नेपाल–चीन सीमा बैठक: प्रवेशाज्ञा लागू गर्न माग

बलराम घिमिरे

रसुवा — नेपाली पक्षले रसुवाबाहेकका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई चीनको केरुङसम्म जानका लागि एकदिने पासको व्यवस्था लागू गर्न चिनियाँ अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारीका बीचमा शनिबार केरुङमा भएको बैठकमा उक्त माग गरिएको हो ।

केरुङमा शनिबार बसेको बैठकमा सहभागी नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारी ।  तस्बिर : कान्तिपुर

चिनियाँ अधिकारीले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न पहल गरिने र केन्द्रीय स्तरबाट सहमति भएमा एकदिने पास लागू गर्न सकिने जानकारी दिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए । एकदिने पासको व्यवस्था नहुँदा रसुवा जिल्लाभन्दा बाहिरकालाई व्यापार गर्न सास्ती भएको छ । गाडी चालकसमेत त्यहाँ जान सकिरहेका छैनन् ।

व्यापारी उत्तम गौतमले पासको व्यबस्था नहुदा केरुङसम्म जान नसकेको गुनासो गरे । ‘रसुवा जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यापारी र चालकलाई केरुङसम्म जाने पहुँच छैन । त्यहाँ सामान कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, थाहा नै हुँदैन । त्यहाँ जान खुकुलो व्यवस्था भए व्यापार–व्यवसायले गति लिनेछ,’ उनले भने ।

रसुवाका सुरक्षा अधिकारी र चीनको जिलोङ काउन्टीका स्थानीय सुरक्षा अधिकारीका बीचमा बैठक भएको थियो । बैठकमा जिलोङ काउन्टीका सुरक्षा अधिकारी कर्णेल गाओ हुइहाइ र भन्सार, क्वारेन्टाइन तथा अध्यागमनका अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।

दुवै पक्षका बीच सीमा नाकाबाट हुन सक्ने मानव बेचबिखन, अवैध लागूपदार्थ ओसारपसार, वन्यजन्तुका अंग तथा जडीबुटी निकासी र सुन तस्करीजस्ता अवैध गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा गस्ती बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । दुवै देशले एक अर्को राष्ट्रका विरुद्धआआफ्नो भूभागमा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने जनाएका छन् । ‘यस्ता गतिविधि हुन नदिन समयमै सुचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रजिअ न्यौपानेले बताए ।

बैठकमा दुवै देशका स्थानीय प्रशासन, भन्सार, अध्यागमन तथा सुरक्षा निकायबीच समय समयमा बैठक बसी दुवै पक्षको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । प्रजिअ न्यौपानेले बैठकमा सीमा नाकाकोसुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न तथाआवतजावतलाई झन् सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने उपकरण सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष इच्छुक रहेको बताए ।

त्यस्ता सामग्री ल्याउन थप छलफल गरी प्रस्ताव पठाउन चिनियाँ पक्षले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रसुवागढी नाकामा भएको अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन (निकासी र पैठारी) को समस्या र समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’ उनले रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक कारोबार बढे पनि भौतिक अवस्था नाजुक भएकाले सामान जाँचका कुनै पनि उपकरण नहुँदा समस्या बल्झिरहेको बताए । भन्सारमा भेहिकल एक्सरे, मेटल डिटेक्टर र सीसी क्यामेरालगायत उपकरण जडान नहँुदा छामछुमका भरमा सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मापदण्ड मिच्ने क्रसर बन्द

अनुगमन समितिले प्रदूषण फैलाएको र राजस्व ठगेको भन्दै २९ क्रसर र ६३ फिरफिरेमा विद्युत् आपूर्ति रोकिदिएको छ
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — अनुगमन समितिले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर र फिरफिरे बन्द गराएको छ । प्रजिअ श्यामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको टोलीले २९ वटा क्रसर उद्योग र बालुवा धुने ६३ वटा फिरफिरेमा बिजुली आपूर्ति रोकिदिएको हो । 

धादिङस्थित पृथ्वी राजमार्गछेउ मापदण्डविपरीत सञ्चालित अवैध क्रसर । तस्बिर : हरिहरसिंह/कान्तिपुर

पृथ्वीराजमार्ग वरपर सञ्चालित उद्योगले राजमार्ग र त्रिशूली नदी प्रदूषित बनाउनुका साथै करसमेत छल्दै आएको समितिको ठहर छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रशासनले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि उद्योगले अवज्ञा गर्दै आएका थिए । ‘बालुवा प्रशोधन र गिट्टी कुट्ने नाममा व्यापक राजस्व छली, सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, विद्युत् चोरीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सबै उद्योग बन्द गरिएको हो,’ प्रजिअ भण्डारीले भने । उनका अनुसार यी उद्योगले राजमार्गमा बढाएका छन् । उद्योगका ट्रिपरले सवारी दुर्घटनासमेत बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीकै संलग्नतामा राजमार्गवरपर एक दर्जन बालुवा र ढुंगाखानी सञ्चालनमा छन् । ‘क्रसर र फिरफिरे बन्द गरिए अवैध खानी पनि स्वत: बन्द हुनेछन्,’ सहायक प्रजिअ धोलकराज ढकालले भने ।

यी उद्योगमा उच्च राजनीतिक तहकै प्रत्यक्ष संलग्नता छ । जिल्लामा सञ्चालित ३१ वटा क्रसरमध्ये अधिकांश जिल्लास्तरीय नेताका आफन्तकै नाममा दर्ता छन् । ढुंगा र बालुवा खानी पनि दलका कार्यकर्ताका नाममा दर्ता छन् ।

मापदण्ड मिचेको पाएपछि सरकारले २०७२ असार मसान्तदेखि देशैभरका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकेको छ । राजमार्गवरपर सञ्चालित क्रसरले बर्सेनि करोडौं रकमको कारोबार गरे पनि राजस्व तिरेका छैनन् । उनीहरूले त्रिशूलीसहित आग्रा, बेल्खु, मलेखु, आँखुलगायत खोलाको तीव्र दोहन गर्दै आएका छन् ।

जिल्लामा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जम्मा २ वटा खानीलाई इजाजत दिइएको छ । बाँकी सबै अवैध प्रक्रियाबाट चलेका छन् । गजुरी र गल्छीमा रहेका इजाजत प्राप्त दुवै खानीले वार्षिक २६/२६ हजार घनमिटर बालुवा मात्रै निकासी गर्न पाउँछन् । ‘तर, अनुगमनमा एउटै खानीले दैनिक १५० देखि २ सय ट्रिपरसम्म बालुवा बेचेको देखियो,’ जिल्ला नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य केदार खडकाले भने ।

सञ्चालकहरूले सरोकारवाला निकायसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएर नदीजन्य पदार्थ तस्करीको जालो फैलाइरहेका छन् । ‘सेटिङ’ मिलाउन लागेको खर्चसमेत सामग्रीमै जोडेर ग्राहकसँग असुलिन्छ । क्रसर व्यवसायी, ट्रयाक्टर र ट्रिपर ढुवानी व्यवसायी तथा खानी सञ्चालकले ‘सेटिङ’ मिलाउन मासिक ६ लाखसम्म संकलन गर्ने गरेका छन् । ‘हामी व्यवसाय हेरेर मासिक १२ देखि १५ हजारसम्म लेबी बुझाउँछौं, रकम संकलन गर्ने समूहले ककसलाई भागबन्डा गर्छ, थाहा छैन,’ थाक्रेका एक क्रसर व्यवसायीले भने ।
क्रसर उद्योगबारे सरकारले स्पष्ट नीति लागू नगर्दा व्यवसायीले मनोमानी गर्ने मौका पाएको प्रजिअ भण्डारी बताउँछन् । ‘नवीकरण नगरिएका उद्योगलाई न मन्त्रालयले फुकुवा पत्र दिएको छ न त व्यवसायीले उद्योग बन्द गरेका छन्,’ उनले भने । पृथ्वी राजमार्गको धादिङ खण्डमा मात्रै ३० वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्र पार्नुपर्ने बेलामा विना पूर्वसूचना विद्युत् काटेर उद्योग बन्द गर्नु उचित नभएको क्रसर व्यवसायी संघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए । ‘उद्योग नियमन र व्यवस्थित गरी विकास निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउनु साटो विकासनिर्माण कार्यले गति लिने बेला बालुवागिट्टी ठप्प पारिँदै छ,’ उनले भने, ‘यसले राजधानीमा निर्माण सामग्रीको मूल्य झन् बढ्नेछ ।’

गजुरी गाउँपालिका प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतले सबै उद्योग नभई प्रदूषण फैलाउनेलाई नियमन र मापदण्डमा ल्याउन विद्युत् कटौती गरिएको बताए । ‘अब प्राकृतिक स्रोतसाधनको नियमन र दर्ताको अधिकार स्थानीय तहमै छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेका उद्योगलाई स्थानीय निकायमै दर्ता गरी व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट नीति र कानुनको तर्खरमा छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT