भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ: चेम्बर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन सरकारलाई सुझाएको छ । ‘विश्व ब्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ,’ चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने । 

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले राजश्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणका लागि भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमध्ये डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेकाले ती विषय निराकरण हुनुपर्ने चेम्बरले जनाएकाे छ ।

सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने मल्लले सुझाव दिए । ‘सोको लागि बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको दर वृद्धि गरिनु भन्दा दायरा बढाइनुपर्छ । यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा पान कार्डसँगै दिनुपर्छ ।’ भन्सार कार्यालयहरुमा प्रज्ञापन पत्र दर्ता देखि सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रियाहरु कम समयमा छिटो र झन्झट रहित सम्पन्न गर्न एकद्धारा प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उनकाे माग छ ।

सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको व्यवसायीकाे गुनासाे छ । सीमा नाकाहरुमा हुने चोरी निकासीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको व्यवसायीहरुले बताए । कृषिमा आधुनीकिकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्ने समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १५:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिमा जलहरी बनाउने विषयमा महालेखाले उठाएको थियो प्रश्‍न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता पक्षले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई निराधार भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै शुक्रबार एमालेले संसद् अवरुद्ध पार्‍यो । एमालेको अवरोधपछि २० मिनेटका लागि स्थगित बैठक डेढ घन्टासम्म पनि पुन: संचालन हुन सकेको छैन । एमालेले संसद् अवरोध गर्नेसम्मको विषय बनाएको पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको विषय यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको योजना हो ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउने योजनामा महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले नै प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउने बेला सुनको यकिन विवरण नआएको प्रष्टसँग लेखेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारले पशुपति मन्दिरको शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रुपले ढाक्ने गरेर १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन खरिद गर्न ८० करोड ११ हजार खर्च गरेको थियो ।

'विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिङ्क १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ । निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ्ग बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ । रिङ्ग बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रू. ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ,' महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, 'जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन ।'

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सरकारमा बस्दा धेरै वटा भ्रष्टाचारका काण्डहरु आएको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउने बेला पित्तल लगाएको भन्दै आरोप लगाएका थिए । त्यसदिन भने एमालेले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन ।

शुक्रबार एमालेले त्यही विषयलाई उठाएर संसद् अवरुद्ध पारेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १४:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×