प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारी खटिए

रासस

काठमाडौँ — सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउने कार्य जारी राखेको छ ।

सातैवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न थालेकाले आवश्यक कर्मचारी खटाउन थालिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेसम्म करिब पाँच सय कर्मचारी खटाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानले जानकारी दिए । खटिएकामध्ये चार सय प्रशासन र सय जना प्राविधिक तर्फका कर्मचारी रहेका छन् । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म अन्तरिम व्यवस्थाका लागि ती कर्मचारी खटाएको हो । कर्मचारी समायोजन भएपछि भने नयाँ कर्मचारी जानेछन् ।


'हामीले आवश्यक कर्मचारी दिनदिनै खटाइरहेका छौ' उनले भने–'कर्मचारीलाई आवश्यक हेरेर पटक/पटक खटाइएको छ ।' मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि २९ का दरले र मन्त्रालयमा २५/२९ जनाका दरले कर्मचारी खटाउने भएको छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि एक हजार ७७८ कर्मचारी आवश्यक छ । अझै करिब एक हजार दुई सय कर्मचारी प्रदेश सरकारमा खटाउन बाँकी छ । उहाँले अपुग कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार दिनदिनै खटाइरहेको जानकारी दिए ।


प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिव र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी टोली खटिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत नवराज जैसीले प्रत्येक प्रदेशमा तीन जनाका दरले सहसचिव, ६ जनाको दरले उपसचिव र १० जनाका दरले शाखा अधिकृत खटिएको जानकारी दिए ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७४ १५:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजीनामा फिर्ता लिन धनकुटा कांग्रेस कार्यकर्तालाई देउवाको आग्रह

भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामूहिक राजीनामा दिएका धनकुटा कांग्रेसका सबै कार्यकर्ता राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस धनकुटाका पदाधीकारीहरुसँग छलफलपछि सभापति देउवाले लिखित आग्रह गरेका हुन् । उनले अहिले पार्टी कमजोर अवस्थामा पुगेको हुँदा सामूहिक राजीनामा फिर्ता गरी सशक्त पार्टी बनाउन धनकुटाका कांग्रेसहरुले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘पार्टी अहिले कमजोर अवस्थामा छ ।’ उनले छलफल कार्यक्रममा भने ‘यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई सशक्त बनाउन तपाईहरुको राजीनामा फिर्ता गरी सहयोग गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसको नेतृत्व सरकारले एक नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनकुटालाई नबनाएर विराटनगरलाई बनाएको भन्दै धनकुटा जिल्ला तथा स्थानीय तह कार्यससमितिका पदाधीकारी र सदस्यहरु, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । देउवाले राजनैतिक सहमति कायम गर्नका लागि धनकुटालाई प्रदेश प्रमुखको मुकाम नतोकी अन्यन्त्र तोक्नु परेकोमा आफूलाई दु.ख लागेको बताए । उनल धनकुटालाई अन्यायमा परेको भन्दै विकासका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले छलफलका क्रममा पटक पटक पार्टी कमजोर अवस्थामा पुगेकोले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन भन्दै धनकुटा कांग्रस कार्यकर्तालाई फकाएका थिए ।

धनकुटा कांग्रेसका सभापति अग्नी पौडेलले पदाधिकारीहरुले प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्दा धनकुटालाई अन्याय गरेकोले काम गर्ने वातावरण नभएकोले राजीनामा दिनुपरेको बताएका थिए । उनले अब धनकुटालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन पार्टीले पहल गर्न पार्टी सभापतिलाई सुझाएका थिए ।

जिल्ला कमिटीले धनकुटा विकासको लागि मेडिकल कलेज स्थापना महत्वपूर्ण कार्यालयहरु तत्काल स्थापना गर्नु पर्नेलगायत एक दर्जन मागहरु लिखित रुपमा बुझाएको जिल्ला सचिव विजय सन्तोषी राईले बताए ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ १५:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×