बजेटमा धितोपत्र बोर्डको सुझाव : नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएसको पुनःसंरचना

‘धितोपत्र बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तथा प्रविधिअनुरूप सुविधासम्पन्न बनाई धितोपत्रको कारोबारलाई थप वृद्धि गरिनेछ,’ बोर्डले मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘जसअनुसार धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रको लगानीसहितको धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक कम्पनी र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक कम्पनीको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।’

समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा पुँजीबजारको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन गर्न संस्थागत रूपमा सुदृढ नियमन व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भवन निर्माणका लागि पहल गरिने पनि बोर्डको सुझावमा उल्लेख छ । नेपालको पुँजी बजारमा दक्ष तथा अनुभवी र ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ताको प्रवेश गराई बजारको गतिशीलता तथा स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको संलग्नता बढाउनुका साथै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजार खुला गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधनलगायत आवश्यक थप व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि बोर्डको छ ।

‘हरित वित्त तथा पूर्वाधार निर्माण वित्त परिचालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी हरित ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी पुँजी परिचालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सुसूचित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गरी पुँजीबजार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’ पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकास गर्न स्पष्ट नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, नियमन तथा सञ्चालनको संस्थागत व्यवस्थामा सुधार, कर व्यवस्थालाई विवेकपूर्ण बनाई बजारको पहुँच तथा समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि बोर्डको छ । नियमन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा कानुन प्रवलीकरणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको प्रभावकारिता बढाइने दाबी बोर्डको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार खुला गर्ने तथा बजारमा संस्थागत संलग्नता बढाई पुँजी बजारको स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने तथा वस्तु विनिमय बजारलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा यो विषय समावेश गरे पनि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स नदिँदा ०७४ भदौदेखि कानुनी रूपमा कुनै पनि कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । ‘लगानीकर्तालाई लगानीको समयसीमाका आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दरमा आवश्यक संशोधन गरी दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बोर्डको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई सञ्चालनमा आउने विशिष्टीकृत लगानी कोषको प्रवर्द्धन गर्न सोको आयमा दोहोर कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी सहज गर्नका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । ऋणपत्रको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने करलाई लाभग्राहीले धारण गरेको अवधि र सो अवधिको आर्जित ब्याज आम्दानीका आधारमा गणना गर्ने तथा त्यसरी गणना गरी आउने रकमलाई पछि ब्याज प्राप्त भएपछि समायोजन गर्न पाउने गरी खरिद बिक्री गर्दा उक्त मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले दिएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाका सेयरधनीले मर्जर तथा प्राप्तिपूर्व खरिद गरिएका सेयरहरू मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न भएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि बोर्डले सुझाएको छ ।