डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने

कुल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवं ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार सडक बत्तीको ६ अर्ब २ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको जनाउको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाको छ ।

महालेखाले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएपनि गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न गठित आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उठाउनु पर्ने राय पेस गरेको छ ।

०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म महसुल नतोकिएको र ०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवस्थामा प्राधिकरणले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसअवधिको उठाउन नहुने आयोगले जनाएको छ । गत वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन स्विकृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

०७६ पुस २१ मा तत्कालिन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वको विवाद समाधान समितिको उर्जा मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा ०७६ पुस २८ मा गठन भएको उप समितिले तीन वटा अवधिको बक्यौता रकमसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म ९७ करोड रुपैयाँ, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब र ०७५ जेठ देखि ०७७ जेठमसान्तुम्म ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयनमा आउने हो भने प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन पाउनेछ । ‘०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म महसुल तोकिएको अवधिको मात्र बक्यौता उठाउन पाइने भएको छ,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले अब ६ अर्ब मात्रै उठाउन पाउने भएको छ । त्यसमा ब्याज जोडियला ।’