भन्सारले जाँचपास गरेको सामानमा राजस्व अनुसन्धानले जरिवाना लगाउने ?

तर अहिले सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायीले आत्मविश्वास गुमाएका छन् । जसले गर्दा एकपछि अर्को गरी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जुन उद्योग चलायमान छन्, ती पनि उत्पादन क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमा सीमित छन् । उद्योग–व्यापार नचल्दा रोजगारी गुमेको अवस्था छ । अधिकांश उद्योगले रोजगारी कटौती गरेका छन् भने धेरैले उद्योगलाई नै बन्द गरेर रोजगारी न्यून गरेका छन् । साथसाथै राजस्वमा पनि कमी आएको छ । पुँजीको परिक्रमा हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा क्रय क्षमता छैन । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । माग नभएपछि बजार संकुचित अवस्थामा पुगेको हो ।

कुनै समय भन्सारमा मूल्यांकन पद्धति लागू गरिएको थियो । आज भन्सार अनलाइन प्रणालीदेखि आगामी दिनमा पेपरलेसको प्रक्रियामा अघि बढ्दैछ । तर, सरकारले किन भन्सारको मूल्यांकन पद्धति हटाउन सक्दैन ? उद्योगी–व्यवसायीले वास्तविक कारोबार र वास्तविक बिलबिजकमा किन काम गर्न पाउँदैनन् ? भन्सार मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार बिलबिजक नल्याउँदा भन्सार विभागले ५० प्रतिशत पेनाल्टी लगाउने व्यवस्था छ । यसबाट जोगिन कतिपय व्यवसायीले गलत बिलबिजक पेस गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा दोस्रो बजारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई हुन्डी कारोबारी पनि भन्ने गरेका छन् । राज्यले व्यापारी, उद्योगी–व्यवसायीलाई हेर्ने नजर फरक हुनुपर्छ । सम्पूर्ण व्यवसायी नै चोर हुन् भन्ने नजरले हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो फेरिनु जरुरी छ ।

भारतबाट जीएसटी बिल, इबे बिलमार्फत वास्तविक बिलबिजक पेस गर्दागर्दै पनि राज्यले मान्यता नदिने, आफ्नै मूल्यांकन पुस्तिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने, न्यून तथा बढी बिजकीकरण, बजारमा वास्तविक कारोबार खोज्ने, सरकारी निकायहरूले नै एकअर्कालाई विश्वास नगर्नेलगायत समस्या छन् । कुनै व्यापारीले गलत गर्छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भन्सारले जाँचपास गरेको सिलबन्दी कन्टेनरभित्र मिस डिक्लेरेसन गरी सामान ल्याएको छ भने त्यस्तो व्यापारीलाई दण्डित र कन्टेनरलाई सिज गर्नुपर्छ ।

तर, भन्सारले जाँचपास गरेको सामानमा राजस्व अनुसन्धानले आफ्नै मूल्यांकन गरेर जरिवाना लगाउने गरेका छन् । यो व्यवस्था कत्तिको उचित छ ? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

कोरोना महामारीबाट बाहिर निस्कँदै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय चलायमान बनाउने प्रयास गर्दै थिए । लगत्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो । जसले ठूला उद्योगी– व्यवसायीमा नकारात्मक भूमिका खडा गर्‍यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्याउनु नराम्रो हो भन्न खोजेका होइनौं ।

नयाँ उद्योग– व्यवसायलाई उक्त वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको मापदण्डमा रहेर बैंकले सहजीकरण गर्नु उचित हुन्छ । तर स्थापित उद्योग–व्यवसायलाई उक्त वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा नयाँ र पुरानोलाई एकै नियमनमा बाँधिदिँदा धेरै समस्या सिर्जना भएको थियो । हिजोका दिनमा तरलताको समस्या थियो । आज पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसलाई हेर्ने राज्यको बुझाइ फरक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ महिनाभन्दा बढी हुनु राज्यको सकारात्मक संकेत हो । तर त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको सामानलाई आजसम्म खुलाउन सकेको छैन । जसले गर्दा ती सामान नेपालमा अवैध माध्यमबाट आइरहेका छन् । अवैध माध्यमबाट प्रतिबन्धित सामग्री भित्रिँदा सरकारले राजस्व गुमाएको छ । वैध व्यापार गर्नेले प्रोत्साहन पाएको छैन भने अवैध व्यापार बढ्दै गएको छ । भन्सारमा उठाउने कर मात्रै अन्तिम कर होइन । वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अंगीकार गर्नुपर्छ । वैध व्यापार भएको खण्डमा भन्सारपछिका अन्तशुल्क, आयकर, भ्याटलगायत करले पनि वैध व्यापार गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् ।

उद्योगहरूले बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासिक आइसक्दा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर शय प्रतिशतको खर्च उठाउनु पर्ने उद्योगी–व्यवसायीको बाध्यता छ । व्यापार गरेको खण्डमा कुनै व्यवसायीले पनि कर तिर्दिनँ भन्न पाउँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छ भने ऋण नतिर्ने, ब्याज नतिर्ने भन्न पाउँदैनन् । तर व्यापारीलाई समस्या भएको छ भने त्यसमा राज्यले सहजीकरण पनि गर्नु पर्छ । उद्योग–व्यापारलाई बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । राज्यको पनि आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । आगामी मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीमा आर्थिक समस्या छ भने दीर्घकालीन समय दिएर उकास्न सकिन्छ ।

बैंकहरूले ३ वर्षअघि उद्योगी–व्यवसायीको ऋणमा ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी लगानी गरेकामा त्यो ब्याजदर एक्कासि बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अहिले ब्याजदर घट्दैछ । तर पुँजी लगानीको वातावरण नभएसम्म ब्याजले मात्रै व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्दैन । अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । बैंकहरूले घरजग्गा कारोबारमा न्यून लगानी गरेका छन् । यस पटकको मौद्रिक नीतिमा १५० प्रतिशत जोखिम भारलाई घटाएर १२५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भन्ने छ । यद्यपि, बैंक पनि नाफामुखी संस्था हो । जहाँ ५० प्रतिशत जोखिम भार भएको ठाउँमै बैंकको लगानी आकर्षण हुन्छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान र बैंकले लगानी नगरेसम्म यो पुँजी बजारमा आउन सक्दैन ।

एकल कर प्रणाली हुनु पर्छ । तर तीन तहको सरकार छ । उद्योगी–व्यवसायीमा स–साना गरेर कर प्रणालीको थुप्रो छ । हामी कर तिर्न तयार छौं । कर तिर्ने माहोल संघीय सरकारले बनाइदिनु पर्‍यो । भारतमा जीएसटी कर लागेपछि आन्तरिक ओसारपसारमा बिलबिजकबाहेक अन्य कागजात पर्दैन । त्यहाँ राजस्व पनि उल्लेख्य मात्रामा उठिरहेको छ, व्यापारको सहजीकरण पनि भएको छ । तर नेपालमा हरेक तीन महिनामा नयाँ–नयाँ परिपत्र आउँछन् । भन्सारमा त्यस्तै छ । बैंकमा जाँदा पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्र आएको छ भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँछ तर प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था छैन । आज पनि तीनपुस्ते लेखाउनु पर्ने बाध्यता छ । व्यवसायीको लगानी धेरै ठाउँमा हुन्छ । एउटा व्यवसाय घाटामा जाँदा ती उद्योगी–व्यवसायीका बाँकी सबै व्यवसायमा प्रभाव पर्ने गरी नीति नियम छ ।

सम्पूर्ण भन्सारका सबै कर्मचारी गलत छन् वा सबै चोखा छन् भन्न सकिंदैन । सबै व्यापारी असल छन् पनि भन्न सकिंदैन । दुवै पक्षको मिलेमतो नभएसम्म यस्ता काम कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ । भन्सारले पारदर्शी गर्न चाहेको छ भने धेरै मेकानिजम छन् । तेस्रो देशबाट सामान ल्याइने र भारततर्फ अवैध सामग्रीको निकासी हुने गरेको राष्ट्रको बुझाइ थियो । सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै र भारत लिवरल हुँदै गर्दा अहिले भारतबाट अवैध माध्यममार्फत नेपालमा प्रतिबन्धित सामान निर्यात हुन थालेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म केराउ मटर आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्ता सामग्री भारतबाट अवैध माध्यमबाट नेपालमा आइरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता सामग्रीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्ने भन्दै केराउ–मटर नेपाली जनताले प्रयोग गर्दैनन् भन्दै सरकारले केराउ–मटरलाई चरेस–गाजाको संज्ञा दियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी भएका छन् । त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कहिले प्रयोग गर्ने ?

-अनिल अग्रवाल वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन् ।