रेडियो धादिङको प्रसारण नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कात्तिक १० मा छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सामुदायिक वनको जग्गा मिचेर भवन बनाएको भन्दै प्रशासनले रेडियो प्रशारण अवरुद्ध गरेको थियो । तर, प्रक्रियाअनुसारै रेडियो सञ्चालन गरेकाले प्रशासन र वनको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै रेडियो सञ्चालन गर्ने ग्रामीण सहकारीका उपाध्यक्ष सुवास खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले यसअघिको निवेदनलाई पनि सँगै पेस गर्न आदेश दिएको छ ।