कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देशको आर्थिक अवस्था सहज छैन तर आत्तिनुपर्दैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र सहज नरहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधारणसभामा उनले हाल मुलुकसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ रहेको दाबी गरे ।

देशको आर्थिक अवस्था सहज छैन तर आत्तिनुपर्दैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

‘गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक संकटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिंगो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘तर बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिका कारण त्यस्तो संकटको सम्भावना टरेको छ ।’ यसले पनि अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको प्रस्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।

अब आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार ल्याउनेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको उनले बताए । ‘अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ’ दाहालले भने ‘सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।’

ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमै सीमित राख्नका लागि आफूले राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको दाहालले बताए । नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको उनले बताए । हाल मुद्रास्फिति नियन्त्रणभित्रै रहेको उनले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाहृय बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ । तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ’ उनले भने । कोभिड महामारी, बाहृय युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारणले केही निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको दाहालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७९ १३:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?