कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

नेपालमा लगानी बढाउन अर्थमन्त्री पुनको अपिल 

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनलाई नेपालमा लगानी बढाउन अपिल गरेका छन् । निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् ।

नेपालमा लगानी बढाउन अर्थमन्त्री पुनको अपिल 

गएराति वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले दुवै उपाध्यक्षलाई नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे ।

आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बजनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए । उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्र्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे ।

विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र शहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तिय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौँस्थित अधिकारीहरुसँग भएको राउण्डटेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे । दुवै आयोजना नेपालको नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको भन्दै उनले ती अयाोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०८१ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भोकमरी जोखिम भएका घरपरिवारलाई 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' दिनेगरी सरकारले नियमावली जारी गरेकोमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?