पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर आन्दोलित

गाविस सचिवहरु गाउँमा नभेटिदाँ प्राविधिकहरु झन्डै दुई महिनादेखि बेकामी छन् । खटिएका करिब १ सय ७१ जना प्राविधिकले व्यर्थमा समय गुजार्नु परेको आक्रोश जिल्लास्थित निकायहरुमा पोखे । उनीहरुले चरिकोटस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयमा माग पत्रसमेत पेश गरे ।

आर्थिक बर्षको हिसाव मिलान गर्नलगायत विभिन्न काममा सचिवहरु सदरमुकाममा व्यस्त भएको आरोप प्राविधिकहरुले लगाए । काम नपाएर गाउँ चाहर्दै समय व्यथित गदागर्दा दिक्क भएर सदरमुकाम आएका प्राविधिकहरुको टोलीले प्राधिकरण, जिल्ला विकास समिति, भवन निर्माण तथा सहरी विकास कार्यालयमा ‘काम पनि दिनुहोस, सुविधा पनि दिनुहोस’ भन्दै डेलिगेशन गए ।

गाविस सचिवमा निर्भर हुनुपर्ने प्राविधिकहरुले गाउँमा काम लगाउने र कार्यालयसमेत नभएको दु:खेसो गरे । बेकामी भएका ८९ जना इन्जिनियर, ३७ जना सबइन्जिनियर र ४५ जना असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर छन् । गाविस र नगरपालिकाहरुमा भूकम्पपीडितसँग आवास सम्झौता प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसक्दा प्राविधिकहरु काम विहिन भएका हुन् । ‘पीडितले घर बनाउन सुरसार गरेपछि हाम्रो काम आउछ, गाउँमा भने त्यो माहोल नै छैन,’ श्यामा गाविस खटिएका प्राविधि दिनेश उप्रेतीले दसैअघि पुनर्निर्माणको काम हुने छाटकाट नदेखिएकाले सरकारले प्राविधिक खटाउन चाडो भएको बताए । उनले दुर्गम र सुगम दुवैतिर खटाइएका प्राविधिकहरुलाई समान सुविधा दिएर राज्यले भेदभाव गरेको गुनासो गरे ।

दोलखाका ४८ गाविस र २ नगरपालिकामा खटिएका प्रायजसो: प्राविधिकहरुले आफु बसेर काम गर्ने ठाउँसमेत नभेटिकनै २ महिना विताएका छन् । दुर्गम विगु गाविस खटिएका इन्जिनियर राजन अधिकारीले भने, ‘पुर्निर्माण कार्यमा खटाइएका प्राविधिकहरुलाई सुरक्षा, विमा, भत्ताको व्यवस्था नदिएर अवहेलाना गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाजिर हुने कार्यस्थलसमेत नहुनु थप दु:खदायी कुरा भएको छ ।’

इन्जिनियरहरुले राष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राधिकरणको उपक्षेत्रिय कार्यालयमा पेश गरेको ९ बुँदे मागपत्रमा गाविस सचिवहरुले गाउँ वसरे काम लगाए तीव्र गतिमा पुनर्निर्माणको काम हुने उल्लेख छ । मगपत्रमा प्राविधिकहरुलाई स्रोतसाधन विनै गाउँ पठाएकोले तत्काल काममा आवश्यक पर्ने साधन उपलव्ध गराईदिन आग्रह गरिएको छ । प्राविधिक हरिराम सुनारका अनुसार गाउँमा संयन्त्रको अभावले कतिले अनुदान सम्झौता गरे, कतिले रकम बुझे र कतिले घर बनाउँन तयार छन भन्ने जानकारी प्राविधिकलाई दिइएको छैन् ।

सचिव नबसेपछि सरकारको सबै संयन्त्र कामविहिन हुने नीतिले भूकम्पीडितहरु ढिलासुस्तीको मारमा परेको प्राविधिकहरुको निष्कर्ष छ । ‘करार अवधि सकिएको छ तर कस्ले म्याद थप्ने हो थहा छैन, परिचयको समेत व्यवस्था नभएपछि कतिपय गाउँमा बस्दा शंकाको दृष्टिबाट समेत हेरिन्छ,’ प्राविधिकहरुले दु:खेसो गरे ।  

प्राविधिकहरुको मागका विषयमा प्राधिकरणण सकारात्मक रहेको चरिकोटस्थित उपक्षेत्रिय कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरी शर्माले वताए । दोलखामा काम अघि बढ्न नसकेकोले नै प्राविधिकहरु वेवारिसे जस्तै देखिएको उनले बताए । काम अघि बढेपछि प्राविधिकहरुले काम पनि पाउने र सेवा सुविधा पनि पाउने उनले बताए ।