मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै धितोपत्र लाइसेन्स बाँड्ने तयारी
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दाबीसहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरिछाडिने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ ।
बोर्डमा जस्तै बजारमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि कम्पनीहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले आन्तरिक तयारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि आवेदन नै पेस नगरेका स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले पनि आफूले नै लाइसेन्स पाउने जस्तै गरी आन्तरिक तयारी गर्नुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
केही महिनाअघि धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीसहित मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको एक टोली मौरिसस भ्रमणमा गएको थियो । भ्रमणका क्रममा नेपाली टोलीले त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेको थियो । भेटमा एक्सचेन्जका अधिकारीहरूले नेपालमा लाइसेन्स प्राप्तिमा रहेको एक स्टक एक्सचेन्जसँग आफूले सहकार्यको सम्झौता गरेको खुलासा गरेका थिए । ‘मौरिसस स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनीहरूले नेपालमा नयाँ आउन लागेको स्टक एक्सचेन्जसँग आफूहरूको सहकार्यको सम्झौता भएको कुरा सुनाउँदा हामी आश्चर्यमा परेका थियौं,’ भ्रमणमा सहभागी एक मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नेपालमा नियामक निकायमा आवेदन पनि नदिएको कम्पनीले विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग सहकार्यको सम्झौता गरिसकेको सुन्दा धितोपत्र बोर्ड लाइसेन्स वितरणमा मरिहत्ते गर्नुको कारण पुष्टि भयो ।’
समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि भन्दा पनि सीमित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नियामक निकाय लागिपरेको र यस्तो भए बजारमा थप विकृति भित्रिने स्रोतको दाबी छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले भने नयाँ लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया यथास्थितिमै रहेको बताए । ‘अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअघि प्रक्रिया जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला के हुन्छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
एकातिर पुराना ब्रोकरलाई धमाधम शाखा विस्तारको अनुमति दिने अनि अर्कोतिर एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको काम पनि विवादास्पद छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एकै पटक ठूलो संख्यामा नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नपाएपछि बोर्डले अहिले धमाधम शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको, बजारमा संस्थागत लगानीमा सेयर ब्रोकर आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा एकै पटक देशभर ठूलो संख्यामा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बोर्डले आवेदन मागेको थियो । कहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन माग्ने त कहिले पुरानै ब्रोकरलाई मागेजति शाखा सञ्चालनको अनुमति दिने बोर्डको कामले अन्योल सिर्जना गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘सञ्चालनमा रहेकै ब्रोकरलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिँदा उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने लागेको भए किन नयाँ लाइसेन्स बाँड्न आवेदन मागियो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूले उत्कृष्ट सेवा दिन नसकेकै कारण नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको थियो भने अहिले किन धमाधम शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिइँदै छ ?’
बजारको वास्तविक अवस्था पहिचान नगरी मनपरी रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्दै जाने बोर्डको कामकारबाहीले सकारात्मक सन्देश नदिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं पुँजी बजारका विज्ञ गोपाल भट्टले बताए । ‘नेपालमा सेयर बजारलाई सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउने भन्दै मनपरी लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको छ । त्यो धारणा नै ठीक छैन,’ उनले भने, ‘पुँजी बजारलाई प्रभावकारी नियमनसँगै आधुनिक पूर्वाधारसहितको उत्कृष्ट बजार बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउन खोजियो । यसको असर निकट भविष्यमै देखिन्छ ।’
बजारमा कति नयाँ कम्पनी आवश्यक हो ? त्यसको कारण र औचित्यका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्नेमा बोर्डले अन्धाधुन्ध लाइसेन्स वितरण गरेर शक्ति दुरुपयोग गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा नियामक निकायको काम लाइसेन्स वितरण मात्र गर्ने हो भन्ने जस्तो देखियो,’ उनले थपे, ‘बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम थाती राखेर लाइसेन्सतिर मात्र नियामकको ध्यान गएकाले बजारको विकास हुन नसकेको हो ।’
विगतमा राष्ट्र बैंकले मनपरी रूपमा लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण अहिले तिनको व्यवस्थापनका लागि ठूलै कसरत गर्नु परिरहेको छ । लघुवित्तमा पनि ठूलै समस्या देखिएको छ । यी घटनाबाट अरू नियामक निकाय (धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग आदि) ले पाठ सिक्नुपर्नेमा त्यही गल्ती दोहोर्याइरहेकाले निकट भविष्यमा ती क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या नआउला भन्न नसकिने भट्टले बताए । यसरी हरेक कामकारबाही विवादास्पद भइरहेका बेला सीमित व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्ने निहित स्वार्थसहित बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटको पेसी सोमबार (यही चैत १३) का लागि पनि तोकिएको छ । गत कात्तिकमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसयता पटकपटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम उल्लिखित कम्पनीका लागि लाइसेन्स गर्दा ठीक हुने वा नहुने विषय विवादास्पद बनेपछि सुनुवाइको प्रक्रिया पनि ढिलाइ भएको जानकार बताउँछन् ।
बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाएको थियो । तीमध्ये नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बोर्डद्वारा गरिएको नीतिगत व्यवस्था बढी विवादित भएको छ । निजी (प्राइभेट) कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने साविकको व्यवस्था हटाएर त्यस्ता कम्पनीलाई पनि लगानीको बाटो खोलेको, लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको लगायत व्यवस्था धेरै विवादित छन् । स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि बोर्डद्वारा गरेको नियमावली संशोधनका प्रावधान नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै यसअघि संवैधानिक इजलासमा पनि रिट दर्ता भएको थियो । यद्यपि अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । तर, स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई प्रतिवादी बनाउँदै अधिवक्ता मिश्रले गत कात्तिक १ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै कात्तिक दोस्रो साता अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ मा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र धेरै संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना निकालेको थियो, जसमा ४५ वटा आवेदन परेका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदनका लागि ४५ दिनको म्याद दिइएको थियो । यसअनुसार आवेदन दिने अन्तिम दिन गत कात्तिक १५ सम्म थियो । म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहँदा अदालतको आदेशबमोजिम बोर्डले प्रक्रिया स्थगन गरेको हो । त्यति बेलासम्म बोर्डमा स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन परेको थिएन ।
सरकारबाट पारित केही महिनाअघि बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०७९ मा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई यथास्थितिमै संकुचित तुल्याई सोको पुँजीसमेत वृद्धि नगरीकनै राखी धराशायी बनाउन लागिएको छ । यस प्रक्रियाले सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हुने दोस्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिसमेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था छ । यसरी एउटै नीतिअनुसार स्थापित दुई स्टक एक्सचेन्जलाई पनि फरक–फरक रूपमा नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले राम्रो नहुने जानकारहरूको भनाइ छ । गत असोजमा बोर्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गर्दा साविकको संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो । तत्कालीन संघीय संसदन्तर्गतको अर्थ समितिले गत भदौ ३१ मा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई पत्र लेखेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको थियो ।
पत्रमा एक साताभित्र जवाफ दिन निर्देशन भए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै संसद्को अवधि सकिएको भोलिपल्ट (असोज २ मा) एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर, एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । ‘नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन विषयसँग सम्बन्धित रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमति दिनुअघि मुद्रा बजार र पुँजी बजारसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन ०७७ अनुसार आवश्यक तयारी पूरा गर्न समितिले निर्देशन दिएका विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा समितिमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ साविकको अर्थ समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो । बोर्डले संसदीय समितिको निर्देशनको ठाडो अवहेलना र संसदीय सर्वोच्चताको अपमान गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
निजी कम्पनी पनि एक्सचेन्जको प्रवर्द्धक हुन सक्ने गरी बोर्डले गरेको नियमावली संशोधनबाट कुनै पनि निजी कम्पनीले लगानी गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्दा उक्त धितोपत्र बजारको सार्वजनिक विश्वसनीयता नै कायम हुन नसक्ने विज्ञहरूको दाबी छ । निजी कम्पनीलाई एकलौटी रूपमा धितोपत्र बजारमा लगानी र सञ्चालन गर्न अधिकार दिन खोजिनुले आम सर्वसाधारणले धितोपत्र तथा सेयर बजारमा गर्ने लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा हुन नसक्ने स्पष्ट भएकाले सम्पत्तिको निर्बाध उपभोग गर्ने संविधानको धारा २५ प्रदत्त संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न जाने उनीहरूको तर्क छ ।
‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको दोस्रो संशोधनले अमूक कुनै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पुँजी बजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमै संवेदनशील भूमिका रहने स्टक एक्सचेन्जमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले एउटै व्यापारिक घरानाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा धेरै वटा प्राइभेट कम्पनी खडा गरी हरेक कम्पनीले १५ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व लिई सारमा भित्री रूपमा एउटै व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज प्रवर्द्धन गरी एकाधिकार र वर्चस्व कायम गरी अन्ततः बजार नै कब्जा गर्नेसम्मको बदनियतपूर्ण कानुनी छिद्र खुला गरिएकाले उक्त संशोधन ठीक छैन ।’
स्टक ब्रोकर छनोटका लागि योग्यताको परीक्षासमेत लिई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट आवेदकमध्ये छनोट गरी सदस्यता प्रदान गरेपछि धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि नियामकसमक्ष सिफारिसपत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३ को दफा ५७ को उपदफा २ (ग) मा छ । तर, बोर्डले धितोपत्र बजारलाई पूर्ण अधिकार दिएको उक्त व्यवस्था नियमावलीमार्फत कटौती गरी आफ्नो मातहतमा लिएको छ । उक्त संशोधन पनि ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । हाल ५० वटा ब्रोकर सञ्चालनमा छन् । हाल ४४ वटा ब्रोकरका कुल ६९ शाखा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप २० शाखा सञ्चालनका लागि ब्रोकरहरूले पूर्वाधार तयारी गरिसकेका छन् । थप ६५ स्थानमा १ सय २० शाखा स्थापनाका लागि आवेदन प्राप्त भएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७९ ०७:३२
