सीमा प्रशासनमा दुई वर्षदेखि ताला

मनोज बडु

दार्चुला — ब्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय दुई वर्षदेखि बन्द छ । एकजना सहयोगीले कार्यालय कुर्दै आए पनि पछिल्ला दुई वर्षयता ती कर्मचारी ब्यास उक्लिएका छैनन् ।

सीमा प्रशासन कार्यालय रहेको ब्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरु गाउँ । तस्बिर सौजन्य : अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

भारत र चीनको सीमा क्षेत्र ब्यासमा ६ महिनाका लागि कार्यालय सञ्चालनमा आउँथ्यो । हिउँदमा सदरमुकाम खलंगा सार्ने चलन थियो । अहिले कार्यालयको ढोकामा ताला झुन्डिएको स्थानीय जितसिंह बोहराले बताए । सरकारले सीमा प्रशासनका लागि शाखा अधिकृतसहित ५ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ ।

सीमामा दरबन्दी भएका नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी भने सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । नायब सुब्बाले नागरिकता फाँटको काम हेरिरहेका छन् । खलंगामा पनि सीमा प्रशासनले ४ कोठे भवन भाडामा लिएको छ । तर, खलंगा र छाङरु दुवै ठाउँमा सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा नआएको स्थानीयले बताए ।

सीमा कार्यालयबाट गरिँदै आएको अनुमतिपत्रको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै भइरहेको नासु सतीश शाहले बताए । सीमा प्रशासनबाटै नागरिकता र छिमेकी मुलुक जाने प्रवेश पास वितरण गर्न २०३४ मा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

अहिले त्यसको औचित्य नभएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘अधिकृतस्तरको कर्मचारीको व्यवस्था नहुन्जेल ब्यासमा सीमा प्रशासन कार्यालय राख्नुको औचित्य देखिँदैन,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले भने, ‘बाह्य मुलुकको प्रवेश पास बनाउन पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार अहिले सीमा प्रशासनमा नासुस्तरका कर्मचारी मात्र छन् । ‘नासुलाई प्रवेश पास जारी गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने । ब्यासको सीमा प्रशासन कार्यालयले सिफारिस मात्र गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सिफारिस त कार्यालय सहयोगीले पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

विगत दुई वर्षदेखि सीमाका कुनै पनि कर्मचारी छाङरुमा नआएको घरधनी जितसिंह बोहराले बताए । ‘केही वर्षअघिसम्म वैशाखबाट असोजसम्म एकजना कार्यालय सहयोगीले सीमा कार्यालय खोल्थे,’ उनले भने, ‘त्यसयता कार्यालयमा ताला झुन्ड्याइएको छ ।’

पहिले कार्यालयमा नेपाली झन्डा गाडिएको हुन्थ्यो । अहिले झन्डासमेत छैन । सीमा प्रशासन कार्यालयको रेखदेख, समन्वय र परिचालनको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुने लामो समय सीमा प्रशासनमा काम गरेका पूर्वकर्मचारी फकिरसिंह धामीले बताए । सीमा प्रशासन कार्यालयले मासिक रूपमा प्रजिअलाई सीमाको अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको उनको भनाइ छ ।

देशकै सामरिक महत्त्व र संवेदनशील क्षेत्रको सीमा प्रशासन कार्यालयको यस्तो हविगत देख्दा उनी दु:ख प्रकट गर्छन् । ‘भएका कर्मचारी अन्तै खटाइएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएर नियमित कार्यालय सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’ नासु साहले भने आफूहरू सीमा कार्यालय छाङरुमा नजाने तर सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वयमा मासिक रिपोर्ट प्रजिअलाई बुझाउँदै आएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा रहेको कार्यालय सञ्चालनमा लापरबाही भएको ब्यासका स्थानीय मानसिंह धामीले बताए ।

‘सामरिक महत्त्वका क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालन गरी कर्मचारी खटाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘राज्यको ध्यान पुगेको छैन । सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।’ स्थानीयलाई पनि राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउन तत्काल कार्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हस्तान्तरण हुन सकेन चमेलिया

मनोज बडु

दार्चुला — सरकारी लगानीबाट निर्माण भएको ७ नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको एक महिनाअघि औपचारिक उद्घाटन गरिएको भएपनि अझै हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

दार्चुलामा निर्माण सम्पन्न भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जनविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

चमेलिया निर्माणमा संलग्न चिनियाँ र कोरियाली कम्पनीले कागजी प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको र निर्माणतर्फ फिनिसिङ कार्य सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने हुँदा आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको हो । शैल्यशिखर नगरपालिका १ बलाँचमा रहेको आयोजनाले माघको दोस्रो साताबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । माघ २७ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

आयोजनाको सिभिल निर्माणमा संलग्न सीजीजीसी कम्पनी र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यमा संलग्न केएनएचपी कम्पनीले आयोजना हस्तान्तरण गर्न अझै डेढ महिनाजति समय लाग्ने आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि दुवै कम्पनीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘आधारभूत कार्यहरू सकिएपछि तत्काल विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हो,’ आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘केही कागजी प्रक्रिया र सामान्य कार्य पूरा हुन बाँकी छ ।’ आयोजनाको मुख्य कार्य व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिएपछि तत्काल औपचारिक उद्घााटन गरिएको उनको भनाइ छ । सिभिलतर्फको कार्य चिनियाँ कम्पनीको जिम्मा रहेको हुनाले अहिले आयोजनास्थल बलाँचमा रहेको पावरहाउस अगाडिको आँगन कंक्रिट गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीले तोकेको डिजाइनअनुसारको फिनिसिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘पावरहाउसभित्रै इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल कार्यको फिनिसिङ सकिएको छैन ।’ आयोजना स्थलमा निर्माण भएका संरचनाको रंगरोगन अपरेट गर्ने प्रविधि नयाँ जनशक्तिलाई सिकाइँदै छ ।आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘सबै उपकरण प्रयोगको अवस्थासहितको विवरण प्राधिकरणलाई बुझाएसँगै हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’

आयोजना निर्माणमा संलग्न दुवै कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण कार्यको प्रगति विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले अहिले त्यही काममा आफू व्यस्त रहेको दाहालको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माणमा संलग्न कोरियाली कम्पनी केएनएचपीसँगको सम्झौताअनुसार हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यमा आयोजना हस्तान्तरण भएपछि एक वर्षसम्मको अवधिमा कुनै समस्या आए कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । एक वर्षको डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अर्थात डीएलपी हुने भएकाले यसको गणना हस्तान्तरण भएको दिनदेखि सुरु हुन्छ ।

आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेकेदार चाइना सीजीजीसीले सन् २००७ को जनवरीदेखि काम थालनी गरेको थियो । बन्द हडताल, डिजाइन परिवर्तन, कमजोर भौगर्भिक अवस्थालगायत कारणबाट आयोजनाको निर्माण अवधि ११ वर्षसम्म लम्बिएको र लागतसमेत दोब्बरले वृद्धि हुन
पुगेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७४ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्