२६.१२°C काठमाडौं
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको हो
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको बताए । ‘सरोकारवाला विज्ञको राय सुझाव संकलन गर्न छलफल डाक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनः विधेयक अघि बढ्छ ।’ विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग उक्त विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासँगै उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने चरणमा छ । यी तीनवटै विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र राय–सुझावबिना नै अघि बढाएको थियो ।
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । महसुल बक्यौता १०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३३ करोड पुगेको महालेखा परिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवं ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार सडक बत्तीको ६ अर्ब २ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको जनाउको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकाको छ ।
महालेखाले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएपनि गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न गठित आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उठाउनु पर्ने राय पेस गरेको छ ।
०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म महसुल नतोकिएको र ०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवस्थामा प्राधिकरणले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसअवधिको उठाउन नहुने आयोगले जनाएको छ । गत वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन स्विकृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
०७६ पुस २१ मा तत्कालिन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वको विवाद समाधान समितिको उर्जा मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा ०७६ पुस २८ मा गठन भएको उप समितिले तीन वटा अवधिको बक्यौता रकमसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म ९७ करोड रुपैयाँ, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब र ०७५ जेठ देखि ०७७ जेठमसान्तुम्म ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयनमा आउने हो भने प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन पाउनेछ । ‘०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म महसुल तोकिएको अवधिको मात्र बक्यौता उठाउन पाइने भएको छ,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले अब ६ अर्ब मात्रै उठाउन पाउने भएको छ । त्यसमा ब्याज जोडियला ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०८१ २०:०२
