काठमाडौँ — गत बुधबार अर्थात् माघ ११ मा सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) मा को व्यवस्था र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ बुँदा खारेज गरिदिएपछि होटल–रेस्टुराँ आदि व्यावसायिक संस्थाले अवैध रूपमा लिइरहेको सेवा शुल्क हटेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनको पाटो भने बाँकी नै छ । यससँगै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– सरकारले अन्य क्षेत्र एवम् व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लिइरहेको सेवा शुल्क के हुन्छ ?

यस विषयमा विज्ञहरूको एउटै भनाइ छ– सम्बन्धित क्षेत्रको ऐनमा प्रस्ट रूपमा सेवा शुल्कबारे तोकिएको छ भने लिन मिल्छ, अन्यथा त्यो सरासर गैरकानुनी हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हो । यही विषयलाई पुष्टि गर्छन् अधिवक्ता एवम् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ । भन्छन्, ‘आर्थिक विधेयक र सम्बन्धित क्षेत्रको ऐनबाट तोकिएर आएको सेवा शुल्कबाहेक अन्यत्र लिन पाइँदैन ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि शिक्षा, खानेपानी, अस्पताल, होटललगायत व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सेवा शुल्क उठाउन नपाउने बानियाँको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५७ देखि १.५ प्रतिशत शुल्क लिने गरिएको जानकार बताउँछन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा दिएबापत शुल्क उठाउने गरेका छन् । बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट (बाफिया) अन्तर्गत रहेर निर्देशिका जारी भएको बैंकहरूको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेर ऐनअनुसार बैंकहरूले सेवा शुल्क लिने गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि भने यसमा पनि पुनर्विचार गर्नेबारे छलफल भएको छ ।’

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि सेवा शुल्कबापत १० प्रतिशत रकम असुल्दै आएका छन् । यी कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउँदै आएका हुन् । विद्युत् महसुलमा पनि इनर्जी शुल्क लाग्दै आएको छ । यी कम्पनीले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम शुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवाग्राहीबाट यस्तो शुल्क घटाउन माग भइरहँदा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले भने चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् । करमाथि शुल्क लगाइरहेका छन् । सेवा शुल्कका विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि आफूहरू कानुनी परामर्शमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । ‘प्राधिकरणले आर्थिक ऐनअन्तर्गत सेवा शुल्क लिएको हो । १० प्रतिशत शुल्क यथावत् नै छ,’ उनले भने, ‘सथप के गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरिरहेका छौं ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने अदालतले फैसला गरेपछि सम्बद्ध सेवा प्रदायकहरूले नलिने भनेर घोषणा गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । अदालतको फैसलाविपरीत शुल्क उठाए मानहानि हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘चाहे सरकारी होस् या गैरसरकारी, कुनै पनि प्रतिष्ठानले सेवा शुल्क लिन मिल्दैन । सरकारी संस्थानले त आफैं अग्रसर भएर यस्तो शुल्क हटाउनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सेवा शुल्कका नाममा प्रतिमहिना ५० रुपैयाँ उठाएको तिमिल्सिना बताउँछन् । उक्त शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खानेपानीको हकमा न्यूनतम चार्ज १ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा सेवा शुल्कका नाममा ५० रुपैयाँ उठाइन्छ,’ उनले भने, ‘यो तत्काल हटाउनुपर्छ ।’ अहिले अस्पताल र शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठगी भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दाबी छ । अस्पताल र विद्यालयअनुसार मनलाग्दी सेवा शुल्क उठाइने गरे पनि कसैले नियमन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवादी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भएकाले ऐन र नियमावलीमा भएको सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए । आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको शुल्क भने खारेज नभएको उनको दाबी छ । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश होटल–रेस्टुराँलगायतमा परिकार बेचेपछि कुनै शुल्क नलेऊ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मैले होटल–रेस्टुराँ मात्रै बुझेको छु । बाँकी व्याख्या गर्ने अदालत नै हो ।’

होटल–रेस्टुराँले ग्राहकलाई सेवा दिएबापत ०६४ फागुन ३ देखि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), अखिल नेपाल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर युनियन, नेपाल पर्यटन तथा होटल श्रमिक संघ, नेपाल होटल मजदुर संघ, अखिल नेपाल होटल मजदुर संघसहितको बैठकले ०६४ माघ १६ मा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गर्ने सम्झौता गरेका थिए । १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये सम्बद्ध प्रतिष्ठानका कर्मचारीले ६.८ तथा व्यवस्थापकले ३.२ प्रतिशत लिइरहेका थिए ।

वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले रिट दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा गत बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क खारेज गरेको हो ।

होटल–रेस्टुराँले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । त्यसलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी त्यसमा समेत थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । अब भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए/नभएको तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

सेवा शुल्कका विषयमा ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए । ‘फैसलापछि सेवा शुल्क बन्द भएको छ, औद्योगिक वातावरण बिगारेर जानुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संयुक्त ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

यसैबीच वाणिज्य विभागले सोमबार काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित होटल–रेस्टुराँमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा मेनुमाथिको सेवाशुल्क र भ्याट हटाएको भेटिएको विभागको भनाइ छ । सिनामंगलस्थित बाजेको सेकुवा र तीनकुनेस्थित रोयल लाउन्ज ब्याङ्क्वेटलाई घरेलु कार्यालयमा दर्ता नभएको भन्दै विभागले एकएक लाख जरिवाना गरेको छ ।