समेटिएलान् बजेटका २० कार्यक्रम ?

साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मुख्यगरी अनुसन्धान विभाग र मातहतका विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मौद्रिक नीति लेखनका क्रममा यतिबेला राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिका लागि क्षेत्रगत सुझाव संकलनमा व्यस्त छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राष्ट्र बैंकलाई केही सजिलो छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, आयात घटिरहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकाले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ती सूचक सुधारका लागि समय खर्चिनुपर्ने छैन । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि उत्पादन क्षेत्रबाट कर्जा माग आएको छैन । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि अझै महँगो छ । यसकारण वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।

कोभिडका बेला राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई निकास दिन त्यस्तै नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । अर्थविद्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला भइनसकेको सुझाउँदै आएका छन् । एकातिर कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर शिथिल अर्थतन्त्र (आर्थिक गतिविधि) प्रोत्साहन गर्नकै लागि पनि केही सुविधा र छुटसम्बन्धी दिनुपर्ने माग सबैतिर छ । यही दोसाँधमाझ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको खाका बनाइरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा बजेटमा २० भन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

‘वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने नीति छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा विस्तार गरिने, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारी नीतिलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेछ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, वित्तीय क्षेत्रको स्रोतसाधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणालाई पनि मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्नेछ । ‘रेमिट्यान्स आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ ।’ श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्ष्य गरी रेमिट्यान्स बन्ड (ऋणपत्र) जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ ।’

सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको सूचनाका आधारमा उक्त कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने नीति पनि सरकारको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही महिनाअघि लघुवित्त

संस्थाहरूमा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेको थियो । यसले विपन्न वर्ग र ग्रामीण भेगका नागरिकलाई वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित गरेको छ । अब कसरी ती वर्ग तथा समुदायलाई वित्तीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने निकास मौद्रिक नीतिले दिनुपर्नेछ ।