पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली अर्थात् मुलुकका सातै प्रदेशको तराईका फाँट नेपालका लागि अन्नभण्डार हुन् । समतल जमिन, प्रशस्त खेतीयोग्य फाँट र प्रचुर सिंँचाइ सुविधाका कारण तराई भूभागको उब्जनीले नेपालको पहाड र हिमाली भेगका बासिन्दाको छाक टरिरहेको छ । चालीसको दशकअघिसम्म तराईको उत्पादन भारततर्फ पनि निर्यात हुने गरेको थियो ।

पछिल्लो समय तराई–पहाडको अन्न उत्पादन आफ्नै देशलाई पनि अपर्याप्त हुँदै छ । खाद्यान्न निकासी गर्ने मुलुक यति बेला चामल, गहुँ र दलहनका लागि भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्बौं रकम खाद्यान्न आयातमा खर्च भइरहेको छ ।

उहिले कतिपय पहाडी जिल्ला पनि तराई जस्तै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थिए । खेतीपाती आफ्नै परम्परागत ढंगबाट गरिएको अवस्थामा पनि पहाडलाई खान पुगेकै थियो । तराईको उत्पादन अधिकांश सीमापारिको बजार पुग्थ्यो । तीन–चार दशकमै पहाडको कृषियोग्य जमिन उजाड र बाँझो हुने क्रम बढ्यो । र, कृषि उत्पादन घटेर तराईको भर पर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । तराईमा पनि पहाडलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न भारतको भर पर्नुपर्ने स्थिति देखियो ।

यसरी नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा खेतीयोग्य जग्गा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाका विविध कारण छन् । हाम्रो कृषि प्रणालीमै सुधार हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । सबैभन्दा पहिला खेतीयोग्य जमिनको माटो कृषिको प्रमुख आधार हो भन्ने बुझ्नैपर्छ । उहिले हाम्रो परम्परागत खेती प्रणालीमा घरमै तयार भएको पर्सो (गोठेमल) खेतमा प्रयोग हुन्थ्यो । यस मलले माटो नरम, जोत्न सजिलो हुने र जमिन आर्द्र तथा ओसिलो बनाउँथ्यो । माटोको ऊर्जा दिगो हुन्थ्यो । हालका वर्षमा रासायनिक मलखाद प्रयोग बढेपछि प्रांगारिक पदार्थ कम हुँदै गयो । माटो कडा भएर पानीको सोस्ने शक्ति र पोषकतत्त्व घट्दै गयो ।

माटोलाई ‘गन्धवती पृथ्वी’ भनिन्छ । यसमा हुने जीवाणु एक्टिनोमाइसिड कम हुँदै गयो र खेत जोत्दा आउने माटोको बासना पनि हराउन थाल्यो । बालीमा देखा पर्ने रोग कम गर्न पनि गोठेमल नै प्रयोग गर्नुपर्छ । गोठेमलले उत्पादन बढाउनुका साथै रोग पनि कम हुन गोठेमल आवश्यक छ । बालीमा रोग बढ्नुको कारणमध्ये एउटा माटोको उचित स्याहारसम्भार हुन नसक्नु हो । र, परम्परागत गोठेमलको प्रयोग कम हुँदै जानु पनि हो । स्थानीय रैथाने जातको बीउ कम भएर पनि बालीनालीमा रोग बढेको हो ।

परम्परागत मल प्रयोग नहुनु, रैथाने बीउ लोप हुँदै जानु र पशुपालन घट्दै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर खेतीपातीमा पर्न थालेको छ । रासायनिक मल, रैथानेभन्दा अन्य ठाउँबाट मगाएको बीउ र बढी कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्न थालेपछि केही समय ह्वात्तै उब्जनी बढेको देखापरे पनि पछि गएर खेतको माटोमा पाइने पोषक तत्त्व नै नरहने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । माटोमा १८ देखि ५० प्रकारका तत्त्व हुन्छन् । त्यो घट्नेबित्तिकै त्यसको असर मानिसको स्वास्थ्यमा पनि पर्छ ।

परम्परागत खेतीको कुरा गर्दा वैज्ञानिक यन्त्रीकरणसहितको आधुनिक खेतीबाट फाइदा छैन भन्न खोजेको होइन । रासायनिक मल र विषादी बढी प्रयोग गरेका खेतबारीको उब्जनी केही वर्ष ह्वात्तै बढे पनि चिरकालसम्म उत्पादकत्व दिगो हुँदैन भन्ने मेरो आशय हो । भारतको पञ्जाब र हरियाणा खाद्यान्न उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा देशका अन्य क्षेत्रभन्दा अगाडि छन् । त्यहाँ रासायनिक मल र विषादी बढी प्रयोग हुन्छ । यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दामा पनि विभिन्न रोगव्याधि देखा पर्न थालेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । भारतको सिक्किम प्रांगारिक भएजस्तै नेपालमा पनि प्रांगारिक कृषि प्रणाली उपयुक्त हुने मेरो विचार छ ।

हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत पनि नहुने र पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक पनि हुन नसकेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारको कृषि नीति र योजना नै अलमलमा देखिन्छ । यहाँ सिस्टमबाट काम हुँदैन । भनसुन, सोर्सफोर्स र पहुँचबाट काम हुन्छ । जेटीए किसानको घरदैलोमा पुग्दैनन् । व्यवस्थित पद्धतिबाट कृषि विकासमा ध्यान नदिने हो भने आउँदा वर्ष कृषि उत्पादनको मामिलामा झन् कठिन अवस्था आउने देखिन्छ ।

सरकारको कुल वार्षिक बजेट कृषिमा अत्यन्त न्यून ३ प्रतिशत मात्र छ । जबकि कृषि क्षेत्रबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशतको योगदान छ । कृषिमा बजेटको अंश अत्यन्तै न्यून छ । अझ आधुनिक कृषितर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा अहिलको बजेटले उत्पादन बढेर मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।

नेपालमा कृषि शिक्षाको विकास विस्तार प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । विद्यालय तहदेखि नै कृषि शिक्षा आवश्यक देखिन्छ । कृषिसम्बन्धी विद्यालय र कलेज नाफामूलक हुनुभएन, सकभर पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ । तीनै तहको सरकारले कृषिमा लगानी गर्न हिचकिचाउनुहुँदैन, दिगो कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

जनशक्ति पनि सम्पत्ति हो । तालिम दिएर उपयोग गर्न सकिने जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि योजना, मुख्यमन्त्री कृषि योजना आदि नामका विभिन्न योजनामा बजेट छरिएको छ । अनुदानका योजना थुप्रै छन् । धेरैजसो योजना र कार्यक्रम पहुँचका आधारमा वितरण भएका छन् । अनुदान काम गर्न नभई यसका नाममा अन्य प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छ । नेताका पछि लाग्नेले मात्र फाइदा लिएका छन् । धेरैजसो किसान यसप्रकारका अवसरबाट वञ्चित छन् ।

तरकारी खासगरी बेमौसमी तरकारी, बगर खेती आलु, फलफूल, उखुखेती, मौरीपालन, गाईभैंसीपालन तथा केराखेती देशभर भइरहेको छ । तर व्यावसायिक रूपमा जति बढी हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन । पहाडमा सिँचाइको समस्या छ । हिउँदमा अकासे पानी नपरेर खेतबारी बाँझै रहन्छन् । सरकारले खेतबारी बाँझो नराख्न आवश्यक नीति ल्याउनैपर्छ । तराईमा जग्गा खण्डीकरण बढेको छ । यो रोकथाम हुनुपर्छ ।

जग्गा र माटो संरक्षणका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा खेतीका बेला सिंँचाइ, मलबीउ, गोडमेल, रोगकीरा नियन्त्रण, कटाइ, भण्डारण र बिक्रीसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्छ । समयमा मल पाइँदैन, बीउ पाइँदैन । उत्पादित अन्नको उचित मूल्य र बजार छैन । किसानका समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि आउनैपर्छ । उचित नीति योजना र व्यवस्थापन नभएर कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । नेपालमा सबै प्रकारको अन्नबाली, फलफूल र तरकारी उत्पादन हुन्छ । कृषिसम्बद्ध कार्यालय पसल जस्ता भए । किसान आउलान् र सेवा दिउँला भनेर हुँदैन, किसानका ढोका–ढोकामा पुगेर सेवा दिनुपर्छ । सोच ठूलो हुनुपर्छ ।

कृषिलाई प्रेम गर्नुपर्छ । माटोमा सुन फल्छ । माटोलाई उब्जाउशील राख्नुपर्छ । यसलाई आमासरह सेवा–चाकरी गरे पुण्य हुने विचार राख्नुपर्छ ।