कुन प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर कति ?

उपभोक्ता मूल्यमा भने यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.५५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीपछि धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रदेश लुम्बिनी रहेको छ । यस वर्ष आधारभूत मूल्यमा यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.६९ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२१, मधेशको ३.४५, वाग्मतीको ३.६३, कर्णालीको ३.०८ र सुदूरपश्चिमको ३.०६ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (गत चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र आगामी तीन महिना (वैशाखदेखि असारसम्म) को अनुमानित तथ्यांकका आधारमा कार्यालयले प्रादेशिक लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

‘यस आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ४ खर्ब ८२ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिव ४ खर्ब ३७ अर्ब छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालु वर्षमा ९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ६.३५ प्रतिशत थियो भने यस वर्ष संकुचन भई ३.२६ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान २५.९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.३ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।’

नेपालका सात प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा धनी रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी २ हजार ४ सय ८५ अमेरिकी डलर रहेको छ । यस्तै, दोस्रो धनी प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ५ सय ५७ डलर छ । कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ३ सय ३६ अमेरिकी डलर, लुम्बिनीको १ हजार १ सय ५९ डलर, सुदूरपश्चिमको १ हजार १ सय ११ डलर, कर्णालीको १ हजार ६६ डलर र मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ८ सय ९२ डलर छ । जसअनुसार समग्र नेपालको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यसैगरी, औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । तर वाग्मती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यसो हुनुमा वाग्मती प्रदेशमा बढ्दो शहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि कारण रहेका छन् । ‘राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने वाग्मती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोवार तथा आफ्नौ आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । वाग्मती र मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबै भन्दा न्यून छ ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसअघि नै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आधारभूत मूल्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ । उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि हुनुका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको विस्तार सीमान्त हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने भएको हो ।

यो दातृ निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी र सरकारको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । सन् २०२४ का लागि विश्व बैंकले ३.४ र एडीबीले ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको थियो ।