मर्जर र प्राप्तिपछि सेयर कारोबारमा दिइएको करछुट असुल्दै सरकार

त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ‘मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय’ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्र काटेर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल कम्पनीहरूको सेयर कारोबार विवरण मागेको छ ।

‘पत्रमा सिधै कर संकलन गर्ने प्रयोजन भनिएको छैन, तर राजस्व कार्यालयका कर्मचारीसँगको छलफलमा उनीहरूले कर संकलन प्रयोजनकै लागि तोकिएका कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिसनपछिको विवरण मागिएको बताएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मर्जरपछि कम्पनीको सेयर कारोबार पनि एउटै कम्पनीको (मर्जरपछिको नयाँ कम्पनी) कै नामबाट हुने भएकाले कुन नयाँ र कुन पुरानो कम्पनीको भनेर छुट्याउन सकिँदैन । तर राजस्व अधिकृतहरूले ऐनको व्याख्या गर्ने निकाय नभई पालना गर्ने निकाय मात्र भएको तर्क दिन्छन् ।’

आयकर ऐन ०५८ को दफा ४७ ‘क’ मा व्यवसाय गाभिएका कारणले हुने निःसर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका सेयधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र सेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरे त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरबाट प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्नेछैन ।’ उल्लिखित व्यवस्थाकै आधारमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि सेयर कारोबार हुँदै आएको छ भने सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि मर्जरको दुई वर्षसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनपछि बनेको संस्थाका सबै सेयरधनीलाई कर छुट दिँदै आएका छन् ।

तर अहिले आएर कर कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय हुने कम्पनीका सेयरधनीले मात्र कर छुट पाउने हुन् । मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कायम हुने संस्थाका सेयरधनीले कर छुट नपाउने भन्दै ती सेयरधनीबाट कर उठाउने दाउमा कर कार्यालय छ । मानौं ‘ए’ र ‘बी’ संस्था आपसमा गाभिएर ‘ए’कै नामबाट सञ्चालनमा आए । यस्तो अवस्थामा ‘बी’ ‘ए’मा विलय भएको कम्पनी हो । यसकारण ‘बी’ कम्पनीका सेयरधनीले दुई वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर छुट पाउँछन् । तर, ‘ए’ कम्पनीका सेयरधनीले कर छुट पाउनुहुँदैन भन्ने तर्क कर कार्यालयको छ ।

सुरुमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कानुन बनाउँदा नै स्पष्ट कानुन नबनाउने तर अहिले सेयरधनीलाई कर तिर भन्न नमिल्ने कर प्रणालीका जानकार बताउँछन् । आयकर ऐनको दफा ४७ ‘क’ कार्यान्वयनको विषयमा तत्कालीन समयमै प्राविधिक समस्या आएपछि त्यसलाई आयकर निर्देशिकामार्फत थप व्याख्या गरेर मर्जर तथा एक्विजिसनमा दुई वर्षसम्म दुबै संस्थाका सेयरधनीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकाले अहिले फेरि कर तिर भन्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘जतिखेर यो व्यवस्था आयो त्यति बेला प्राविधिक समस्या पर्‍यो, समाधान गर्न आयकर निर्देशिकामा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिमा सहभागी दुवै संस्थाका सेयरधनीलाई कर नलाग्ने भनेर प्रस्ट्याइयो । तर ऐनको व्यवस्था (कानुन) चलाइएन । त्यसपछि निर्देशिकाअनुसार नै दुवै संस्थाका सेयरधनीलाई कर लगाइएन,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहाल भन्छन्, ‘निर्देशिकामा सांकेतिक रूपमा काभ्रे बैंक र कास्की बैंकको उदाहरणसहित मर्जरको दुई वर्षसम्म कर नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ ।’

ऐनमा रहेका अवरोध वा जटिलता निर्देशिकामार्फत फुकाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै भएकाले अहिले राज्यले निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत कर असुलेर करदातालाई धोका दिन नहुने दाहालको भनाइ छ । ‘करदाता सुनका अन्डा दिने कुखुरा हुन्, तिनलाई मारेर खानुहुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘निर्देशिकामा कर लाग्दैन भनेर भन्ने अहिले कर तिर भनेर धोका दिन मिल्दैन ।’

आयकर ऐनको दफा ४७ ‘क’ मा भनिएको छ, ‘गाभिइ निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका सेयरधनीले गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो सेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरे त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्नेछैन ।’ ऐनमा उल्लिखित यस्तो व्यवस्थाले गाभिने संस्थाका सेयरधनीलाई कर छुट दिने आशयको शब्द रह्यो । तर, एउटै सेयरधनी दुवै संस्थामा पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता सेयरधनीले गाभिएपछि सेयर बेच्यो भने कुन चाहिँ बेच्यो भनेर छुट्याउन अप्ठ्यारो भएपछि निर्देशिकामार्फत प्रस्ट्याइएको दाहालले बताए ।

‘यो त पहिले दूधमा पानी मिसाऊ त्यसपछि दूध र पानी छुट्याऊ भने जस्तो भयो, जुन छुट्याउन सकिन्न,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा कर कसरी लगाउने भन्ने समस्या आयो, यो समस्या समाधान गर्न विभागले दुवै संस्थालाई कर नलगाउने कुरा मिलायो । निर्देशिकामार्फत दुवै संस्थाका सेयरधनीलाई छुट दिने भनिएको थियो । यो समस्या मर्जरअघि नै दुवै कम्पनीमा सेयर रहेका सेयरधनीमा धेरै थियो ।’

विगतमा स्पष्ट कानुन नबनाएकै कारण अहिले लाखौं लगानीकर्ता फस्ने अवस्था आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेको भनाइ छ । ‘सुरुमा ‘ए र बी’ मिलेर ‘सी’ संस्था बन्छ भनेर आएकर ऐनको दफा ४७ ‘क’ मस्यौदा बनाइयो । पछि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका दुई वटै संस्था खारेज गरेर तेस्रो बनाउँदा प्राविधिक रूपमा समस्या देख्यो, त्यसपछि ‘ए’ मा ‘बी’लाई मिलाउन लाग्यो । तर ४७ ‘क’ को भाषा संशोधन गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि ४७ क अनुसार नै छुट दिएको बतायो । बैंकले पनि कानुनको सूक्ष्म अध्ययन नगरी राष्ट्र बैंकले भनेकै कुरामा विश्वास गरेर मर्जर र एक्विजिसन गरे ।’

सुरुमा आएको कानुन ठीक थियो । तर जुन तरिकाले मर्जर गराइयो, त्यसअनुसार कानुनको उपदफा परिमार्जन नगराइएकाले अहिले समस्या देखिन थालेको पाण्डेले जनाए । ‘कानुनको कमजोरीका कारण लगानीकर्ता फस्दै छन् । त्यति बेलै राष्ट्र बैंकले उपदफाको भाषा परिवर्तन गरेको भए कुरै सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

गत फागुनमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएससीलाई पत्र लेखेर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ वा त्यसअघिका मितिमा आपसमा गाभिएको मितिमा कायम रहेका सेयरधनीले गाभिएको दुई वर्षभित्र सेयर विक्री तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवरण मागेको छ । ‘०७६/७७ वा त्यसभन्दा अघिका मितिमा विभिन्न निकाय कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिएको मितिमा कायम रहेका सेयरधनीमध्ये गाभ्ने निकायका कायम रहेका सेयरधनीले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र सेयर विक्री तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवरण आवश्यक भएकाले उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

ती निकाय एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिपछि उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरूमध्ये गाभ्ने निकाय (साविकको बैंक वित्तीय संस्था) मा कायम रहेका सेयरधनीले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र विक्री गरेको सेयरको विवरण तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन पत्रमा भनिएको छ । कर कार्यालयले ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक, एनआरएन रामारोसन एन्ड क्रिएटिभ लघुवित्त, प्राइम एन्ड कन्काई, एनएमबी एन्ड ओम डेभलपमेन्ट बैंक, साइन, रेसुंगा, पूर्णिमा एन्ड भार्गव, तनहुँ मिसन एन्ड नेपाल कम्युनिटी डेभपमलेन्ट बैंक, वामी एन्ड नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, सारथि र सत्यवती लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायतको कारोबार विवरण मागेको हो ।

मर्जर तथा एक्विजिसनपछि करको कारोबार माग गर्दै कर कार्यालयबाट पत्र आएको सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले स्विकारे । ‘पत्रमा ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक गाभिँदा कसकस सेयरधनीले कति कर छुट लिएका हुन् भनेर विवरण मागियो । गाभिइसकेपछि जनता बैंकका सेयरधनी अस्तित्वमै रहँदैनन् । सबै ग्लोबलकै नामबाट कारोबार हुने भएकाले त्यो छुट्टिँदैन भनेर हामीले जवाफ दियौं,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि जे–जे विवरण उपलब्ध हुन्छ, त्यो पठाउनुस भनियो । त्यसपछि गाभिएर एकीकृत कारोबारपछि बनेको नयाँ नामबाट भएका कारोबारको विवरण (कारोबार रकम र संख्या) पठाएका छौं । त्यहाँ त सबै मिक्सअप छ । यसकारण हामीले पठाएको विवरण सबै कर नतिर्ने मान्छे हुन् भनेर कर कार्यालयले बुझ्नुहुँदैन ।’

महालेखा कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसनमा दिएको करछुट असुल उपर गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु लेखेको थियो । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा मात्रै आर्थिक वर्षको र एक कम्पनीको मात्रै विवरणलाई हेरेर ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो । आयकर ऐन ०५८ को दफा ४७ क मा व्यवसाय गाभिएका कारण हुने निःसर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । त्यसको उपदफामा गाभिई भन्ने शब्द भएका कारण जो गाभिएको हो, उसैलाई मात्रै करछुट हुने तर गाभ्नेलाई नहुने भन्ने व्याख्या महालेखाले गरेको देखिन्छ । सोही व्याख्याका आधारमा बेरुजु निकालिएको कार्यालयको दाबी छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख भएसँगै महालेखाले त्यो असुल गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्‍यो । त्यसपछि कर कार्यालयले प्रक्रिया त्यस्तो विवरण मागेको हो ।