बाह्य क्षेत्र निरन्तर सबल, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा छैन सुधार

प्रतिवेदनका अनुसार हरेक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिले नयाँ कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ, रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता निरन्तर बचतमा छन्, ब्याजदर घटिरहेको छ । तर सरकारी वित्ततिर हेर्दा अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक छ । राजस्व संकलनले बल्लतल्ल चालु खर्च मात्र धान्न सकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएकाले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिए पनि खर्च हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

शिथिल अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ । यही कारण बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारको हिम्मत गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाएर थप लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए ।

‘सबल बाह्य क्षेत्रले सरकारलाई विकास खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन तहका सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन ।’ राजस्व संकलनलगायत समग्र सरकारी वित्तको अवस्था कमजोर हुँदा बजारमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग नबढ्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तीनवटै तहका सरकारले तीव्र रूपमा विकास खर्च बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेको भन्दै गत वर्ष सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसकारण गत वर्ष निर्यात घटेको थियो । अहिले ती सबै व्यवस्था हटाइएको छ । तर पनि आयात र निर्यातमा गत वर्षको भन्दा कमी आइरहेको छ । यसरी आयात र निर्यात निरन्तर घटिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति थुप्रिनुलाई बाह्य क्षेत्र सुधार भयो भनेर भन्न नमिल्ने अर्थविद् बताउँछन् । मूल्यवृद्धि घट्दो दरमा रहेको, ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको आठ महिनामा मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो २१.७ प्रतिशतले बढेको हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो । गत फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा यो बढेर १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड थियो । गत फागुन मसान्तसम्ममा २०.८ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब १४ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत फागुनसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १४.८ महिनाका लागि वस्तु र १२.४ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

०८० फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ४.८२ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो वृद्धिदर ७.४४ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.९४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ३.९५ प्रतिशत छ । यसअनुसार मरमसला उपसमूहको मूल्यवृद्धि २८.१७, तरकारीको १४.०७ , दाल तथा गेडागुडीको ११.२२, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३५ र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ७.११ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यवृद्धिदर ११.७९ प्रतिशतले घटेको हो ।

चालु वर्षको आठ महिनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.६१, विविध वस्तु तथा सेवाहरूको १०.६७ र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ । तर यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १.१५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मुलुकमा ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.८ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब २४ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।गएको आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ८६ हजार ९ सय ३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ८४ हजार २ सय ७८ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख ५१ हजार ७ सय ६१ र १ लाख ९२ हजार ५ सय ५९ थियो ।

कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ । चालु वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थतन्त्रको परिस्थिति सोचेअनुरूप नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको हो । बजार माग घटेको र व्यवसायमा कमी आएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको हुँदा थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६१ खर्ब ९४ अर्ब र कर्जा ५० खर्ब ८२ अर्ब छ । कुल निक्षेपमा ऋणपत्र र बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि जोड्दा कुल स्रोत ६२ खर्ब ८१ अर्ब हुन आउँछ । उल्लिखित कुल स्रोतको ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउँछन् । अहिले यो अनुपात ७९.६९ प्रतिशत छ । यसका आधारमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको देखिन्छ ।