ओली–दाहाल छलफल : आपसी समझदारीमै घोषणापत्रअनुरूप बजेट ल्याइने
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेटेर दुवै दलको आपसी छलफलमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने समझदारी गरेका छन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा माओवादी पक्षबाट असन्तुष्टि आइरहेका बेला बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू पेस गर्नुअघि नै ओली–दाहाल भेट भएको थियो । यसअघि माओवादीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराएको र एमालेमात्र हावी भएको आरोप लगाएको थियो ।
मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा माओवादी सांसदहरूले यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि ओली र दाहालबीच कुरा भएको हो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नै एक हुने प्रक्रियामा रहेकाले बजेटका विषयमा सबैका भावना समेटिने भन्दै दाहाललाई आश्वस्त पारेको स्रोतले जनायो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट भएकाले यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको भन्दै दाहालले ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रम छनोट, रकम विनियोजन लगायतमा सबै मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्ने माओवादीको जोड थियो । माओवादी मन्त्रीहरूले धेरै निर्णयमा प्रधानमन्त्री हावी हुँदै गएको र आफूहरूसँग कर्मचारी सरुवा गर्दासमेत जानकारी नदिएको भन्दै पार्टीमा यसअघि नै जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । पुन: बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि त्यस्तै शैली दोहोरिन लागेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले पार्टीमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
पार्टी एक नहुँदासम्म गठबन्धनकै संस्कृतिअनुसार छलफलबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा माओवादीले राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको र त्यसमा सबैका सुझाव समेटिने आश्वासन दिएका थिए ।
बालुवाटारको बैठकमा दुई दलबीच रोकिएको पार्टी एकताका विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । तर उक्त छलफलले एकतामा परिरहेको अल्झन खुलाउन सकेन । छिट्टै वाम एकता संयोजन समितिको बैठकबाट एकता प्रक्रियाका बाँकी विषय अघि बढाउन उनीहरू सहमत भएका छन् । तर बैठक कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको छैन ।
दुई दलबीच एकतापछि पार्टीमा कुन पक्षको कति हिस्सेदारी हुने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । एमालेले विगतको सहमतिअनुसार गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । माओवादीले बराबरी हैसियतमा गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । दुई धारबीचको एकता भएकाले समान हैसियत स्थापित हुनुपर्ने अडान माओवादीको छ । महाधिवेशनपछिको नेतृत्व र सरकार हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि एकता प्रक्रियाभित्र जोडिएको छ । यो विषयमा सहमति भएपछि मात्र पार्टी एकताको औपचारिक टुंगो लाग्नेछ ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १९:५८
