गण्डकीको बजेट सिलिङ घट्यो, प्राथमिकतामा कृषि र स्वास्थ्य 

यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातै वटै मन्त्रालय बजेट तयारीमा जुटेका छन् । आगामी वर्षका लागि चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार (सिलिङ) घटेका कारण सबै मन्त्रालयमा दवाव छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि ३३ अर्ब ८५ करोडको सिलिङ पठाएको छ । जबकि यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट सार्वजानिक गरेपछि प्रदेशलाई दिइने ससर्त अनुदान घटेमा उक्त सिलिङ अझ घट्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

उनले आगामी बजेटका लागि सांसद र उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास (सडक)का योजना बढी माग भएको बताए । ‘संघीय सरकाले समानीकरणको अनुदान पनि कटौती गर्यो’ उनले भने, ‘राजश्व उठेको छैन् । आन्तरिक राजश्व संकलनमा कानुनकै समस्या छ ।’ सरकारले बजेटमा आफ्नो प्राथमिकता के राख्ने भन्ने विषयमा क्याबिनेटबाटै निर्णय हुने सचिव शर्माले बताए । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर (३.६) राम्रो रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहबाट जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको बताए । मालपोतबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेसनवापत उठ्ने राजश्व न्यून हुदा प्रदेश सरकारलाई बजेट बनाउन पनि समस्या रहेको उनले सुनाए । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा आगामी वर्षको लागि ११ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।

बहुवर्षे योजनाका लागि मात्रै ९ अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व सोचे अनुसार उठाउन नसकिएको र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि नसकिएको सचिव शर्माले बताए । ‘बीचको समय कार्यक्रम सन्तुलितरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन’ उनले थपे, ‘सरकार स्थायित्व नहुनु, निर्वाचनको वर्ष, फराकिलोसँग आन्तरिक स्रोत उठाउने ठाउँ नहुनु नै प्रमुख समस्या हुन् ।’ मालपोतमा जम्मा ४६ प्रतिशत र समग्ररुपमा ५० प्रतिशत राजश्व संकलन भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयसँग छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले चालु आवमा ६० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको सुनाए । आगामी वर्षको लागि चालु आवको तुलनामा ६ प्रतिशत बजेट घटेर ल्याइने भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने नकाटिएको उनले बताए । टुक्रे योजना (सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, सिँचाइ, मठमन्दिर, सामुदायिक भवन)मा बजेट माग भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने सरकारको योजना छ । आगामी वर्षमा अनुदानको रकमसमेत कटौती गर्ने तयारी गर्दै योजना नतोकी एकमुष्ट बजेट राखिने अबण्डा कार्यक्रम समेत हटाउने तयारी सरकारले गरेको देवकोटाले बताए । देवकोटाले सरकारले बजेट ल्याउँदा आन्तरिक ऋण सम्बोधन गरे पनि यथार्थमा ऋण भने नलिएको बताए । आयोगले एकै क्षेत्रमा मात्र बजेट नराख्न सरकारलाई सुझाव दिएको जनाएको छ ।

योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय आयोजना, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना र प्रदेशमा उठेको राजश्वलाई आधार मान्दै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बजेट वितरणका लागि आयोगले क्षेत्रगत सीमा (थ्रेसहोल्ड) बनाउनुपर्छ । समानुपातिक र समावेशीको आधारमा बजेट वितरण हुनुपर्ने उनको धारण छ । ‘अनुत्पादक क्षेत्र (युवा क्लव, आमा समूह, सामुदायिक भवन लगायत)मा बजेट राख्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘सिँचाइ, खानेपानी, जलाधार, भू–संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । योजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बहुवर्षीय योजना बनाउनुपर्छ ।’ उनले यसअघिका सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना बहुवर्षे बनाउँदा अहिलेको सरकारलाई दायित्व बढेको र नयाँ योजना थप गर्न कठिनाई भएको बताए । बजेट बनाउँदा तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । केही दिनअघि बजेटबारे छलफलको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रलाई मात्र जोड दिनुभन्दा पर्यटकीय क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रदेश गौरवका आयोजना पनि विकासको मोडलमा अडिएर बनाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईको भनाइ थियो ।