१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

भारतमा बिजुली बिक्री : सवा घण्टाअघि बिडिङ गर्न सकिने

१९.४ मेगावाटको तल्लोमोदी र २४.२५ मेगावाटको काबेली बी–१ बिक्री गर्न अनुमति
कमल धिताल

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स) को रियल टाइम मार्केटमा ४४ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।

भारतमा बिजुली बिक्री : सवा घण्टाअघि बिडिङ गर्न सकिने

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदी र २४.२५ मेगावाटको काबेली बी–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीको अनुमति दिएको हो । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अब दुई आयोजनाको बिजुली सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी बिक्री गर्न पाउने भएको छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले शनिबार रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो । यसबाट ‘डे अहेड’मा बिडिङ नगर्दा बिजुली खेर जाने अवस्था आए सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी ‘रियल टाइम’ बजारमा बिक्री गर्न पाइनेछ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत साउन १५ मा विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) स्वीकृति तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संशोधनमार्फत छिमेकी देशका अनुमतिप्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तल्लो मोदी र काबेली बी–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् अहिले डे अहेड मार्केटमा बिक्री भइरहेको थियो । यस्तो अनुमति शनिबार सकिँदै थियो । डे अहेडको नवीकरणका लागि पठाइएकामा दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र रियल टाइम मार्केट दुवैमा बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जनाए । ‘यसअघि प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि एक दिन पर्खिनुपर्नेमा अब सवा घण्टाअघि बिड गरेर कारोबार गर्न पाउने भएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले अचानक विद्युत् उत्पादन बन्द भएमा वा उत्पादन बढेमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।’

हाल प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको र रियल टाइमको सुविधाले झनै सहज बनाएको अधिकारीले जनाए । ‘डे अहेड मार्केटमा मात्र सहभागी भइरहेकोमा अब रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रा लागि उपलब्धि हो, यसबाट दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारमा नयाँ इँटा थपिएको छ,’ उनले थपे ।

प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।

यसअघि प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै बिजुली बेचेको नेपालले भदौको मध्यमा मध्यकालीन सम्झौतामा समेत अनुमति पाएपछि प्रतिस्पर्धी र मध्यकालीन बजारमा समेत बिजुली बिक्रीको बाटो खुलेको थियो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी र मध्यकालीन दुवै गरी ६३२ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै अनुमति दिएको भारतले पाँच वर्षका लागि दुई आयोजनाको ११० मेगावाट बिजली बिक्रीको अनुमति दिएको थियो । मध्यकालीन सम्झौतामार्फत थप विद्युत् बिक्री खुलेको थियो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनमार्फत हरियाणा राज्यलाई ११० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।

मध्यकालीन विद्युत् बिक्री अनुमति पाएका आयोजनामा सोलुखोला र दोर्दी खोला छन् । तीन प्रतिशत हाराहारीमा प्रसारण लाइन चार्ज कटाएर साहस ऊर्जाले निर्माण गरेको ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला (दूधकोशी) र हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उक्त सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्ष बिक्री गर्न पाइनेछ । प्राधिकरणले यी आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा (५.२५ पैसा भारु) मा बिक्री गर्न पाउनेछ । अनुमति ढिलो पाएका कारण यस वर्षका लागि ५ सेप्टेम्बरदेखि ३१ अक्टोबर (भदौ १९ देखि कात्तिक १४) सम्म ११० मेगावाट बिक्री अनुमति पाएको छ । आगामी वर्षदेखि सन् २०२७ सम्म भने जुन १ देखि अक्टोबर ३१ (५ महिना) सम्म ८ रुपैयाँ ४० पैसामा बिक्रीको अनुमति पाएको छ । उक्त बिजुली ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको हरियाणामा बिक्री भइरहेको छ ।

यसअघि भारतमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएका आयोजनामा प्राधिकरणले निर्माण गरेको २३.२८ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत्, १४.५५ मेगावाटको देवीघाट, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाएको २१.४४ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् र माथिल्लो सोलु जलविद्युत् कम्पनीको २२.८ मेगावाटको सोलुखोला, प्राधिकरणले निर्माण गरेका ६७ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४० मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ६८ मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी र ग्रिन भेन्चर प्रालिले बनाएको ५१ मेगावाटको लिखु–४, २४.२५ मेगावाटको काबेली बी–१ र १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदी र पछिल्ला दुई आयोजना ३८.४ मेगावाट क्षमताको अप्पर कालंगागाड र ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया छन् ।

अहिले प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग वर्षायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् किन्ने गरेको छ । शनिबार भारतीय ऊर्जा बजार (आईईएक्स) मा ‘डे अहेड’ बजारमा प्रतियुनिट औसत ६.१२ भारु र रियल टाइममा ५.६३ भारुमा बिक्री भएको थियो । ‘डे अहेड’ बजारमा बढी मूल्य प्राप्त हुने हुँदा प्राधिकरणले त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर बिजुली बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ०७८ कात्तिकदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । पहिलो पटक दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री सुरु गरेको थियो । ०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएको थियो । ०७९ कात्तिकमा थप दुई गरी कुल १० आयोजना स्वीकृत भइसकेका छन् । पछिल्ला प्रतिस्पर्धी दुई र मध्यकालीन दुई गरी १४ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न पाइनेछ ।

गत साता भारतमा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औं बैठकले १३२ केभीका प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । यसले नेपाल–भारतबीच रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली खरिदबिक्री गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि यसलाई ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल र ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । बैठकले आगामी महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने रूपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको नौतनवासम्मको १३२ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाउने सहमति भएको थियो । अहिले नेपाल–भारत १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ४५० मेगावाट विद्युत् आयातनिर्यात गर्न मिल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा ९०० मेगावाटबाट बढी रहने क्षमताको समेत उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो प्रसारण लाइनको भारततर्फको काम सकिइसकेको छ । नेपालतर्फ भने जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०८० ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?