महिलाहरूमा वित्तीय पहुँच बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको माग
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा नेटवर्कमा महिलालाई थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनमार्फत् दिइएको छ । समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवम् प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहे पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानताको लागि महिला प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरिएको छ ।
महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको र महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान, सीपलाई व्यवहारिक बनाउन सक्ने सुनिश्चितताको लागि कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने मञ्चले माग गरेको छ । घोषणापत्रमा लघु, साना र मझौला उद्यमहरूमा महिलाको लागि हालको ऋण संरचना बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
सम्मेलन पश्चात उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोय नारायण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई घोषणपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । 'नेतृत्वमा महिला, अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान र परिवर्तनका संवाहक महिला' विषयमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा भएको बहस, विमर्श एवम् छलफलबाट निकालिएका सुझावलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको परिसंघले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणलगायत क्षेत्रमा स्थापित करिब ४ सय जनाको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा सामाजिक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्याएकी म्यागी डोइन र सोनिका मानन्धरलाई 'इन्स्पायरिङ ओमन अफ द इयर'बाट सम्मान गरिएको थियो । यस्तै सम्मेलनमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
