रेलमा रेला

– पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको दशक नाघ्यो । मुआब्जा वितरणका लागि रकम विनियोजन गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त छैन । स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा दुई वर्षदेखि मुआब्जा वितरण नै रोकिएको छ ।

– काठमाडौं–कुरिनटार–पोखरा र कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको तीन वर्ष बित्यो तर काम अघि बढेको छैन । अध्ययनमा रेलमार्ग बनाउन करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र निर्माण अवधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ । अब विस्तृत अध्ययन गरेर निर्माणमा जानुपर्ने भए पनि रेलमार्गको काम बेवारिसझैं बनेको छ । यसको अध्ययन प्रतिवेदन पनि थन्किएको छ ।

^{जयनगरबाट जनकपुर आउँदै गरेको रेल । फाइल तस्बिर}

चर्चामा रहेर पनि थप काम अघि नबढेका रेलमार्गका यी केही उदाहारण मात्र हुन् । यस्ता अलपत्र रेलमार्गको संख्या दर्जनभन्दा बढी छ । यी दृश्यले हतारमा अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै चासो नदिँदा विकास निर्माण यसरी लथालिंग भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको एक दशक नाघिसक्यो । विस्तृत अध्ययन सकिए पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलले भने यस आयोजनालाई निर्वाचनपिच्छे आफूहरूको प्राथमिकता रहेको भन्दै सर्वसाधारण समक्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । एमाले, माओवादी र कांग्रेसले नै ०७४ सालको घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग छिट्टै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ०७९ को घोषणापत्रमा त्यही प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ तर रेलमार्गको अवस्था उस्तै छ । ०७९ को घोषणापत्रमा एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्ड निर्माण सकेर रेल चलाउने र बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको छ । माओवादीले रेलवे निर्माणको काम समयमै सक्ने घोषणा गरेको छ ।

रेलमार्गमा अहिलेसम्म मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । रेलमार्गको सुरु बिन्दु काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । यसले एकातिर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयले जग्गा खरिदबिक्री गर्न र बैंकिङ प्रक्रियामा राख्न पाएका छैनन् । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ । सरकार आफैंले बनाउन लागेको रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम नपुगेपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि लिखित रूपमै स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ ।

सुरुको अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा घटेर ९२५ पुगेको छ । उक्त खण्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको रकम २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिए पनि गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको थियो । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै विभागले वितरण गर्न आनाकानी गरेको हो । स्रोत सुनिश्चितताका लागि भौतिक मन्त्रालय पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ । ‘यति रकमले मुआब्जा वितरण गर्न सकिन्न,’ उनले भने । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पिलर गाडेर जग्गा छुट्याउने काम सकिएको छ । ‘जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण गर्न सके सस्तो पर्थ्यो । एक वर्ष ढिला गरे लागत बढ्छ र त्यहीअनुसार बजेटको इस्टिमेट गर्नुपर्छ ।’

^{फाइल तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर}

विभागले स्रोत सुनिश्चितताका लागि पठाएको फाइल अर्थमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । भारतीय सीमा नाकासँग जोड्ने गरी योजना बनाइएको यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी पुग्नेछ । ‘जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ३५ किमिमा रेल चलिसकेको छ,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘यसको अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुनेछ ।’ उक्त रेलमार्गसँग जोड्ने गरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा निर्माण जारी छ । ‘महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट खण्डमा रेलको प्रारम्भिक ट्र्याक बेल्ट निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस खण्डमा कतै मुआब्जा वितरण र कतै भौतिक संरचना निर्माणको काम हुँदै छ ।’

बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । यहाँका भौतिक संरचना भारत सरकारले बनाउँदै छ । त्यसमा नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा भने सरकार आफैंले रेल संरचना बनाउनेछ । निजगढ–भरतपुर खण्डमा निकुञ्ज क्षेत्र रहेकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन हुँदै छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश भण्डारीका अनुसार अहिले निकुञ्जलाई बाइपास गरेर बर्दिबासबाट निजगढ–हेटौंडा हुँदै भरतपुर निकाल्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम भइरहेको छ । डीपीआरअनुसार पुराना आयोजनाको लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब छ । कुल ४५२० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।

बर्दिबास–सिमरा हुँदै चितवन निकुञ्जबाट भरतपुर निस्किने गरी रेखांकन गरिएको थियो । यस खण्डको १३६ किमिको डीपीआर भइरहेको छ । यसमा केही सुरुङ पनि निर्माण गरिनेछ । चैतसम्म यो खण्डको डीपीआरको काम सकिने विभागको भनाइ छ । सुनसरी, मोरङ र झापामा ५४२४ कित्ता जग्गा रोक्का छ । यसमा खेतीयोग्य जग्गा ५१२ हेक्टर रहेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं–कुरिनटार–पोखरा र कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको तीन वर्ष बित्यो तर थप काम भएको छैन । यो रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ । दुई सरकारी कम्पनीले २०७६ मंसिरमा रेल विभागलाई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययनपछि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै रेलमार्गको चर्चा सेलायो ।

‘डीपीआर बनेका रेलमार्गको काम त अघि बढ्न सकेको छैन, यसको त पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको हो,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘अहिलेसम्म डीपीआर नै भएको छैन ।’ ठूला प्रोजेक्ट सुरु गर्न बजेट नै बाधक बन्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘यस्ता खालका मेगा प्रोजेक्ट एक दिन ढिला हुनु भनेको दिनदिनै लागत बढ्नु हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले काम सुरु गर्ने भनिएका आयोजनामा पर्ने जग्गा लिएर मुआब्जा दिइहाल्नुको विकल्प छैन ।’

चीनको रेलवे इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड कन्सल्टिङ ग्रुपले काठमाडौं–पोखरा र चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले कुरिनटार–भरतपुर–लुम्बिनीको अध्ययन गरेका हुन् । पोखरा र लुम्बिनीतर्फ लैजाने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने अर्को रेलमार्गसँग टोखामा जोड्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको थियो  । यसकारण पोखरा र लुम्बिनीतर्फ जाने रेलमार्गको सुरु बिन्दु टोखा हुनेछ । टोखादेखि–पोखराको लम्बाइ १६८ दशमलव ३३ किमि रहनेछ । यो रेलमार्ग निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो खण्डमा धेरै सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । टोखा–पोखरा रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन रहनेछन् । १० वटा सुरुङमार्ग हुने र तिनको लम्बाइ ४९ किमि रहने अध्ययनमा छ । भौगोलिक अवस्थाअनुसार २ देखि ९ किमिसम्मका सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएको हो । यो रेलमार्गमा ५४ पुल बनाउनुपर्छ । सबै पुलको लम्बाइ २६ किमि रहनेछ ।

‘यो पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख भएको कुरा हो,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘भोलि डीपीआर गर्दा दूरी, लागत तलमाथि हुन सक्छ ।’ कुरिनटार–भरतपुर–लुम्बिनी रेलमार्गको दूरी १५५ दशमलव ६६ किमि रहने अध्ययनमा देखिएको छ । यसको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो मार्गमा १४ वटा स्टेसन रहनेछन् । काठमाडौंबाट एउटै लाइन कुरिनटारसम्म जानेछ । त्यहाँबाट दुईतिर रेलमार्ग छुट्टिने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो खण्डमा सुरुङ र पुलको दूरी २३/२३ किमि रहनेछ । त्यसमा ४६ वटा पुल र चार सुरुङमार्ग रहने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो रेलमार्ग कसरी बनाउने, कसले बनाउने भन्ने अहिलेसम्म केही कुरा आएको छैन,’ बिसुरालले भने, ‘धेरै खर्च लाग्ने भएकाले नेपाल सरकार आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की क्षणिक लोकप्रियताका लागि दलहरूले रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा लेख्ने र सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरेको बताउँछन् । ‘कसरी बनाउने, आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने ती कुरा छैनन्,’ उनले भने, ‘एउटा पार्टीले घोषणापत्रमा लेखेपछि अर्कोले त्यही सिको गर्दै लेख्नैपर्छ, रेलमार्ग बन्ने नबन्ने र त्यसको उपयोगिता छ/छैन केही थाहा छैन ।’ यो गौरवको आयोजना भनेर मात्र नभई त्यहीअनुसार सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यता, सरकारले काठमाडौं मेट्रो रेलको प्रारिम्भक अध्ययन गरेको १२ वर्ष लागिसकेको छ । सन् २०११ मा कोरियन कम्पनीले उपत्यकाका विभिन्न ५ मुख्य खण्डमा मेट्रो रेलमार्गको अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो मन्त्रालयमै थन्किएको छ । २०७६ फागुनमै सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकको १२ दशमलव १० किमि क्षेत्रको डीपीआर थाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्टसम्मको दूरी ११ दशमलव १५ किमि छ । कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर २८ दशमलव ५३ किमि, स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध ११ दशमलव ७० र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबुसम्म १३ दशमलव ८ किमि दूरी छ । सबै गरेर रेलमार्गको दूरी ७७ दशमलव २८ किमि रहने प्रारम्भिक अध्ययनमा छ ।

स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु खण्डमा भने सुरुङ निर्माण गरिने जनाइएको थियो । अन्य खण्डमा जमिनबाट ५ सय मिटर अग्लो पुलबाट रेल चल्ने बनाइने अध्ययनमा उल्लेख थियो । मेट्रो रेलमा एक पटकमा ५ सय यात्रुसम्म बोक्न मिल्ने विज्ञको भनाइ छ ।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपको ६ सदस्यीय प्राविधिक टोली आएर फिल्ड सर्भेको काम थालेका छन् । एक साता सर्भे गरेर टोली पुनः चीन फर्किने रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालले बताए । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन सक्न ४२ महिना लाग्नेछ । यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका र अब वास्तविक दूरी, सुरुङ, लागत, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । ०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । २०७६ मा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा लागत अनुमान ३ खर्ब थियो । अहिले विस्तृत अध्ययनमार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चसहितको लागत अनुमान निकालिएको हो । २०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्रअनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।

‘फिल्ड सर्भे र रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समय दिइएको हो,’ रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘फिल्ड सर्भे सकियो, अब ६ महिनाभित्र रिपोर्ट तयार हुन्छ ।’ भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरेका हुन् । सर्भेको काम भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भएको विभागले जनायो ।

अन्तिम अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १४० किलोमिटर हुनेछ । ‘यो डीपीआर बराबरकै अध्ययन हो, यसैका आधारमा निर्माणमा जान सकिनेछ,’ बिसुरालले भने । अध्ययनअनुसार रेलमार्गका लागि सुरुङ र विशेषखालका पुलसमेत बनाइनेछ । ३२ वटा सुरुङमध्ये सबैभन्दा लामो ८.१६ किमिको बन्नेछ । सुरुङमात्र करिब ४२ किमि निर्माण गरिनेछ ।

विशेष प्रकृतिका २४, ठूला १२४ र सामान्य १२५ पुल हुनेछन् । त्यस्तै १२ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । अहिले वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो ।

...

समस्यामा जनकपुर–जयनगर

लामो रस्साकसीबीच सञ्चालनमा आएको जयनगर–जनकपुर रेल पनि समस्यै समस्याले थिचिएको छ । नेपाली जनशक्ति तयार नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाइ छ । जनयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा रहे पनि प्राविधिक कर्मचारीका लागि भारतीय रेल्वे कम्पनी कोंकणको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोंकणसँग एक वर्षका लागि प्राविधिक कर्मचारीको सम्झौता गरिएकामा पुस पहिलो साता म्याद सकिएपछि एक महिना थप गरिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले २०७८ पुसमा एक वर्षका लागि भन्दै कोंकणसँग प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको थियो ।

नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार नेपाली जनशक्ति नपाउँदा यस्तो समस्या भएको हो । ‘चार वटा पदका लागि १० जना कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरिएको थियो, मागअनुसारका पदमा आवेदन परेको छैन,’ झाले भने, ‘४ लोको पाइलट, ४ स्टेसन मास्टर, १ ट्र्याक इन्जिनियर र १ इयर कन्डिसनरका लागि विज्ञापन खुलाइएकोमा इयर कन्डिसनरका लागि ३ जना र लोको पाइलटमा १ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ ।’ अहिले घाटा सहेर रेल चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नटुंगिएकाले तत्काललाई कोंकणकै प्राविधिक टिमबाट रेल चलाइने उनले बताए । सुरुमा कोंकणबाट २६ जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याइएको थियो । जसमध्ये केही कर्मचारी फिर्ता पठाइसकिएको छ । ‘१२ जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी राख्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

अहिले रेल जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दूरीसम्म रेल सञ्चालनमा छ । धनुषाको ग्रामीण भेगलाई मध्यनजर गर्दै रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको महाप्रबन्धक झाले बताए । दुईवटा रेलसेट २०७७ असोजमा भारतबाट ल्याए पनि पूर्वतयारी नहुँदा २०७८ चैत १९ बाट मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । थप १७ किलोमिटर बिजलपुरासम्म रेल चलाउने गरी तयारी गरिँदै छ । भारतीय पक्षबाट निर्माण गरेका भौतिक संरचना हस्तान्तरण भएपछि रेल चलाइनेछ । यसको नेटवर्क बर्दिबाससम्म बन्ने र जसको दूरी ६९ किमि रहनेछ । यो रेलमार्ग पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोडिनेछ । त्यसका लागि अहिले बर्दिबास, सर्लाही, रौतहट र निजगढ खण्डमा सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।

रेलबारे चर्चा चल्न थालेको लामो समय बित्दा जयनगर–जनकपुर खण्डको ३५ किमिभन्दा अन्यत्र रेल चलेको छैन । अध्ययनका कामबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।