कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गल्छी–मैलुङ सडकमा अब ६ घण्टा यातायात बन्द

मुआव्जामा ढिलाई 
कृष्ण थापा

नुवाकोट — दैनिक आठ घण्टा यातायात बन्द हुँदै आएको गल्छी–मैलुङ सडक मंगलबारबाट ६ घण्टामा झरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले यातायात बन्दको समय मंगलबारबाट दुई घटाउने हो ।

गल्छी–मैलुङ सडकमा अब ६ घण्टा यातायात बन्द

यातायात व्यवसायी र व्यापारीलाई मर्का परेको गुनासो गरेपछि स्थानीय प्रशासन, आयोजना, सरोकारावाला निकायहरुसँगको छलफलपछि यातायात बन्द २ घण्टा घटाएको हो ।


गत पुस १ गतेदेखि गल्छीबाट आवतजावत हुने सवारीलाई दैनिक आठ घण्टा बन्द गराएर कामलाई अघि तीब्रता दिइएको थियो ।


उक्त बन्द दुई सिफ्टमा बिहान ६–९ र ११–४ बजे गरिएकोमा फागुन १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एकै सिफ्ट बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म यातायात बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।


विद्यालयका बस र विद्यार्थी आवतजावतको हकमा त्यहाँ खटिएका कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने भएको छ ।


गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाको कामलाई तिब्रता दिन गत पुसदेखि दुई सिफ्टमा ८ घण्टा यातायात बन्द गराएका काम थालेको थियो ।


त्रिशूली–गल्छी सञ्चालित नगर बस व्यवसायी समिति र व्यापारीले व्यवसाय चौपट भएको भन्दै समय सार्न माग गरेका थिए ।


यातायात व्यवसायी अशोक थापाले २५ वटा बसले यात्रु ओसार्न नपाएर व्यवसाय बन्द हुँदै गएको बताउँदै आयोजनाले काम गरेर खान दिनुपर्ने बताए । व्यपारीहरुले पनि गल्छी हुँदै सामान ल्याउन नपाएर गुनासो गरे ।


विनपा-५ का वडाध्यक्ष शिव चित्रकारले आयोजनाले सडक निर्माण गर्दा स्थानीयवासीले धुलो र धुँवाले सास्ती व्यवहार्नु परेको बताए ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले समयमा सडक आयोजना समयमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

आएका समस्यालाई समाधान गर्दै काम अघि बढाउँदै लैजाने गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकका योजना प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटाले बताए ।


यो निर्माणाधिन सडकले पृथ्वी राजमार्ग धादिङको गल्छी देवीघाट–पिपलटार– त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी जुन चीनको केरुङ प्रवेशमार्ग मितेरी पुल रेसुओपोर्टमा जोडिने छ ।


उक्त सडकको लम्वाई ८२ किमि छ । अहिले ४६ किमि सडक गल्छी–त्रिशूली र रसुवाको मैलुङसम्मको सम्झौता भई काम अघि बढेको छ ।


मैलुङ–स्याफ्रु १८ किमी सडक ट्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । यो सडक सञ्जालले पृथ्वीराजमार्ग मात्र नभई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भारतसँग जोडिने त्रिदेशीय मार्ग बन्ने छ ।


मुआव्जाको लागि १५ दिन भित्र सूचना प्रकासित गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ‘पन्ध्रदिनभित्र सूचना निकाल्छौ,’ योजना प्रमुख देवकोटाले भने,‘कति जग्गा सडकले लिन्छ त्यसपछि प्रष्ट हुन्छ ।’


बजार क्षेत्र गल्छी, बट्टारबजारदेखि विदुरको ढुंगेबजारसम्म चार लेनको सडक बन्ने आयोजनाले जनाएको छ ।


सडक विस्तार गर्दा स्थानीयवासीको घरजग्गा अधिग्रहण गरेवापत सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा उपलव्ध गराउने र सडक निर्माणपछि स्थानीयवासीले लाभ उठाउने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसका लागि मालपोत र नापीको काम अन्तिचरणमा पुगेको योजना प्रमुख देवकोटाले बताए ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआव्जा निधारण समितिको बैठकपछि मुआव्जा के कति दिने निर्धारण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।


अहिले मुआव्जाको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ, आयोजनाका लेखा प्रमुख लिलाधर अर्यालले भने,‘जग्गा सबै लगत आएपछि बजेट बढ्न पनि सक्छ ।’


डेढसयदेखि दुई सय हाराहारीमा घरजग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीवासी र जनप्रतिनिधिले अधिग्रहणको नाममा उठिबास नगराई उचित मुआव्जा दिन आयोजनालाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सडक दुई लेनमा ११ मिटर कालोपत्रे हुने सडकको केन्द्र विन्दुदेखि दायाबाया १५/१५ मिटर हुने छ ।


मैलुङ–स्याफ्रु सेनाले दुईलेन बाटो बनाउने र स्याफ्रु–रसुवागढीसम्मको १६ किमि सडक चीन सरकार स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।


आयोजनाको कुल लागत ९ अर्ब ५० करोड लगानी छ । गल्छी–मैलुङसम्मको ४६ किमि दुरीको ३ अर्ब ६३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र ठेक्का भई निर्माणाधीन छ । बाकी सडक खण्डको ठेक्का गर्दै आयोजनाले अघि बढ्ने छ ।


आयोजना ढिलाई हुनमा आयोजनामा ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । आयोजनामा वन क्षेत्रको रुख ढाल्ने काममा ढिलाई, विद्युत पोल हटाउने अहिलेसम्म हटाउन कार्य नहुनु, जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीयले नापी गराउन समस्या झेल्नुपर्ने लगायत निर्माण कार्यले भने जसरी गति लिन नसकेको योजना प्रमुख देवकोटाले बताए ।


‘ती समस्या विस्तारै हल हुँदै गएका छौ,’ उनले भने, कामको प्रगति बढ्दै छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?