१ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स नक्कली आशंका

त्यसबेला उनीसँग दुईपांग्रे सवारीको मात्रै चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) थियो । बस्याल तत्काल पक्राउ परे । लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको सवारीसाधनद्वारा कसैको मृत्यु भएमा निजलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । उक्त सजाय हुन सक्ने देखेपछि बस्यालका आफन्तले नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोहको खोजी थाले । गिरोहलाई रकम दिएर बनाएको नक्कली लाइसेन्सकै आधारमा भवितव्यवश बस्यालको सवारी ठक्करले भट्टराईको ज्यान गएको फर्जी प्रमाण बनाई रूपन्देही अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटे ।

फर्जी लाइसेन्स पेस गरेर छुटेको शंका लागेपछि उक्त विषयमा पुनः अनुसन्धान हुँदा नक्कली लाइसेन्स बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, दाङमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर अक्रामुद्दिन मुसलमान, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका पूर्वकम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डे, तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र हरिश भट्ट संलग्न रहेको फेला पर्‍यो । बस्यालका नाममा नक्कली लाइसेन्स बनाउन कपिलवस्तुको महुवा–१ का शिवपुजन मल्लाहको लाइसेन्स किर्ते गरेको फेला पर्‍यो ।

कतिसम्म भने, मल्लाहको लाइसेन्स नम्बरलाई यथावत् राखेर बस्यालका नाममा विवरण भरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुल्यो । त्यही गिरोहमध्येका एक, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ शाखाका प्रमुख इन्जिनियर हरिश भट्टले नक्कली लाइसेन्स छापेर बस्यालका आफन्तलाई दिएका थिए । बिचौलिया लक्ष्मण पाण्डेको योजनाअनुसार विभागका तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर अर्यालले नक्कली लाइसेन्स बनाउन ‘एआईआई’ नाम गरेको नक्कली ‘युजर आईडी’ बनाएको भेटियो । त्यसपछि युजरको पासवर्ड बिचौलिया पाण्डेलाई दिए । पाण्डे बुटवलका यातायात कार्यालयका पूर्वकम्प्युटर अपरेटर हुन् । पाण्डेले उक्त पासवर्ड यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङका कम्प्युटर अपरेटर अक्रामुिद्दनलाई दिए । उनले मल्लाहको नाम र थर परिवर्तन गरे । जन्ममिति र फोटो परिवर्तन गर्ने काम भने यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेले गरे ।

यो सबैलाई मिलाउने तारतम्य कम्प्युटर इन्जिनियर पाण्डेले गरे । सीआईबीले यसको अनुसन्धान थालेपछि बस्याल र उनका बुबा थानेश्वर हाल फरार छन् । वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनमा जाने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र विभागबाट छपाइ गरिन्छ । यही मौकामा भट्टले बिचौलियाको योजनामा नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री गरी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई उम्काएको तथ्य पुष्टि भएको हो । सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेकामा अर्याल, नारायणप्रसाद पाण्डे र हरिश भट्टलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

रिहाइ आदेश भएका भट्टसहित सुनार, मिलन बाँस्तोला, बिर्जुकुमार चौधरी, वसन्त पाण्डे, गणेश भण्डारी र दीपा न्यौपानेविरुद्ध शुक्रबार किर्तेमै छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । यी दुवै मुद्दाका प्रतिवादीले कसरी सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी नक्कली लाइसेन्स बनाउने गरेका थिए भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । धरौटीमा छाड्न आदेश भएकामध्येका भट्टसहित शुक्रबार मुद्दा दायर भएका सबै हाल सीआईबीको नियन्त्रणमा छन् ।

बस्यालको नाममा यातायात व्यवस्था विभागबाट नक्कली लाइसेन्स जारी हुँदा महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई थिए । उनी हाल गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता छन् । यो प्रकरण यत्तिकैमा टुंगिँदैन । बिचौलियाको सेटिङमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई समेत यातायातकै कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्स दिलाइने गरेको तथ्य पनि खुलेको छ ।

त्यसैगरी, गतवर्षको मंसिर २० मा बेलबहादुर देवकोटा बिचौलियामार्फत लाइसेन्स बनाउन विभाग जान्छन् । विदेश जानुपर्ने भएकाले भिसा देखाएर लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिन आग्रह गर्छन् । त्यसक्रममा उनको लाइसेन्स नक्कली भएको कर्मचारीले सुइँको पाउँछन् । त्यसपछि उनी विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको कार्यकक्षमा पुग्छन् । ती युवाले दलालमार्फत लाइसेन्स बनाउन रकम दिएको विषय महानिर्देशकसम्म पुग्छ । लाइसेन्स नपाएपछि देवकोटालाई ‘कहिले लिखित र ट्रायल दिनुभयो भनेर उनले सोध्छन् । महानिर्देशक रिजालले भने, ‘परीक्षा दिइनँ, फाराम भर्दा पनि पालो नआउने देखेर छिटो लाइसेन्स पाइने आशामा ७० हजार बुझाएँ, अहिले प्रिन्ट गर्न आएको हुँ भन्ने जवाफ आयो ।’ लिखित र ट्रायल नदिई कसरी लाइसेन्स बन्छ त भनी प्रतिप्रश्न गर्दा देवकोटाले ‘धेरैले यसरी लिएका छन्, मैले पनि त्यही गरेको हुँ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । पछि उनलाई विभागले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नयाँ बानेश्वरको जिम्मा लगाइदियो ।

गिरोहका कसैले देवकोटालाई अर्कै व्यक्तिका नाममा जारी लाइसेन्स नम्बर दिएको पत्ता लाग्यो । तर देवकोटा भने आफू गिरोहको चंगुलमा परेको पत्तै पाएका थिएनन् । गिरोहलाई पैसा दिएर लाइसेन्स बनाइएका घटना एकपछि अर्को फेला पर्न थालेपछि अनुसन्धान गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिले नै विभाग र मातहत यातायात कार्यालयका कर्मचारीबाटै नक्कली लाइसेन्स बन्ने गरेको खुलाएका थिए ।

अनि सुरु भयो छानबिन

नक्कली लाइसेन्सको लफडा के हो ? विभागबाटै कसरी किर्ते रूपमा लाइसेन्स बनाइयो ? माथिका रूपन्देहीको सडक दुर्घटना र विदेश जान लाइसेन्सको ताकेतामा रहेका देवकोटाका घटनालाई आधार बनाएर नक्कली लाइसेन्सको छानबिन गर्न ०८० मंसिर २१ मा विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, सविन श्रेष्ठ, डीएसपी तपनकुमार दाहाल र विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराल सदस्य थिए । समितिले किर्ते गरी बनाएका लाइसेन्सबारे अध्ययन गर्दा ०७२ मंसिरयता जारी १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद भेटिएका थिए । छानबिन समितिले अनुसन्धानसहितको प्रतिवेदन सीआईबीलाई बुझाएको थियो । तर, सीआईबीले शंकास्पद भनिएका अरू लाइसेन्स र शंकास्पद गिरोहमाथि भने अनुसन्धान अघि नै बढाएन ।

नक्कली लाइसेन्स बनाउने कर्मचारी पक्राउ गरे पनि उनीहरूबाट जारी गरिएका लाइसेन्स प्रयोगकर्ताको खोजबिनमा प्रहरीले ध्यान दिएको छैन । सीआईबीले नक्कली लाइसेन्सको सञ्जाल तोड्नमा भन्दा तिनै दुईवटा लाइसेन्समा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरेर बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गरेको छ । सीआईबीका एसपी होविन्द्र बोगटीले भने थप प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुने दाबी गरे । ‘विदेश जानेका लागि छिटो लाइसेन्स चाहिने हुन्छ, त्यसका लागि तीन दिनभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने प्रावधान रहेछ,’ बोगटीले भने, ‘यस्तोमा अर्कोको नाममा किर्ते कागजात बनाई कम्प्युटरमा राखी ५ देखि ७ हजारसम्म रकम लिएर लाइसेन्स दिने गिरोह भेटिए । त्यो गिरोहलाई किर्ते गरेर लाभ लिएको सम्बन्धमा मुद्दा तयार पारी अदालत पेस गरिएको छ ।’

साथै, गिरोहले हिरासतमा रहेका बस्याललाई नक्कली लाइसेन्स उपलब्ध गराएपछि धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । यसमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएकामा उक्त मुद्दामा बुधबार न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासले सुरजप्रकाश अर्याल र नारायण पाण्डेलाई ५/५ लाख र हरिश भट्टलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिए पनि अर्को मुद्दामा पनि जोडिएकाले पुनः नियन्त्रणमा लिइएको छ । लाइसेन्सका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै लगिने प्रबक्ता बोगटीले दाबी गरे ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५५ लाख लाइसेन्स जारी भएका छन् । जसमध्ये एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका हुन् । दलाललाई पैसा दिएर बनाइएका लाइसेन्स शंकाको घेरामा रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभाग स्रोतका अनुसार ०७२ यता महानिर्देशक भएर आएका सरकारी अधिकारीहरू र मातहतका केही कर्मचारी नक्कली लाइसेन्स बनाउने धन्दामा संलग्न रहेको आशंका छ ।

२०७२ यता ९ वर्ष अवधिमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराम घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक भए । जसमा केही सेवा निवृत्त भइसकेका छन् भने केही गृह प्रशासन, अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यरत छन् । तर, महानिर्देशक भएका उपल्लो तहका कर्मचारीलाई सीआईबीले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । अहिलेसम्म लाइसेन्स फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी र केही बिचौलिया मात्रै कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक रिजालले शंकास्पद लाइसेन्स भएका तथ्यहरू बाहिरिएपछि ‘माइग्रेटेड एप’ प्रणालीमा भण्डारण भएका तर ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (डीएलएण्डआरएस) र ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडीएलएण्डभीआरएस) प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी समान नरहेका र बायोमेट्रिक लिन बाँकी १५ हजार ६ सय १५ वटा विवरण हाल खारेज गरिएको बताए ।