवस्था भए पनि दलको सिफारिस कुर्दा समिति गठन लम्बिएको हो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम दलहरूले सिफारिस गरे पनि संसद् अवरुद्ध भएपछि घोषणा हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिए पनि सुनुवाइ समितिमा भने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार नै तीन जनाको नाम घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा सुमनराज प्याकुरेल, जितेन्द्रनारायण देव र नन्दा चपाईं छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७, कांग्रेसका ३, फोरमका १ र राजपाका १ जना रहनेछन्। सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेकपाका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरु पाल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डललाई सिफारिस गरिएको छ। कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भिमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि सिफारिस गरेको छ।

संघीय समाजवादी फोरमले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सुनुवाइ समितिमा पठाउने भएको छ। राजपाले लक्ष्मणलाल कर्णलाई सिफारिस गरेको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा मनोनयन गर्ने तय भए पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। कांग्रेसले जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग राखेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव माथि छलफल गराउनुपर्ने अडान लिएपछि सदन अवरुद्ध भएको हो।

संसद् सचिवालयले सोमबारको कार्यसूचीमा पुन: समितिमा रहने सदस्यको मनोनयनलाई समावेश गर्ने जनाएको छ। समिति गठन ढिलाइ हुँदा सिफारिस भइसकेका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ रोकिएको छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिसमेत हुन नसक्ने अवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समिति गठनलगत्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, राजदूतहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहितका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाटो खुल्नेछ।

विषयगत समितिमा कांग्रेसले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली अझै नदिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेसले नामावली नदिएकाले समिति गठनको प्रक्रिया लम्बिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। सचिवालयले जेठ २८ मा दलका नेताहरूसँग बैठक गरेर समितिमा रहने सदस्यको नाम १० दिनभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि पटक–पटक समय दिँदा पनि कांग्रेस र राजपाको नामावली आउन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख महराले अब पनि तोकिएको दिनभित्र दलले नामावली नदिए आफैँले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ अघि बढ्ने संकेत गरे। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आफ्नो पार्टीले कतिवटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने विषय टुंगो नलागेसम्म नामावली नदिने बताए। २०६४ र ०७० मा संसद्मा रहेका सदस्यको आधारमा समिति बाँडफाँट भएजस्तै अहिले पनि हुनुपर्ने उनले बताए। ‘विगतमा हुने, अहिले किन नहुने?’ खाँणले भने।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन संविधानको धारा ९७ अनुसार संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा समिति गठन हुनेछन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७२ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।

तर, सभामुखले दलले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने सिफारिस गरोस् भन्ने चाहेका छन्। विषयगत समितिमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको र सम्बन्धित मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।

समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीहरूबाहेक कुनै सदस्य एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ १९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा: विधेयक फेरि मस्यौदा

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिन फेरि विधेयक मस्यौदा गरेको छ । विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाको तीव्र विरोध भएपछि यसअघि संसद्बाट दुई पटक फिर्ता भएको र पछिल्लो संसद्बाट निष्क्रिय पारिएको विधेयक सरकारले फेरि ल्याउन लागेको हो ।

स्रोतका अनुुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ । दुवै मन्त्रालय विधेयकमा लिखित सहमति दिनेक्रममा छन् । ‘अब चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ,’ गृहस्रोतले भन्यो ।


पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विशिष्ट पदाधिकारीको परिभाषामा राखेर विलासी सुविधा दिन लागिएको हो ।


विधेयक मस्यौदाअनुसार भाडाको घरमा बसे पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ र आफ्नै घरमा बसे मर्मत खर्चबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा एकाघर परिवारको घर नभएको अवस्थामा मासिक भाडा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।


यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा घर नहुने अन्य पदाधिकारीलाई पनि मासिक ७४ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । घर हुने पदाधिकारीलाई पनि मर्मत खर्च भन्दै मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मस्यौदामा छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य पदाधिकारीले आवास, सवारीसाधन, इन्धन र कर्मचारीको सुविधासमेत पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा उपसचिव एक जना, चालक र सहयोगी एक जना, अन्य पदाधिकारीलाई शाखा अधिकृत एक जना र सवारीचालक एक जना भर्ना गर्न थप सहुलियत पनि दिइने भएको छ । हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । आफ्नै सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यी पदाधिकारीलाई मासिक २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेलको सुविधासमेत दिन लागिएको छ । त्यसबाहेक सुरक्षाकर्मी पनि उत्तिकै संख्यामा परिचालित हुन्छन् ।


अघिल्लो संसद्मा यो विधेयक पेस हुँदा १४ जना सांसदले २५ वटा संशोधन हालेका थिए । आवास, सवारीसाधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी र मासिक वृत्ति सुविधा दिने व्यवस्थाप्रति पूर्वसांसद जनकराज जोशीले संशोधन हालेका थिए ।


प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले पूर्वपदाधिकारीको आफ्नो र एकाघरको परिवारका कुनै पनि सदस्यको मासिक पचास हजारभन्दा कम आय भए मात्रै पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । मीना पुनले पनि मासिक वृत्ति दिन नहुने भन्दै संशोधन हालेकी थिइन् । सुवालको समूह
र पुनले राष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत दुई लाख रुपैयाँको सट्टा ५० हजार मात्रै दिनुपर्ने र अन्य पदाधिकारीलाई घरभाडाबापत कुनै पनि रकम दिनु नहुने भनी संशोधन हालेका थिए ।
मासिक घरभाडा दिने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै जोशीले हालेको संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिना घर मर्मत हुने भन्ने तर्क युक्तिसंगत नभएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिलाई
-मासिक २ लाख घरभाडा, आफ्नै घरमा बसे एक लाख मर्मत खर्च
-५० हजार मासिक वृत्ति
-एउटा गाडी, २५ हजार मर्मत खर्च, २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेल
-उपसचिव, चालक र सहयोगी ३ जनाको तलब भत्ता


अन्य पूर्वउच्च पदाधिकारीलाई
-आफ्नै घरमा बसे मासिक ३७ हजार ५ सय, भाडामा बसे ७५ हजार
-एउटा गाडी, मर्मत खर्च २५ हजार, पेट्रोल/डिजेल २ सय लिटर, शाखा अधिकृत १ जना र चालक १ जनाको तलब भत्ता
-उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्तिसमेत

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×