सीमा प्रशासनमा दुई वर्षदेखि ताला

मनोज बडु

दार्चुला — ब्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय दुई वर्षदेखि बन्द छ । एकजना सहयोगीले कार्यालय कुर्दै आए पनि पछिल्ला दुई वर्षयता ती कर्मचारी ब्यास उक्लिएका छैनन् ।

सीमा प्रशासन कार्यालय रहेको ब्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरु गाउँ । तस्बिर सौजन्य : अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय

भारत र चीनको सीमा क्षेत्र ब्यासमा ६ महिनाका लागि कार्यालय सञ्चालनमा आउँथ्यो । हिउँदमा सदरमुकाम खलंगा सार्ने चलन थियो । अहिले कार्यालयको ढोकामा ताला झुन्डिएको स्थानीय जितसिंह बोहराले बताए । सरकारले सीमा प्रशासनका लागि शाखा अधिकृतसहित ५ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ ।

सीमामा दरबन्दी भएका नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी भने सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । नायब सुब्बाले नागरिकता फाँटको काम हेरिरहेका छन् । खलंगामा पनि सीमा प्रशासनले ४ कोठे भवन भाडामा लिएको छ । तर, खलंगा र छाङरु दुवै ठाउँमा सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा नआएको स्थानीयले बताए ।

सीमा कार्यालयबाट गरिँदै आएको अनुमतिपत्रको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै भइरहेको नासु सतीश शाहले बताए । सीमा प्रशासनबाटै नागरिकता र छिमेकी मुलुक जाने प्रवेश पास वितरण गर्न २०३४ मा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

अहिले त्यसको औचित्य नभएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘अधिकृतस्तरको कर्मचारीको व्यवस्था नहुन्जेल ब्यासमा सीमा प्रशासन कार्यालय राख्नुको औचित्य देखिँदैन,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले भने, ‘बाह्य मुलुकको प्रवेश पास बनाउन पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार अहिले सीमा प्रशासनमा नासुस्तरका कर्मचारी मात्र छन् । ‘नासुलाई प्रवेश पास जारी गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने । ब्यासको सीमा प्रशासन कार्यालयले सिफारिस मात्र गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सिफारिस त कार्यालय सहयोगीले पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

विगत दुई वर्षदेखि सीमाका कुनै पनि कर्मचारी छाङरुमा नआएको घरधनी जितसिंह बोहराले बताए । ‘केही वर्षअघिसम्म वैशाखबाट असोजसम्म एकजना कार्यालय सहयोगीले सीमा कार्यालय खोल्थे,’ उनले भने, ‘त्यसयता कार्यालयमा ताला झुन्ड्याइएको छ ।’

पहिले कार्यालयमा नेपाली झन्डा गाडिएको हुन्थ्यो । अहिले झन्डासमेत छैन । सीमा प्रशासन कार्यालयको रेखदेख, समन्वय र परिचालनको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुने लामो समय सीमा प्रशासनमा काम गरेका पूर्वकर्मचारी फकिरसिंह धामीले बताए । सीमा प्रशासन कार्यालयले मासिक रूपमा प्रजिअलाई सीमाको अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको उनको भनाइ छ ।

देशकै सामरिक महत्त्व र संवेदनशील क्षेत्रको सीमा प्रशासन कार्यालयको यस्तो हविगत देख्दा उनी दु:ख प्रकट गर्छन् । ‘भएका कर्मचारी अन्तै खटाइएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएर नियमित कार्यालय सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’ नासु साहले भने आफूहरू सीमा कार्यालय छाङरुमा नजाने तर सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वयमा मासिक रिपोर्ट प्रजिअलाई बुझाउँदै आएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा रहेको कार्यालय सञ्चालनमा लापरबाही भएको ब्यासका स्थानीय मानसिंह धामीले बताए ।

‘सामरिक महत्त्वका क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालन गरी कर्मचारी खटाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘राज्यको ध्यान पुगेको छैन । सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।’ स्थानीयलाई पनि राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउन तत्काल कार्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा ऐनविपरीत बजेट

असार १० भित्रै पेस गरिसक्नुपर्नेमा प्रदेश ४ का कतिपय स्थानीय तहले अझै ल्याएका छैनन् । कहीँ सभाको अध्यक्षता गरेका पालिका प्रमुखले नै बजेट पेस गरेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ ले भन्छ, ‘सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै सभामा पेस गर्नुपर्छ ।’

सोही दफाका विभिन्न उपदफामा बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सक्नुपर्ने, परिमार्जन गर्न सकिने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश ४ का विभिन्न स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । प्रस्तुत गरेकामध्ये पनि कतिपयले सामान्य छलफल मात्र र कसैले छलफलै नगरी पारित गरेको पाइएको छ । सभाको अध्यक्षता गरेका पालिकाका प्रमुखले नै बजेट पेस गरेको भेटिएको छ ।

स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट अझै ल्याएका छैनन् । असार १० मा नगर र गाउँसभा गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट बाँकी छ । ५ नगर र ६ गाउँपालिकामध्ये फेदीखोला गाउँपालिकाले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षेत्रीले जनताको अपेक्षाअनुरूप जान आफूखुसी बजेट नल्याएको बताइन् । ‘कहाँ के आवश्यक छ, बहस चलाउँछौं अनि मात्र बजेट ल्याएर पारित गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनताको आवश्यकताभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा बजेट नजाओस् भनेर ढिला भएको हो ।’ गत वर्ष सडकमा मात्र ठूलो बजेट परेको भन्दै विषयगत कार्यालयले विरोध गरेकाले अहिले त्यसलाई समेट्न प्रारम्भिक छलफलमै समय लागेको हो ।

भीरकोट, चापाकोट, गल्याङ र वालिङ नगरपालिका, आँधीखोला, कालीगण्डकी, बिरुवा, अर्जुनचौपारी र हरिनाश गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । बजेट भने ल्याइएको छैन ।

कास्कीका रूपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै नियम मिचेका हुन् । रूपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले असार ८ को गाउँसभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । त्यो भोलिपल्टै पारित भयो । गत वर्षजस्तै यसपालि पनि आफैंले बजेट प्रस्तुत गरेको उनी बताउँछन् ।

ओझाले कार्यपालिकाले आफूलाई बजेट प्रस्तुत गर्न तोकेको जनाए पनि लिखित निर्णय भएको देखिँदैन । उपाध्यक्ष लाल सुब्बा गुरुङले आपसी समझदारीमा अध्यक्षलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको बताइन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर भुजेलले उपाध्यक्षकै अध्यक्षतामा बनेको बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले बजेट निर्माण गरेको जनाए । ‘उपाध्यक्षले पेस गरेको बजेट कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अरू सबै प्रक्रियामै भयो, गाउँसभामा बजेटको प्रस्तुतीकरण मात्रै अध्यक्षले गर्नुभएको हो ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि आइतबार अध्यक्ष युवराज कुँवरले ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । पारित पनि भइसकेको छ । उनले बजेट प्रस्तुत गर्दा गल्ती भएको स्वीकारे । ‘गत वर्ष कार्यादेशबमोजिम आफैंले प्रस्तुत गरकाले यस वर्ष पनि आफैंले गर्ने होला भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘गल्ती भएछ भन्ने पछिमात्रै थाहा भयो ।’ उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले पनि आफूलाई यस विषयमा थाहा नभएको बताइन् ।

‘बजेटको तयारी मेरै अध्यक्षतामा भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तुत पनि मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन ।’ तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । गत आइतबार उपप्रमुख मीरा जोशीले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै प्रस्ताव गरेकी थिइन् । नगरपालिकाले बुधबार डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताए । बजेट १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ३४ हजार रुपैयाँको छ ।

भिमाद नगरपालिकामा नीति कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । म्याग्दे, ऋषिङ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाले भने असार १९ लाई गाउँसभा बोलाएको छ । सोही सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरिने उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले बताइन् ।

गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको बजेट अधिवेशन प्रतिपक्षी दलका गाउँसभा सदस्यको विरोधपछि स्थगित भएको छ । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको गाउँपालिकाले मंगलबार बजेट अधिवेशन आहान गरेको थियो ।

गाउँपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने बजेट तथा योजना तर्जुमा समिति गठनै नगरी प्रस्तुत भएपछि बहिष्कार गरिएको ६ नम्बर वडाध्यक्ष धनकुमार घलेले बताए । ‘विषयत समितिसँग छलफल गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसो भएन, कार्यपालिका सदस्यसँग पनि छलफल गरिएन,’ उनले भने, ‘वडा भेलाबाट योजना आइसकेको छ, अध्यक्षले जनसंख्या आधारमा बजेट बाँडफाँड नगर्ने, टुक्रे योजनामा पैसा नहाल्ने भन्दै नयाँ प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।’

बजेट बाँडफाँडमा चित्त नबुझेपछि विपक्षी दलका गाउँसभा सदस्य उठेर हिँडेका थिए । गाउँसभामा विपक्षी नेकपाका २५ सदस्य छन् भने प्रमुख र उपप्रमुखसहित कांग्रेसका १४ सदस्य छन् । गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङले केही दिनलाई बजेट अधिवेशन स्थगित भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रमसँग नमिल्ने खालका योजना आएको उनको भनाइ छ ।

हतारमा पारित
पर्वतमा अधिकांश स्थानीय तहले औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने प्रयोजनले ‘कर्मकाण्डी’ बजेट ल्याएका छन् । संवैधानिक अड्को फुकाउन नीति तथा कार्यक्रमको खाका ल्याए पनि विकासे योजनाका शीर्षक र बजेट बाँडफाँट गर्ने आधार तयार पारिएका छैनन् ।

अघिल्लो बजेट ६ महिना ढिलो ल्याएको कुश्मा नगरपालिकाले चालु वर्षकै काम सकेको छैन । गत आइतबार आगामी वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भएपछि केही पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका कुश्माका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वार्षिक योजना मिलाउन र बजेट बाँडफाँट गर्नै समस्या परेको छ । ‘कर्मकाण्डी काम सकियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘चालु वर्षकै काम आधा बाँकी होला । मुख्य काम असारपछि हुन्छ ।’

बिहादी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कस्ता–कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै अन्योलमा छन् । ‘गाउँसभा त गरियो,’ अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले भने, ‘कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने, आवश्यकता के भन्ने अन्योलै छ ।

सबैतिर बाटोमात्रै चाहियो भन्छन् ।’ घरघरै पुर्‍याइएको करिब दुई हजार किलोमिटर मौसमी सडकले बढी समस्या परेको उनले बताए । पैयुँ गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । हतार–हतार नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि स्रोतको व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँट, प्राथमिकता निर्धारणमा भद्रगोल रहेको अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष अलमलमै बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिले योजना बनाउनै भ्याइएन । हतारहतारमा बजेट ल्याउनुपर्‍यो ।’

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि स्थानीयका आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न समस्या भयो । ‘केन्द्रबाट बजेटै कम आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्दा मन फुकाउनै सकिएन ।’ ६० प्रतिशत अधिकारको व्यवस्था भएका स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट दिइएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

फलेवास नगरपालिकाले उत्कृष्ट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाएका छन् । नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले एकलौटी र स्वविवेकीय बजेट बनाएको नगरभित्रकै केही युवाको भनाइ छ । डोजर खरिद र सडकमा विकास बजेटको आधा रकम विनियोजन गरिनुले विकास हुने छाँट नदेखिएको उनीहरू बताउँछन् । ‘बजेटका सबै शीर्षक हेर्दा घुमाइफिराइ कार्यकर्ता पोस्ने खालका मात्रै छन्,’ तरुण दल फलेवासका अध्यक्ष दिनेश लामिछानेले भने, ‘यसले समग्र विकास हुँदैन ।’ महाशिला र मोदी गाउँपालिकाले भने लामो छलफल र सर्वपक्षीय छलफलबाट बजेट ल्याएको भन्दै कुनै त्रुटि नभएको दाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी पूर्व नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोती नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ७२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँका ३ नगरपालिकामध्ये यो सबैभन्दा धेरै हो । नगरपालिकाले ६९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

नगरपालिकाले चक्रपथ निर्माण, भ्युटावर निर्माण, पर्यटन सूचना केन्द्र, तटबन्धन, २ वर्षदेखि उठ्न नसकेको फोहोर उठाउने व्यवस्थापन, हरियाली सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले प्रस्ताव गरेको करतर्फ २ करोड ६० लाख ६० हजार, अनुदानतर्फ ५१ करोड २३ लाख १६ हजार र अन्य राजस्व र राजस्व बाँडफाँटतर्फ १८ करोड ६८ लाख ५१ हजार ८ सय ८५ र गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ५ लाख गरी ७२ करोड ५७ लाख २७ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT