‘पुनःसंरचनापछिको नेप्से सबै हिसाबले सक्षम हुन्छ’

अर्कोतर्फ यही समयमा नेप्सेले पुनःसंरचनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । नेपाली बजारमा नेप्सेको अवस्था, कार्यक्षमता, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीसँग कान्तिपुर दैनिकका कृष्ण आचार्य र यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेप्से पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

नेप्सेको पुनःसंरचनाबारे लामो समयदेखि नै छलफल हुँदै आएको हो । यस सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन पनि भएका छन् । अहिले जसरी नेप्से सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसले बजारको माग पूरा गरेन कि भन्ने छ । यसकारण पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । यसमार्फत प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेर सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने र राम्रो संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्टक एक्सचेन्ज खासगरी विभिन्न कारोबारयोग्य औजार र प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले हामीले पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने योजना बनाएका छौं । छिमेकी देशका स्टक एक्सचेन्जमा पनि विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने गरिन्छ ।

पुनःसंरचना गरेर नेप्सेलाई कस्तो बनाउन खोज्नुभएको हो ?

प्रस्तावमा निजीकरण भन्ने शब्द समावेश नभए पनि हामीले राम्रो संस्थागत सुशासन भएका निजी क्षेत्रका कम्पनी र रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउन खोजेका हौं । यसरी नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय सीपमा बलियो र अत्याधुनिक एक्सचेन्ज बनाउन खोजेका हौं । नेप्सेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता भयो भने यसले सरोकारवालाका मागलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न सक्छ, नाफामूलक बन्न सक्छ । समग्र पुँजी बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न पनि सक्छ । स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्दा नाफा मात्र होइन, समग्र बजारको संस्थागत सुशासनमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।

धितोपत्र बोर्डले निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेपछि मात्र नेप्से पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढाउनुपरेको हो ?

पुनःसंरचनाको प्रस्ताव नयाँ होइन । धेरै वर्षदेखि लगातार प्रयास हुँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, ०७३ मा आएको थियो । त्यसपछिका धेरै बजेटमा आएको छ । सोही क्रममा नेप्सेको सञ्चालक समितिले पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । विगतमा पनि यस विषयमा नेप्सेभित्र धेरै छलफल भइसकेको हो । कति पटक सञ्चालक समितिमा पुगेर पनि फर्किएको हो । अहिले नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन आह्वान गरिरहेका बेला पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पनि बढ्नु एक प्रकारको संयोग मात्र हो ।

पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढ्नुको अर्थ नेप्सेले हामी सक्षम छौं, अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्न भनेर बाटो छेक्न खोजेको हो भन्ने छ नि ?

नेपालमा दोस्रो बजारको अवस्था, कारोबारको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्या, प्रविधिको विकास, लगानीकर्ताको संख्यालगायत सबै पक्षबाट हेर्दा नेप्सेले पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम छ । अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने नै हो ।

नेप्सेले प्रभावकारी सेवा दिइरहेको छ । पुँजी बजारको विकाससँगै इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ, अक्सन मार्केट, डेरिभेटिभ्सलगायत विभिन्न औजार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । थप औजार बजारको माग पनि हो । त्यसका लागि पनि नेप्सेको पुनःसंरचना आवश्यक छ । बजारको आकार हेर्दा हामीसँग २ सय ५० कम्पनी दर्ता छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनी करिब १८ सय हाराहारीमा छन् । सबै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन आए भने पनि सूचीकृत कम्पनी संख्या २ हजारभन्दा कम नै हुन्छ । दसौं हजार कम्पनी आउलान् भन्ने अवस्था छैन । सेयर बजारमा करिब ५७ लाख डिम्याट खाता खुलेको देखिए पनि दैनिक सक्रिय कारोबार गर्ने लगानीकर्ता २०/२५ हजार मात्र छन् ।

अहिले भएका र थपिन सक्ने कम्पनी र लगानीकर्तालाई नेप्सेले सजिलै सेवा दिन सक्छ । अहिले नेप्सेले जडान गरेको कारोबार प्रणालीको क्षमता प्रतिसेकेन्ड १२ हजार कारोबार आदेश व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । तर कारोबार प्रणालीको १० प्रतिशत पनि क्षमता उपयोग भएको छैन ।

बजारमा थप औजार भित्र्याउन पनि पुनःसंरचना आवश्यक छ भन्नुभयो, तीन दशकदेखि बजारमा नेप्सेको एकाधिकार छ, यस अवधिमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्सलगायत विभिन्न औजार ल्याउन केले रोकेको थियो ?

पहिलो त नेप्सेको एकाधिकार भन्ने कुरा सच्याउनुपर्छ । दोस्रो, सबै कुराको समय आउनुपर्छ । त्यस्ता औजार ल्याउन बजारमा प्रभावकारी माग हुनुपर्छ । नीतिगत (नियम कानुन) तथा संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ । यी सबै विषय नेप्सेको अधीनमा छैनन् । नेप्सेले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र नयाँ औजारतर्फ सबैको ध्यान गएको हो, जुन स्वाभाविक हो । अनलाइन प्रणालीको सफल सञ्चालनले नयाँ औजारका लागि बाटो खोलिदिएको छ । विगतमा माग थिएन । बजारको विकास भएपछि भने थप औजारहरूको पनि माग आउन थालेको हो । यसका लागि पनि हामीले नेप्से पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढाएका हौं ।

नयाँ आउन लाग्यो भनेर नेप्से आत्तियो भन्ने आरोप छ, नेप्सेमा साँच्चै प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएकै हो ? सधैंलाई एकाधिकार चाहिएको हो ?

नेप्से आत्तिएको होइन । पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पनि नयाँ होइन । यस विषयमा विगतमा संसदीय समितिले पुनःसंरचनाको निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने उल्लेख छ । ती सुझाव र निर्देशन साकार हुन पाएनन् । यसकारण हामीले विगतका अध्ययन प्रतिवेदन, सांसदीय समितिका निर्देशन र बजारको मागअनुसार पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अघि बढाएका हौं ।

विश्व बजारले हासिल गरेको प्राविधिक विकास र आर्थिक संकट झेलिरहेको वर्तमान समयमा कुनै पनि राष्ट्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने चर्चासम्म छैन । तपाईंले सुन्नुभएको छ ? भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्र दलाल हाबी भएपछि उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन नेसनल स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएको थियो ।

नेप्सेले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनैपर्ने अवस्था आयो भनेर नियामक निकायले भन्दै आएको छ, नेप्सेले नसकेकै हो ?

आफूले पाएको जिम्मेवारी नेप्सेले पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको छ । जहाँसम्म नेप्सेले गर्न सकेन भन्ने सवाल छ, हामीले के गर्न सकेनौं, त्यो किटान हुनुपर्छ । कसैले पनि आधारबिना सामान्यीकरण गरेर आरोप लगाउन मिल्दैन । नेप्सेको कारोबार प्रणाली नचलेको हो कि जनशक्ति कमजोर हो ? कि थप औजार ल्याउन नसकेको हो ? यी विषयमा तोकेरै नेप्सेले यो काम गर्न नसकेकाले अर्को एक्सचेन्ज जरुरी पर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो । त्यसो हुँदा हामीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

निजीकरणका नाममा सरकार आफैंले सार्वजनिक संस्थान डुबाएका थुप्रै उदाहारण छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले नेप्सेलाई पुनःसंरचनाको अनुमति दिनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

काम गर्न सकेन भनेर नेप्सेलाई लाग्दै गरेको आरोप र बजारको मागअनुसार थप औजार ल्याउन पुनःसंरचना अपरिहार्य छ । नेप्सेलाई यही अवस्थामा राखेर बजारको माग पूरा गराउन सकिन्न । यो कुरा नीति–निर्माताहरूलाई पनि बुझाउने प्रयास भइरहेको छ । सरकार र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । यसकारण पुनःसंरचनाको अनुमति पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं । स्टक एक्सचेन्ज सामान्य खालको व्यवसाय मात्र होइन, यो संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको विषय हो ।

यसकारण स्टक एक्सचेन्जका सेयरधनी स्वतन्त्र र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेको हुनुपर्छ । एउटै व्यक्तिले ब्रोकर, बिमा, स्टक एक्सचेन्ज सबैमा लगानी गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले त्यो बजारको हितमा हुँदैन । नेपालमा कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्था हेर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुका साटो पुनःसंरचनामार्फत नेप्सेकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेका लागि उत्तम विकल्प हो ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझेदारीमा नेप्सेको पुनःसंरचना अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा नाफामूलक र सामाजिक दुवै उद्देश्य पूरा हुन्छन् । अर्को स्टक ल्याउन खोज्नेलाई नेप्सेकै सेयर दिए हुन्छ । कसैको पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नहुने गरी नेप्सेलाई सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी रणनीतिक साझेदार र सर्वसाधारणको साझा संस्था बनाउन सकिन्छ ।

प्रस्तावमा नेप्सेको चुक्ता पुँजीको करिब २२ प्रतिशत सेयर राम्रो संस्थागत सुशासन भएको स्वदेशी कम्पनी र १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने भनिएको छ, तपाईंहरूले कस्ता कम्पनीलाई नेप्सेको सेयर बिक्री गर्न खोज्नुभएको हो ?

संस्थागत रूपमा राम्रो, सञ्चालकहरूको छवि समाजमा राम्रो भएको, मुनाफा र प्रतिफलका हिसाबले उत्तम कम्पनीलाई लक्षित गरिएको हो । समयमै साधारणसभा गरेको, निश्चित संख्यामा पुँजी र रोजगारी सिर्जना गरेको, संस्थागत सुशासनका दृष्टिले अब्बल, पारदर्शी, विदेशी पुँजी भित्र्याउन सक्नेलगायत आधारमा कम्पनी छानेर नेप्सेको सेयर बिक्री गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पुँजीबजार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न नेपाल सरकार र नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको स्वामित्व पूर्ण रूपमा विनिवेश गर्ने रणनीति थियो, यो काम किन पूरा हुन सकेन ?

यस सम्बन्धमा केही काम भएको छ । त्यति बेला ३४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर लगानी अहिले १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । अब सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्न बाँकी छ । यस विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग पटकपटक छलफल भएको छ । तर कार्यान्वयन हुन पाएको छैन ।

विश्वबजारमा स्टक एक्सचेन्जमा निजी कम्पनी आउनै नपाउने हो ?

निजी कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न नपाउने होइन । इतिहास हेर्दा करिब ४ सय वर्षअघि प्रायः सबै देशमा ब्रोकर एसोसिएसनले नै स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यसो गर्दा सेयर कारोबारमा पनि उनीहरूको प्रभुत्व धेरै भयो । उनीहरूले सरकारलाई पनि नटेर्ने अवस्था आयो । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारहरूले स्टक एक्सचेन्जलाई कर्पोरेटाइजेसनको मोडेलमा लगेका हुन् ।

विश्वबजारमै एउटै कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा ठूलो सेयर लगानी गर्न पाइँदैन । नेपालमा यसअघिको १० प्रतिशतको सीमा बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो निर्णयले दीर्घकालमा बजारको हित हुँदैन । अरू देशमा कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्ने सीमा घटाइरहेका बेला हाम्रोमा बढाइएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि सेयर लगानी गर्न दिने तर लगानीको सीमा घटाएर प्रतिकम्पनी बढीमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

संसारमा विरलै मात्र स्टक एक्सचेन्ज सरकारले सञ्चालन गरेका हुन्छन् । स्टक एक्सचेन्ज राम्रा संस्थागत सुशासन भएका कम्पनी र विदेशी रणनीतिक साझेदारसहितको स्वामित्वमार्फत सञ्चालित हुन्छ । अहिले नेप्सेको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने हो भने यसको सेयर मूल्य करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यो करदाताको सम्पत्ति हो ।

सरकारले केही सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बेचेर विदेशी मुद्रासहित धेरै रकम प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । भारतलगायत देशमा सरकारको राजस्व घाटा हुँदा सरकार नियन्त्रित कम्पनीको सेयर विनिवेश गरी धेरै रकम प्राप्त गरेका उदाहरण छन् । हालै भारत सरकारले एलआईसी इन्डिया/एयर इन्डियाको सेयर बिक्री गरी धेरै रकम प्राप्त गरेको छ । बन्द हुने अवस्थामा रहेको एयर इन्डियाको पुनर्संरचना गरी यसको सफल सञ्चालन गरिएको छ । नेपालमा पनि नेप्सेको सेयर बिक्री गर्दा सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ । नेप्से पनि निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुनःसंरचनाको अनुमति दिएन र बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स बााड्यो भने नेप्सेको अवस्था कस्तो हुन्छ ?

नेप्से सरकारी संस्थान हो । यो आफैंमा सक्षम कम्पनी भएकाले पुनःसंरचनाका लागि सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले अनुमति दिनेमा हामी विश्वस्त छौं । कदाचित् सरकारबाट पुनःसंरचनाको अनुमति पाएनौं भने हामीसँग दोस्रो योजना (प्लान बी) पनि तयार छ । नेप्सेको आधुनिकीकरणको दोस्रो प्रस्ताव कारोबार प्रणाली (प्रविधि) को स्तरोन्नतिसँगै विदेशबाट विज्ञ जनशक्ति ल्याएर सुधारका योजना अघि बढाउने हो ।

^{तस्बिरहरू : इलिट जोशी/कान्तिपुर}

यो खासगरी पुँजी, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वका बैंकमा पनि यही मोडेलमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएका थिए, जसकारण ती बैंक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । हामीले नेप्सेमा रहेको सरकारको ५८ प्रतिशत सेयर बिक्रीको साटो अहिलेको १ अर्बको पुँजी बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका छौं ।

नेप्से र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदाको असर नेपाली पुँजीबजारले भोगिरहेको आरोप पनि छ नि ?

समन्वय छैन भन्ने हल्ला सत्य होइन । संस्थागत रूपमा हामीबीच कुनै द्वन्द्व छैन । दुवै निकायको नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्ने भएकाले कुनै बेलामा नेतृत्वबीच व्यक्तिगत कारणले केही मनमुटाव भएको देखिन्छ । त्यो संस्थागत रूपमा नभई नितान्त व्यक्तिगत हो । तर नियामक निकाय बोर्ड र नेप्सेको भूमिकामा केही दोहोरोपन छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा नियामक निकायले नीति निर्माण गर्ने र बजार सञ्चालकले अग्रपंक्तिको नियामकका रूपमा अनुगमन गर्छ । ब्रोकर र सूचीकृत कम्पनीको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण धितोपत्र बोर्ड अनि नेप्सेले समानान्तर रूपमा गर्दै आएका छन् । हाम्रा आआफ्नै संरचनात्मक सीमा छन् । नियामक निकायले दिएका निर्देशन हामीले पालना गर्नैपर्छ ।

नेपालमा धितोपत्र बजारलाई स्वतन्त्र हुन दिइएन हो ?

नियामक निकाय र बजार सञ्चालकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक नियामक निकाय र बैंकहरू निर्देशन पालना गर्ने निकाय हुन्छन् । तर पुँजीबजार बेग्लै प्रकृतिको हुन्छ ।

यस बजारमा संसारभर नै सञ्चालकले फ्रन्टलाइन रेगुलेटरका रूपमा काम गर्नुपर्छ । स्टक एक्सचेन्ज प्रहरी र धितोपत्र बोर्ड अदालत जस्तो हुनुपर्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र कसुर देखिए कारबाहीका लागि अदालत पठाउँछ । नेप्सेले पनि ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र लगानीकर्ताहरूको कसुर फेला पारे कारबाहीका लागि धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गर्छ । यसकारण यस बजारलाई यसरी नै बुझिदिनुपर्छ । अरू क्षेत्रका कम्पनीसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर थपिरहेको छ, नयाँ ब्रोकरलाई सेवा दिन नेप्सेको कारोबार प्रणाली सक्षम छैन भन्ने छ नि ?

यो सत्य होइन । नयाँ थपिएका र निकट भविष्यमा थपिने सबै ब्रोकरलाई हाम्रो कारोबार प्रणालीमा आबद्ध गरेर उत्कृष्ट सेवा दिने क्षमता हामीसँग छ । हाम्रो कारोबार प्रणाली आवश्यकताअनुसार विस्तार (हरिजेन्टलली एन्ड भर्टिकलली स्केलेबेल) गर्न सकिने खालको छ । यसकारण पनि ब्रोकरको संख्या थपिँदैमा नेप्सेको कारोबार प्रणालीले काम गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।