पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले घटायो ढुवानी बिमा शुल्क

बिमा शुल्कका नाममा निगमले ०.०६ प्रतिशतका दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर एसोसिएसनले पम्प व्यवसायीबाट ०.०८ प्रतिशतका दरले रकम उठाउने गरेको थियो ।

‘एसोसिएसनले उठाउँदै आएको ढुवानी बिमा शुल्क केही घटाएका छौं । निगमले प्रतिलिटर ६ पैसाका दरले रकम उठाउन अधिकार दिएको छ । त्यसमा भ्याटसहित गरेर गरेर ६ पैसा ६७ दाम उठाउने निर्णय भएको छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, ‘अब बिमा कम्पनीले लिने पैसा मात्रै उठाएका छौं ।’ गैरनाफामूलक संस्था भएकै कारण एसोसिएसन भ्याटमा गएको छैन । त्यही भएर भ्याट बिल नकाटिएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीकै भनाइअनुसार बिमा कम्पनीबाहेक अन्यले रकम असुल्न अधिकार छैन । एजेन्टले पनि उठाउन पाइँदैन । भ्याट बिल अन्यले दिन पाउँदैनन्, स्वयं कम्पनीले काट्ने हो । तर, एसोसिएसनले ढुवानी बिमा शुल्क भन्दै सामान्य चिर्कटो (रसिद) दिएर रकम उठाउने गरेको छ । यसरी रकम उठाउँदा एसोसिएसनले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरिरहेको आरोप छ ।

एक वर्षमा मात्रै करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपचलन हुने गरेको पम्प व्यवसायी बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति दशकदेखि चल्दै आएको उनीहरूको दाबी छ । यसको पुष्टि निगम, बिमा कम्पनी र स्वयं एसोसिएसनका विवरणले पनि देखाउँछन् ।

निगमले इन्धन बिक्री गरेको परिमाण, बिमा कम्पनीमा तिरेको रकम र एसोसिएसनले उठाएको रकम नै फरक–फरक छ । ०७९/८० मा पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेका हिसाबले ढुवानी बिमा शुल्क १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर एसोसिएसनले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै शुल्क बुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेका हिसाबले ढुवानी बिमा १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर एसोसिएसनले ११ करोड ५४ लाख मात्रै बिमा शुल्क तिरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘०.०८ प्रतिशतका हिसाबले यो रकम झन् बढी हुन्छ,’ एक पम्प व्यवसायीले भने, ‘तर त्यसको छानबिन कुनै निकायबाट हुन सकेन ।’

निगमको डिपोदेखि व्यवसायीको पम्पसम्म ढुवानी गर्दा एसोसिएसनलाई ढुवानी बिमाको अधिकार छ । त्यसको बिमा शुल्क निगमले नै उपलब्ध गराइदिन्छ । निगमले पेट्रोलियम विक्रेता तथा ग्यास कम्पनी/विक्रेताको खर्च मुनाफा शीर्षकबाट बिमाको रकम दिन्छ ।

बिमा गराउँदा त्यसको भ्याटसहितको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर एसोसिएसनले निगमले दिएको अधिकारभन्दा बढी उठाइरहेको थियो । एसोसिएसनले ०६३ सालदेखि नै बिनाभ्याटको बिमा रसिद दिएर व्यवसायीसँग अवैध रूपमा रकम असुलिरहेको छ ।