काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नगरी संघीय संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी संसद्मा लगेको आरोप लगाएको हो ।
सरकारले फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो ।
आयोगले त्यसरी विधेयक दर्ता गराएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । आयोगले यसअघि साउनमा संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयकबारे १२ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । जसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य अदालतको क्षेत्राधिकार लगायत विषय थिए ।
आयोगले अहिले दर्ता भएको विधेयकबारे भनेको छ, 'विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने, कानून निर्माण हुने कुरामासमेत आशंका उत्पन्न भएको छ ।'
सरकारले विधेयक संसद्मा लैजाने क्रममा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरेको आयोगको भनाइ छ । 'विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवम् सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श बिना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडिहरूको समेत गम्भीर आपति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको छ । पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्दछ भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको छ,' आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 'अत: पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन, विषयगत समितिहरूको तत्काल गठन गरी व्यापक छलफल गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश र यस आयोगले विगतमा पटक-पटक गरेका सिफारिस बमोजिम ऐन निर्माण गर्न र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवम् अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकूल हुने गरी विधेयकको संशोधन हुन आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,' आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : चैत्र २, २०७९ १८:५९
