मलेसियामा अबदेखि विदेशी कामदारले ‘लेबी’ तिर्न नपर्ने, पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली लाभान्वित हुने

शनिबार गृहमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले विदेशी कामदारको लेबी शुल्क अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने भन्दै कामदारको तलबबाट उक्त शुल्क कटौती नगर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिएका छन् । अब यो नयाँ नीति पारित भई पूर्णरुपमा लागू भएमा मलेसियामा कानुनी रुपमा रहेका ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
 
मलेसियाका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनले ‘रोजगारदाता–अनिवार्य प्रतिबद्धता’ अन्तर्गत उक्त निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका हमिदीले विदेशी कामदार आफ्ना मुलुक नफर्केसम्म रोजगारदाता नै उनीहरुका लागि पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मलेसियाली राष्ट्रिय समाचार संस्था ‘बर्नामा’ का अनुसार परिवर्तित नयाँ नीतिले आफ्ना कामदारको हेरचाहप्रति रोजगारदाता पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुने र कामदार भाग्ने, गैरकानुनी भई बेग्लै कम्पनीमा काम गर्ने जस्ता समस्या समेत हट्ने बताए ।

गृहमन्त्री हमिदीले विदेशी कामदार बस्ने आवासगृहको सुविधा समेत ‘न्यूनतम पारिश्रमिक’ सम्बन्धी मापदण्डअनुरुप रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले छिट्टै विदेशी कामदारको रेखदेख तथा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न ‘जिम्मेवारी र अवलोकन’ सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउने बताएका छन् ।

मलेसियाले कामदारको ‘सेक्युरिटी डिपोजिट’मा पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ । ‘अहिले लागू गरिएको दर निकै कम र विदेशी कामदारको करार सकिएपछि रोजगारदाताले उनीहरुलाई फिर्ता पठाउन पनि त्यति प्रभावकारी छैन ।’ गहृमन्त्री हमिदीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार संस्था बर्नामाले आफ्नो अनलाइनमा उल्लेख गरेको छ ।

मलेसियाले गत सन् २०१२ मे १ (श्रमिक दिवस) देखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पहिलोपटक घोषणा गरेको थियो । उसले गत २०१२ सेप्टेम्बर ६ मा उक्त नीति कार्यान्वयनका ल्याउन यससम्बन्धी निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो भने २०१६ जुलाई १ देखि एक सय रिंगिट बृद्धि गर्दै ‘नयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक’ लागू गरेको थियो ।

लेबी नीतिमा पटक–पटक परिवर्तन
मलेसिया सरकारलाई सन् २००९ अघि सम्म विदेशी कामदार स्वयंले लेबी रकम तिर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि सोही वर्ष अप्रिलदेखि उक्त नीतिमा फेरबदल गर्दै रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने नीति ल्यायो । पछि सन् २०१२ मे १ देखि न्यूनतम पारिश्रमिक नीति लागू भएसँगै उसले पुन: कामदारले नै लेबी रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै उक्त पूरानो नीति उल्ट्याईएको थियो । यसरी पटक पटक लेबी नीति परिवर्तन भए र पछिल्लोपटक लेभी रकम पुन: रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने जनाइएको हो ।

लेबीको बहानामा ठगीन्थे कामदार
‘लेबी’ शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्ने बहाना बनाउँदै कतिपय रोजगारदाताले कामदारसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम पारिश्रमिकबाट कटौती गरी ठगी गर्ने गरेको गुनासा कामदारहरुको छ । सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति र मलेसियाको मुद्रामा आएको गिरावटका कारण पछिल्ला वर्ष मलेसिया आउने नेपाली हवात्तै घटेका छन् । मलेसियामा बहुसंख्यक नेपाली सेवा, उत्पादन र सुरक्षाक्षेत्रमा कार्यरत छन् । तीमध्ये सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा आकर्षक क्षेत्र मानिन्छन् ।