सडकदेखि सदनसम्म केसी: कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध

चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि ७ बुँदे माग राखेर जुम्लामा १५औं आमरण अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ । केसीको जीवनरक्षा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दर्ता गराएको जरूरी सार्वजनिक महफ्वको प्रस्तावमाथि छलफल नभएपछि शुक्रबार संसद् बैठक अवरूद्ध भयो भने चिकित्सक संघले सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ ।

सरकारले केसीका माग सुन्नु साटो गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, स्वास्थ्योपचारमा चासो नदेखाउने व्यवहार गरेर गैरजिम्मेवार चरित्र देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘यो विषय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सार्वजनिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएकाले प्रतिनिधिसभामा तत्काल छलफल गर्न वाञ्छनीय छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशअनुरूप नै विधेयक तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्न र केसीको स्वास्थ्योपचारको उचित व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न सरकारले आवश्यक कार्य गरोस् ।’

कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव शुक्रबारकै बैठकको कार्यसूचीमा राख्न माग गरेको थियो । दिउँसो १ बजे बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेस सांसदले कार्यसूचीमा प्रस्तावसम्बन्धी छलफल नपरेको भन्दै विरोध गरेपछि सभामुखले आधा घण्टालाई बैठक स्थगित गरे । साढे २ बजेपछि दोस्रोपटक सुरु भएको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदले प्रस्ताव कार्यसूचीमा नराखेसम्म कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएपछि आगामी सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

कांग्रेस सांसदले आफ्नो ठाउँबाट उठेर अवरोध गरेपछि बैठक कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्न सकेन । शुक्रबारको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, संसदीय सुनुवाइ समितिमा मनोनयन गर्ने र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लेखापरीक्षण विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसले दर्ता गराएको प्रस्तावका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको र अर्को बैठकमा कार्यसूचीमा राख्ने आश्वासन दिएका दिए । उनले संसद् नियमावलीको नियम ७१ अनुसार प्रस्ताव दर्ता गराए पनि उपनियम ३ अनुसार सरकारसँग जवाफ माग गरिएकाले त्यतिन्जेललाई बैठक चल्न दिन आग्रह गरे ।

‘माननीय सांसदहरू धेरैबेर उभिए खुट्टा दुख्छ, बसौं,’ सभामुख महराले भने, ‘सरकारलाई जवाफ दिन केही समय चाहिन्छ । त्यसैले जवाफ कुरौं ।’ सभामुखको आग्रह बेवास्ता गर्दै कांग्रेस सांसद खाँडले भने, ‘आमरण अनशनले जीवन नै धरापमा परेका केसीप्रति गम्भीर नभएको सरकारले हाम्रो खुट्टाको चिन्ता गर्नुपर्दैन । हामी बस्दैनौं ।’

विधेयक जस्ताको तस्तै दर्ता
शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा भएकै व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेर शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता, उनीहरूका आफन्त र चन्दादाताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक अघिल्लो शुक्रबार संसद्मा दर्ता भएको थियो । विधेयकको दफा ५४ मा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ निष्क्रिय भएपछिको परिणाम भन्ने दफा मात्रै हटाइएको छ । ‘प्रतिस्थापन भन्ने वाक्यबाहेक अरू जस्ताको तस्तै राखेर संसद्मा दर्ता भइसक्यो,’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले साताअघि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सत्तापक्षले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी विधेयक पेस गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

अध्यादेशभन्दा फरक ढंगले ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक नियम निलम्बन गरेर पेस गर्न लागिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि निष्क्रिय भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक सर्वसाधारणलाई सहज र सस्तो रूपमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनेभन्दा पनि मेडिकल कलेज खोल्न तम्सिएका व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको छ । विधेयकले काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न र आशयपत्र प्रदान गर्न, अस्पताल खोल्नेबित्तिकै मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन बाटो खोलेको छ ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था पारित भए विदेशी विद्यार्थी नआए नेपाली विद्यार्थीलाई तोकेको शुल्कमै पढ्न पाउने अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानमा समेत चलखेल गरिएको छ । कलेज सञ्चालकले चलखेल गर्न सक्ने गरी लेखिएको बुँदामा भनिएको छ, ‘विदेशीको कोटामा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआए आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ ।’

त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले जतिसुकै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । यही सरकारको सिफारिसमा गत वैशाख १३ मा जारी अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, अस्पताल पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने प्रावधान राखिएको थियो ।

यो प्रावधानले आफ्ना कार्यकर्ताको लगानी रहेको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने भएपछि सत्ता पक्षले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएको कांग्रेसको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावनासमेतलाई यो अध्यादेशले उपेक्षा गरेको छ ।

अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन दिन सहज बनाउन विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषासमेत परिवर्तन गरिएको छ । अध्यादेशमा तीनवर्षे स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षाको परिभाषाभित्र समेटिएको थियो । तर, विधेयकमा स्नातक तहभन्दा माथिलाई मात्रै आधार बनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:०९