ब्याजदर घट्ने वातावरण बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटवार्ता गरेको छ । आइतबार बिहान सिंहदरवारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याबारे अवगत गराएका थिए । 

गोल्छाले अहिले बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर घटाउनु पर्ने सुझाव दिए । यसका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकारले संयुक्त पहलमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सहकारी र लघुवित्तमा तरलता बढाउनेगरी काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे । सरकारी खर्च निक्कै सुस्त रहेको भन्दै गोल्छाले त्यसलाई बढाउन सुझाव दिए । ‘अहिले सरकारको राजस्व कम उठेको छ, चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेको अवस्था छ’ गोल्छाले भने ‘यसका लागि बाहिरी ऋण उठाएर भएपनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ यसरी लिएको ऋण विकास खर्च गर्नलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्न, विदेशबाट पैसा भित्रयाउनका लागि दाताहरुसँग पहल गर्न उनले आग्रह गरे । राजस्व उठाउने बहानामा निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्न नहुने भन्दै गोल्छाले मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण तयार पार्न सुझाव दिए ।नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता र प्रतिवद्धता रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिएर सहकार्य गर्ने बताए ।


प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १४:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामन्तवादका सबै अवशेष मेटाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मिटर ब्याजसहितका सामन्तवादका सबै अवशेष मेटाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले मिटर ब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अलग्गै जाँचबुझ आयोग बनाएर काम गर्ने सहमति भइसकेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा बनेका कार्यदलका प्रतिवेदनहरूका आधारमा आयोगले काम गर्ने बताए ।

‘मिटरब्याजको अभ्यास सामन्तवादको अवशेष हो । यसको अन्त्यको अर्को विकल्प छैन । यो सरकार नेपालमा सामन्तवादका सबै अवशेषहरू अन्त्य भयो भनेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति सरकार पूरै गम्भीर छ । सरकार हरहालतमा यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ । यसका लागि पहिले पनि केही पहलहरू भएका हुन्, तर अहिले सरकारले अब विशेष पहल लिएर काम गर्न चाहन्छ ।’

उनले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारले कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको बताए । ‘अहिले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग नै बनाउने सहमति भएको हो । पहिलेको कार्यदलको प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको होइन, बरु त्यसको आधारमा आयोगले काम थाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग नै गठन गरेर काम अघि बढाउँछ ।’


प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १४:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×